करेन्ट चाउचाउको बिक्रीमा अदालतले रोक लगाएको छैन: यशोदा फुड्स

काठमाडौं- यशोदा फुड्स प्रालिले आफूहरूको उत्पादनको बिक्रीवितरणमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको भनी प्रचार भएको प्रति आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

यशोदा फुड्सले उद्योग विभागमा लेबल दर्ताका लागि आवेदन दिएकोमा सीजी फुड्स (नेपाल) प्रालिले सो लेबलमा उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाई पाऊँ भनीसर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उद्योग विभागमा आवेदन नं. ०९८२२९ बाट करेन्ट रेगुलर २० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने चाउचाउको ५ प्याक भनी लेबल दर्ताका लागि यशोदा फुड्सले आवेदन दिएको थियो । तर, सीजी फुड्सले सो लेबलमा उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाई पाऊँ भनी मुद्दा दायर गरेको थियो ।

कुनै एउटा लेबलविरुद्ध परेको मुद्दापछि आफूहरूले त्यसको उत्पादन नगरेको तर अन्य उत्पादनहरू यथावत् रहेको भए पनि सर्वोच्च अदालतबाट ३२ साउन २०८१ मा ‘कानुनबमोजिम गर्नू’ भनी भएको आदेशको गलत व्याख्या गरी यशोदा फुड्सको उत्पादनको बिक्री वितरणमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको भनी अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य गरी दुष्प्रचार गरेको भन्दै यशोदा फुडस प्रालिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

करेन्ट नामको ट्रेडमार्क, लेबल समेत उद्योग विभागबाट वर्ग ३० मा दर्ता गरी प्रमाणपत्र लिई प्रचलित कानुनभित्र रहेर विभिन्न स्वादका चाउचाउलगायतका वस्तु उत्पादन गरिरहेको उद्योगले जनाएको छ ।

प्रयोग भइरहेका ट्रेडमार्कको उद्योग विभागबाट विभिन्न मितिमा, लेबल डिजाइन ट्रेडमार्क दर्ता प्राप्त गरिसकेको यशोदा फुड्सले जनाएको छ । सो निवेदनमा उद्योग विभागले सीजी फुडसको दाबी नपुग्ने र यशोदा फुडसले दर्ता माग गरेको ट्रेडमार्क दर्ता हुने भनी २०८० जेठ २९ मा गरेको फैसलाविरुद्ध सीजी फुड्स (नेपाल) प्रालि उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो ।

उक्त आवेदनको लेबलको चाउचाउको उत्पादन बिक्री वितरण रोक्न अन्तरकालीन आदेश माग गरी दायर गरेको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजालसले ‘यस अदालतबाट विवादित विषयमा अर्थात् विपक्षीले दर्ता माग गरेको आवेदन नं. ०९८२२२ मा उल्लिखित ट्रेडमार्कका हकमा सुरु तहले गरेको निर्णयको न्यायिक परिक्षण भई अन्तिम टुङ्गो लाग्न समेत बाँकी रहेको अवस्था हुँदा उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंबाट मिति २०८०/०२/२९ मा भएको निर्णय प्रस्तुत मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न उपयुक्त हुने देखिन आयो’ भनी आदेश गरेको थियो ।

उक्त आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले साउन ३२ मा ‘कानुन बमोजिम गर्नू’ भनी आदेश भएको थियो । तर अदालतको आदेशको अपव्याख्या भएको यशोदा फुड्ले जनाएको छ ।