विद्युत प्राधिकरणबाट पुन र आचार्यलाई नहटाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका दुई सदस्य भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।  ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले हटाएपछि उनीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए। 

उनीहरूको रिटमाथि बिहीबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै अदालतले कारण देखाऊ आदेश पनि दिएको छ ।

गत आइतबार ऊर्जामन्त्री खड्काले पुन र आचार्यलाई सदस्यबाट हटाउँदै उनीहरूको ठाउँमा महेन्द्रबहादुर गुरुङ र देवेन्द्र कार्कीलाई नियुक्त गरेका थिए। 

पुन र आचार्य डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवादमा उद्योगीले बक्यौता तिर्नुपर्ने पक्षमा थिए । उद्योगीले बक्यौता महसुल तिनुपर्ने अडान लिएपछि दुवै जनालाई १५ साउनमा लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

त्यसपछि दुवै सदस्यले स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । तर, मन्त्री खड्काले उनीहरूले दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सदस्यबाट हटाउने निर्णय लिएका थिए ।