काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टमा परेका ५ जनामध्ये ३ जना अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएको भन्दै सिफारिस समितिले प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ छनोट समिति समेत गठन गरिसकेको छ।
यो निर्णयविरुद्ध सर्टलिस्टमा परेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले प्रक्रिया रद्द गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै सिफारिस समितिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। इजलासले यो मुद्दामा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ र अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि अध्यक्ष छनोटको प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
गत ४ माघ २०८० मा गठित सिफारिस समितिले अध्यक्षमा आवेदन माग गरेपछि १९ जनाले आवेदन दिएका थिए। समितिले तीमध्ये पाँचको नाम सर्टलिस्ट गरी कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो। सर्टलिस्टमा परेका पाँचमध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ कार्ययोजना प्रस्तुतिकरणका लागि उपस्थित भए।
बोर्डका अर्का कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीसहित बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चीरञ्जीवी चापागाईं र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की भने कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएका थिए।