के हो मुख्य सचिवलाई लागेको भ्रष्टाचार मुद्दा ?

काठमाडौं- अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइ खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित ११ जना कर्मचारी र एउटा कम्पनी तथा त्यसका निर्देशकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनही ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
 
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रहेका बेला सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष (हाल मुख्यसचिव) अर्यालसहित, आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं हाल अर्थसचिव रितेशकुमार शाक्य, सोही विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक एवं हाल भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टङ्कप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल रहेका छन् । पौडेलविरुद्ध यसअघि पनि अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
 
यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभाग, सामान्य प्रशासन शाखा एवं खरिद इकाई तत्कालीन निर्देशक गणेश विक्रम शाही र तत्कालीन शाखा अधिकृत रविन्द्रप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र सोही केन्द्रका तत्कालीन खरिद विज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। यसैगरी अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइको ठेक्का पाएको कम्पनी प्रिन्टसेल र निर्देशक केशव शर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

निजामती सेवाको सर्वोच्च पद मुख्य सचिव पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको यो पहिलो घटना हो। आन्तरिक राजस्व विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा अन्त:शुल्कका स्टिकर छाप्ने निर्णय गरी सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताविपरीत तेस्रो पक्षलाई स्टिकर छाप्न दिएर अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोप छ।

अति संवेदनशील र राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्टिकर छाप्ने काम निजी कम्पनीलाई दिनु गलत भएको अख्तियारको दाबी छ। विज्ञप्तिमार्फत उसले स्टिकरका लागि कागज र टोनर खरिद गरिसकेपछि आफ्नै मेसिनबाट स्टिकर छाप्नुपर्नेमा अरूलाई ठेक्का दिनु गलत भएको जिकिर गरेको छ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले प्रिन्टसेललाई स्टिकर छाप्ने जिम्मेवारी दिएपछि २० प्रतिशत रकम पेस्की दिएको थियो। स्टिकर छाप्न ६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको थियो। त्यो बाहेक स्टिकर ठेक्का दिंदाको समग्र रकम दुरुपयोग भएको भन्दै अख्तियारले ३८ करोड ६७ लाख भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। समितिका ७ जना सदस्यहरूले निर्णय गर्नुपर्नेमा उनीहरूको अधिकार हरण गरेर केन्द्रको नीति, बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गराएको आरोप अर्यालमाथि छ।

सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा योजना छनोटका आधारभूत प्रक्रिया नै पूरा नगरी केन्द्रमा ठूलो रकम विनियोजन गर्ने काममा संलग्न भएको अख्तियारको आरोप छ। सञ्चार मन्त्रालयको वार्षिक बजेटभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चितता पाएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले त्यसपछि अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्ने काम अघि बढाउन भन्दै प्रिन्टर आयात गरेको थियो।

२४ भदौ २०७८ मा तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालले अतिरिक्त बजेट र थप दुई वर्षका लागि गरी २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका थिए। जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला स्रोत सुनिश्चितताको निर्णय पनि भएको थियो। गत वर्षको निर्वाचन लगत्तै सरकार परिवर्तन भएपछिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्रोत सुनिश्चितताको निर्णय उल्ट्याइदिएका थिए।

कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेको, कार्यकारी निर्देशकलाई गैरकानुनी कामकारबाही गर्न प्रत्यक्ष सहयोग गरेको अर्यालमाथिको आरोप लागेकव छ। मिलेमतोमा टेण्डर स्वीकृत गरेको भन्दै अख्तियारले अन्त:शुल्क स्टिकरको ठेक्काबाट राज्यकोषमा नोक्सानी पुर्‍याएको दाबी गरेको छ।

अख्तियारले उनीसहित आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीहरूमाथि समेत यही आरोप लगाएको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलमाथि अन्त:शुल्कको स्टिकर जस्तो संवेदनशील विषयमा सावधानी नअपनाएको र निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिने काम गरेको आरोप छ।

राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (दोस्रो चरण), टेरामक्स अनियमितता, विकल पौडेलसँगको शंकास्पद कारोबार, नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली लगायतका अनियमिततामा मुछिएका मुख्य सचिव अर्यालसँग अख्तियारले पटकपटक बयान लिइसकेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले अन्त:शुल्क लाग्ने उपभोग्य वस्तुको उत्पादनमा अन्त:शुल्क लगाउने गर्छ। उत्पादक कम्पनीहरूले कर तिरेपछि स्टिकर पाउँछन् र ती स्टिकर आफ्नो उत्पादनमा टाँस्नुपर्छ। सामान्यतया: मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादनमा अन्त:शुल्कको स्टिकर टाँसिन्छ। स्टिकर नटाँसिएका मदिरा र सूर्तिजन्य उत्पादन बजारमा पठाउन पाइँदैन ।

यस्तो छ आरोपपत्र