गिरीबन्धुको जग्गा सट्टाभर्ना खुला गर्ने ओली सरकारको निर्णय बदर 

काठमाडौं- गिरीबन्धु टि स्टेटसको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानूनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै १३ बैशाख २०७८ सालमा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाही समेत बदर हुने ठहर्छ।’

यसअघि गिरीबन्धुको जग्गाको विषयमा ओलीमाथि आरोप लागेपछि जग्गाबारे सरकारले अनुसन्धान गर्नसक्ने बताएका थिए। उनले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गाबारे अनुसन्धान गर्न जरुरी नरहेको तर आवश्यक परे अनुसन्धान गर्दा हुने बताएका थिए। 

के हो विवाद? 

झापाको विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटले हदबन्दीभन्दा धेरै राखेको जग्गा बिक्री गरेर कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट ओली पदमुक्त हुनुभन्दा केहि दिन अगाडि २०७८ असार २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनी स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।

गिरीबन्धुको नाममा झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा दुई सय ८० बिघा जग्गा छ। महंगो मूल्यको यो जग्गा बेचेर दुर्गमको सस्तो ठाउँमा कम्पनीका लागि जग्गा किन्ने योजनालाई पुरा गर्न ओली सरकार सहयोगी बनेको थियो।

पूर्वपश्चित राजमार्गको उत्तर र दक्षिणमा रहेको जग्गा कठ्ठाकै करोड मूल्य पर्ने छ। त्यहाँको जग्गाको मूल्य करिब ३० अर्ब अनुमान गरिएको थियो। तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली, भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालसमेतको मिलेमतोमा बिचौलियाहरूले जग्गा स्तान्तरणको लागि ऐन संशोधनदेखि मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति दिलाउन सफल भएका थिए।

गिरीबन्धु टी इस्टेटले सरकारबाट जग्गा बिक्रीको अनुमति लिन करिब २० वर्षदेखि लबिङ गर्दै आएको थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत स्थानान्तरणका लागि पटक–पटक कोसिस गरेको थियो। तर, त्यतिवेला उनीहरू असफल भएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले चियाबगान स्थानान्तरणका लागि झापा मालपोतलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो। तर, सार्वोच्चको आदेशबाट प्रतिनिधिसभा विघटन बद् भई शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि ओली सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा गएन।

भूमाफियाहरूको गिरोहले हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण सुविधाका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ नै संशोधन गराउन लबिङ गरेको थियो। उनीहरूसँगको साँठगाँठकै आधारमा ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोलेको थियो।

झापाकै पृथ्वीनगरमा रहेको सस्तो जग्गासँग गिरीबन्धुले जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रयास गरेको थियो। चियाबगान स्थानान्तरण गरेपछि बिर्तामोडको जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने तयारी थियो। बिघाकै १० देखि २० करोडसम्म पर्ने जग्गा बिक्री गरेर बिघाको करिब दुई करोड पर्ने जग्गा खरिद गर्ने तयारी थियो। जग्गा बिक्रीकै लागि गिरोहको योजनामा केहि वर्षदेखि चिया बगानसमेत बन्द गरिएको थियो।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जुन कामका लागि लिइएको हो त्यही काम रहेसम्म भूमि उपभोग गर्न पाइने व्यवस्था थियो। त्यसअनुसार त्यस्तो भूमि खरिद बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न नपाउने व्यवस्था थियो। तर, २०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर सट्टापट्टा तथा बिक्री वितरणको बाटो खोलियो।

ऐनको दफा १२ (ग)मा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री–वितरण तथा सट्टापट्टा गर्न नपाइने उल्लेख छ। त्यस्ता उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्था लिक्विडेसनमा जाने अवस्थामा भने नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था उपदफा (१) मा उल्लेख छ। कम्पनी बन्द हुँदा यस्तो जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आउनुपर्नेमा ऐन संशोधन गरेर बिक्रि गर्न बाटो खोलिएको थियो।

संशोधन गर्दा उपदफा (२) थपेर त्यसबाहेकको हकमा समेत सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्न दिने प्रावधान घुसाइएको छ। जसमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ।’

ऐनको यही प्रावधानका आधारमा हाल हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। कृषि प्रयोजनको लागि हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा कम्पनीले राख्न पाएकोमा त्यो जग्गा जग्गा प्लटिङ गर्ने योजना थियो।

तत्कालीन पञ्चायत सरकारले ११ पुस २०२९ सालमा झापा विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको नाममा रहेको ३४२ विगाहा १९ कट्ठा, १२ घुर जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी राख्न छुट दिई राजपत्रमा सूचना निकालेको थियो। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि राखेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेच्न नपाइने कानूनी व्यवस्थाका कारण गिरीबन्धुले टी इस्टेटले सो जग्गा बेच्न पाउँदैनथ्यो।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालदेखि नै त्यो जग्गा बेचबिखन गर्ने प्रयास भएको थियो। तत्कालिन भूमिसुधार मन्त्री रामकुमार सुब्बामार्फत त्यो प्रयास भएपनि कर्मचारीको असहमतिको कारण अगाडि बढ्न सकेन। सो कामलाई पूर्णता दिन ओली सरकारको बेलमा २०७६ माघ २८ गते मा भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन गरिएको थियो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत भएको संशोधन विचौलियाहरुकै योजनामा अगाडि बढेको थियो। संशोधित ऐनमा ‘उद्योग सार्नुपरेको उचित र पर्याप्त कारण’ हुनुपर्ने भनिएकोले मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले सट्टापट्टाको फायल अगाडि बढाउन तयार भएनन्। त्यसपछि कर्णालीमा सचिव रहेका टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याएर मन्त्रालयमा ल्याइयो। मन्त्री अर्यालको निर्देशनमा सट्टाभर्नाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुग्यो र निर्णय भयो। किनभने प्रधानमन्त्री ओलीकै योजनामा काम अगाडि बढेको थियो। सचिब पाण्डे अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेलमा छन्।

भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालको प्रस्तावमा टी–इस्टेटलाई झापाको कचनकवल गाउँपालिका वडा नम्बर ७ र २ तथा झापा गाउँपालिकामा सार्न दिने तय निर्णय भएको थियो। टी–स्टेट सार्ने भनिएको कचनकवलको जग्गा झापाको दक्षिणमा पर्ने भारतीय सीमा नजिक रहेको दुर्गम क्षेत्र हो।

स्रोतका अनुसार जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट हुनु अगाडि झापाबाट घुस बुझाउन एक अर्बभन्दा बढी रकम उठाइएको चर्चा चलेको थियो। सो प्रकरणमा लगानीकर्ताको रुपमा रामेश्वर थापादेखि दिपक मलहोत्रासम्म जोडिएका थिए।

सो प्रकरणमा गिरोहले जग्गा किनेर व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याउन ३ अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको बताइन्छ। लगानीकर्ताबाट टी–स्टेटका अध्यक्ष छत्र गिरीले १ अर्ब रुपैयाँ लिइसकेको बताइन्छ।

जग्गाबारे ओली मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय बाहिरिएपछि पुनःस्र्थापित संसदको कृषि तथा सहकारी समितिले सरकारको निर्णय रोक्न निर्देशन दियो। समितिका सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीले कुनै हालतमा पनि चिया बगान मास्न नहुने भन्दै सो निर्णय गराएकी थिइन्। त्यसपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि नबढाउन पत्राचार गरेको थियो। संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रालयले फेरि मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो।

ओली सरकारको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संविधानसँग बाझिएको कानून खारेज र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा हुने विवादास्पद निर्णय बदरको माग गरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। २०७८ फागुन २७ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सट्टाभर्ना दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दियो।

संघीय सरकारको निर्णयपछि प्रदेश १ सरकारले टी–स्टेटको जग्गा स्थानान्तरण र सट्टापट्टा गर्ने निर्णय बदर गर्न औपचारिक माग नै गरेको थियो। हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्ने विषय प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि साझा अधिकार सूचीमा रहेको भन्दै निर्णय बदर गर्न राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले माग गरेको थियो।

संसदीय समितिको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको आदेशको कारण सट्टापट्टाको प्रक्रिया अबरुद्ध हुनपुग्यो। यद्यपि नीतिगत भ्रष्टचारको रुपमा लिइने सो प्रकरणको छानविन हुनुपर्ने माग जनस्तरबाट पनि उठिरहेको छ।

त्यसो त २०७३ मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएकै बेला मन्त्रिपरिषदबाट यो काम गराउन गिरोह सक्रिय थियो। तर, त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डरले प्रस्ताव अगाडि बढेको थिएन। त्यतिबेला तत्कालीन भूमिसुधार सचिव लोकदर्शन रेग्मीको अडानले उक्त जग्गा सट्टापट्टा रोकिएको थियो।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२१ मा भूमिसुधार लागू गरेपछि जग्गा बचाउन झापाका जमिन्दारले चिया बगानको अवधारणा ल्याएको बताइन्छ। त्यसबेला जमिनदारहरु बुधकरण र मोहनलाल राजवंशीले बुधकरण टी–स्टेट स्थापना गरेर हदबन्दीबाट जग्गा जोगाएका थिए। त्यसको सिको गर्दै झापाका अर्का जमिनदार भगवान गिरीले पनि ‘गिरिबन्धु टी–स्टेट’ स्थापना गरेका थिए।

२०२१ सालमा २८ बिघाभन्दा बढी जमिनमा हदबन्दी लगाइएको थियो। बहुदलीय व्यवस्थापछि ११ बिघाको हदबन्दी लाग्ने व्यवस्था गरियो। तर, टी–स्टेटमा दुवैपटक हदबन्दी लागेन। गिरिबन्धु टी–स्टेटका प्रमुख सञ्चालक छत्रबहादुर गिरी हुन्। अन्य सञ्चालकमा भरतलाल गिरी, त्रिलोचन गिरी, श्याम गिरी, राजेश गिरी, प्रशान्त गिरी, रमेश गिरी, मंगलादेवी गिरी र भीमादेवी गिरी छन्।