शनिबार, साउन ३, २०८२

एडिबीसँग २१ अर्ब ७० करोडको ऋण र अनुदान सम्झौता

 |  बुधबार, माघ ३, २०८०
nespernesper

नेपाल समय

नेपाल समय

बुधबार, माघ ३, २०८०

vianetvianet

काठमाडौ- नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच १६ करोड अमेरिकी डलर (करिब २१ अर्ब बराबर) को सहुलियतपूर्ण ऋण र ६० लाख अमेरिकी डलर (करिब ७० करोड बराबर) को अनुदान सम्झौता भएको छ।

सहरी  जीवनयापन सुधार परियोजना (अर्बन रेजिलियन्स एन्ड लाइभाबिलिटी इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट) कार्यान्वयनका लागि आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको उक्त सम्झौतामा अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्कर र एडिबीका नेपालका लागि देशीय निर्देशक आर्नोड कोस्वाले हस्ताक्षर गरे।

सो परियोजना पोखरा महानगरपालिका, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, देवदह नगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका, सिद्धार्थनगर नगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकामा कार्यान्वयन हुनेछ। सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर पछि प्रतिक्रिया दिँदै अर्थसचिव पुष्करले यो परियोजना कार्यान्वयन हुने पालिकाको वित्तीय तथा समग्र प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए महिला, सीमान्तकृत तथा  अर्थसामाजिक रुपमा पिछडिएका समूहको लागि इन्टर्नसिप, सीप सुधार र स्थानीय कलालाई समर्थन गर्नमा पनि योगदान गर्ने उनको भनाइ छ।

एडिबीका देशीय निर्देशक कोस्वाले आज सम्झौता भएका परियोजनाले सम्बन्धित पालिकाको पूर्वाधारमा सुधार, पर्यटन सम्पदाको पुनःरुत्थान र सुधारमा सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको बताए। पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनसँगै राजस्व वृद्धि, डिजिटल रूपान्तरण र स्थानीय सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धिका लागी सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।

सम्झौता कार्यान्वयन पछि ती पालिकामा प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सम्पदा पर्यटन सम्पदाको पुनःरुत्थान गर्न, संस्थागत क्षमतालाई सुदृढ गर्न सहयोग गरेर परिवर्तनकारी प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस परियोजनाले सम्बन्धित नगरपालिकाको लगानी योजनामा तोकिएका प्राथमिकतासँग मिलाएर पूर्वाधार विकास गर्ने जनाइएको छ।
 

प्रकाशित: Jan 17, 2024| 20:54 बुधबार, माघ ३, २०८०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

 ७० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनमा खर्चिने, भारतमा कार्यालय खोल्ने तयारी

 ७० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनमा खर्चिने, भारतमा कार्यालय खोल्ने तयारी

बोर्डको कुल बजेटमध्ये ७० प्रतिशत हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय बजारलक्षित प्रवर्द्धन र जनसम्पर्कमा खर्चिने निर्णय गरिएको छ।
गत आवमा सरकारको आम्दानी १२ खर्ब १९ अर्ब, खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब

गत आवमा सरकारको आम्दानी १२ खर्ब १९ अर्ब, खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा सरकारको आय ८२ र व्यय ८१ प्रतिशतमा खुम्चिएको हो।