शुक्रबार, साउन २, २०८२

सिटिजन्स बैंकको ‘एक खाता एक वृक्ष’ स्मार्ट बचत खाता

 |  मंगलबार, माघ २, २०८०
nespernesper

नेपाल समय

नेपाल समय

मंगलबार, माघ २, २०८०

vianetvianet

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडले ‘एक खाता एक वृक्ष’ स्मार्ट खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ।

बैंकले नयाँ वर्ष सन् २०२४ का लागि वातावरण मैत्री स्मार्ट खाताको ‘हजुरको नयाँ स्मार्ट बचत खाता, सिटिजन्स बैंकद्वारा एक वृक्षारोपण’ अभियानका साथ बैंकले ‘एक खाता एक वृक्ष’ सञ्चालनमा ल्याएको हो।

नयाँ वर्ष सन् २०२४ भरी ‘एक खाता एक वृक्ष’ स्मार्ट बचत खाता खोल्ने ग्राहकहरूका लागि बैंकले एक खाता बराबर एक वृक्षारोपण गर्ने जनाएको छ।

नयाँ वर्ष सन् २०२४ भरी चल्ने स्मार्ट बचत खाता खोल्न ग्राहकहरुले निःशुल्क डिम्याट खाता खोल्ने देखि एक वर्षसम्म निःशुल्क मोबाइल बैंकिङ सम्मको सुविधा पाउनेछन्।

सिटिजन्स बैंकको ‘एक खाता एक वृक्ष’ स्मार्ट खाता न्यूनतम शून्य ब्यालेन्समा खोल्न सकिनेछ। नयाँ स्मार्ट खाता खोल्दा ग्राहकहरूले २ लाख रुपैयाँसम्मको ‘एबीबीएस’ सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्।

स्मार्ट बचत खाता खोल्ने ग्राहकहरुले ४।३५ प्रतिशत ब्याजदर पाउनेछन्। त्यस्तै, खाता खोल्ने ग्राहकहरूले पहिलो १ वर्ष निःशुल्क डिक्याट खाता खोल्ने सुविधा पाउनुका साथै ग्राहकहरूले निःशुल्क ‘थ्री–डी सेक्युर ई–कमर्स’ कारोबार गर्न समेत पाउनेछन्।

पहिलो एक वर्षसम्म निःशुल्क मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, डेबिट काड, सी–एसबा रजिस्टेशन सर्भिस स्मार्ट खाता खोल्ने ग्राहकहरूलाई प्रदान गरिनेछ।

त्यसै गरी, जुनसुकै बैंकको एटीएमबाट पैसा निकाल्न कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन। भने यसका साथै बैंकका डिजिटल प्रोडक्टहरुमा हरेका वर्ष स्मार्ट बचत खाता खोल्ने ग्राहकहरूले ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन्।

प्रकाशित: Jan 16, 2024| 12:53 मंगलबार, माघ २, २०८०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

 ७० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनमा खर्चिने, भारतमा कार्यालय खोल्ने तयारी

 ७० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनमा खर्चिने, भारतमा कार्यालय खोल्ने तयारी

बोर्डको कुल बजेटमध्ये ७० प्रतिशत हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय बजारलक्षित प्रवर्द्धन र जनसम्पर्कमा खर्चिने निर्णय गरिएको छ।
गत आवमा सरकारको आम्दानी १२ खर्ब १९ अर्ब, खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब

गत आवमा सरकारको आम्दानी १२ खर्ब १९ अर्ब, खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा सरकारको आय ८२ र व्यय ८१ प्रतिशतमा खुम्चिएको हो।