सन्दीपविरुद्धको मुद्दामा जाहेरवाला र सरकारी वकिलको बहस सकियो

काठमाडौं- क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबरजस्ती करणी मुद्दामा जाहेरवाला र सरकारी वकिलको बहस सकिएको छ। आजको बहस सकिएपछि ‘हेर्दा हेर्दै’मा राखिएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजालासमा गत आइतबारबाट सन्दीपविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको थियो। 

सरकारी वकिलबाट दुईजना र जाहेरवालाबाट आठजनाले बहस गरेका छन्। सन्दीप पक्षका वकिलमध्ये मुरारी सापकोटाले मात्र बहस गरेका छन्। सापकोटाले जम्मा २० मिनेट मात्र बहसका लागि समय पाएको भन्दै भोलि पनि बहस निरन्तर हुने जानकारी दिए। 

उनका अनुसार सन्दीपका पक्षबाट ६ जनाले बहस गर्दैछन्। सन्दीपका पक्षका वकिलको बहसपछि जाहेरवाला र सरकारी वकिलका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ। जवाफी बहस सकिएपछि न्यायाधीशले फैसला सुनाउनेछन्। 

यो मुद्दामा गत आइतबारदेखि सुनुवाइ जारी छ। न्यायाधीश ढकालको इजलासमा अन्तिम सुनुवाइको सुरुआतमा जाहेरवालाका तर्फबाट बहस सु्रु भएको अदालतका श्रेस्तेदार रामु शर्माले जानकारी दिए। जाहेरवाला र सरकारी वकिलको बहस बुधबार खाजा समयअघि सक्ने भनिएकोमा खाजा समयपछिसम्म पनि जारी रहेको थियो। 

बुधबार अन्तिम बहस सन्दीपका वकिल मुरारी सापकोटाले गरेका हुन्। सन्दीपका वकिलको बहस लम्बिएमा फैसला शुक्रबारका लागि सर्नेछ। तर, बहस छोटो भएर जवाफी बहस सकिएमा भने बिहीबार नै फैसला आउने बताइएको छ। 

पीडित भनिएकी गौशाला २६ (छ) को उजुरीमा अनुसन्धान गरी प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएपछि सन्दीपविरुद्ध ०७९ कात्तिक १४ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। त्यसबेला पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएकोमा सन्दीप उच्च अदालतको आदेशबाट देशबाहिर जान नपाउने तर स्वदेशमा हुने प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने आदेश लिएर थुनामुक्त भएका थिए। 

उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पुनः सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका सन्दीपलाई सर्वोच्चले अनुमति लिएर विदेश समेत खेल्न जान पाउनेगरी आदेश गरेपछि उनी खेल जीवनमा नियमित छन्। सन्दीपको मुद्दामा यसअघि पटक–पटक अन्तिम सुनुवाइ भन्दै इजलास तोकिएपनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। पटक पटक मुद्दा सर्दा यो मुद्दाको ३४औँ पेसी बुधबार तोकिएको हो। बिहीबार ३५औँ  पेसीमा सुनुवाइ हुन्छ। पीडित भनिएकी गौशाला २६ (छ) को उमेर एकीन गर्न पटक पटक आदेश भएका छन्। 

जिल्ला अदालतका तत्कालीन एक नम्बर न्यायाधीश राजु खतिवडाको इजलासले गत साउनमा पीडितकी आमाको उमेर एकीन गर्ने आदेश गरेको थियो। पीडितकी आमाको उमेर एक ठाउँमा २०३५ रहेकोमा अर्को ठाउँमा ०५३ भएको पाएपछि आमाको उमेर एकीन गर्ने आदेश भएको थियो।