झोलामा खोलाको स्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने तर आयोजनाको काम नगर्ने लाइसेन्स खारेज गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठक एवं दिशानिर्देशमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो निर्देशन दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘झोलामा खोलाको कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा छ। लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने कुरा देशका लागि घातक छ। यहाँ हामी लचिलो हुन जरूरी नै छैन। निश्चित क्राइटएरिया बनाएर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। त्यो काम गर्नुस्। विद्युतको बक्यौता नतिर्ने ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यसैले यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नुस्। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरून्त काटौं। ठूलाबाट सुरू गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाउँ।’

‘उत्पादन वृद्धिका निम्ति सिचाइको व्यवस्था आवश्यक छ। लिफ्ट इरिगेसनका बारेमा पनि सोच्नुपर्छ। नदी प्रणालीलाई जोडेर सिचाइको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नेतिर सोच्नुपर्छ,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'सिँचाइको समस्या कृषिसँग पनि गहिरो गरी जोडिएको छ। कृषिको उत्पादकत्व बढाउन यतातर्फ आवश्यक गृहकार्य गरौं। मेरो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दै छ, अर्को वर्ष हामी नयाँ ढंगले जाँदैछौं।'

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विज्ञापन सम्बन्धी नीतिलाई सरल बनाउन र देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बेला सञ्चार उद्योगको रक्षा गर्नेतर्फ सोच्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए। बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले जलविद्युत उत्पादन र खपतका दृष्टिले हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने र वर्षायाममा निर्यात गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको बताए। उनले ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण र व्यवस्थापनका कारण उत्पादित विद्युतको खपत र निर्यातमा समस्या रहेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट साझा समाधान खोज्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चार माध्यमको गुणस्तरीयता र विश्वासनियतामा वृद्धि गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिएको बताइन्। उनले राज्यका सम्पूर्ण निकायमा अहिलेको नवीनतम अवस्थाअनुसार जनशक्ति विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै प्रविधिमैत्री कर्मचारी प्रशासन जरूरी रहेको उल्लेख गरिन्। मन्त्री शर्माले एनसेलले बुधबार मात्रै शेयर खरिदको निर्णय उपलब्ध गराएको बताउँदै त्यसमाथि अध्ययन भइरहेको बैठकमा जानकारी गराइन्।