काठमाडौं- सरकारले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि ०.५ (शून्य दशमलव पाँच) भन्दा कम जनसंख्या रहेका दलित बाहेकका जातिलाई अल्पसंख्यकको रूपमा तोक्ने निर्णय छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णयसहित मुख्य चार वटा निर्णय गरेको छ।
'राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ख)को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को कुल जनसंख्याको ०.५ (शून्य दशमलव पाँच) प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका अल्पसंख्यक जातजाति (दलितबाहेक)लाई अल्पसंख्यकको रुरूपमा तोक्ने,' बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, बैठकले मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट पेस भएको अपांगता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट पेस भएको राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रीको सचिावालयले जनाएको छ।
यी हुन् चार निर्णय:
१. राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ख)को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को कूल जनसंख्याको ०.५ (शून्य दशमलव पाँच) प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका अल्पसंख्यक जातजाति (दलितबाहेक)लाई अल्पसंख्यकको रूपमा तोक्ने ।
२. मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिबाट पेस भएको सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने ।
३. मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिबाट पेस भएको अपांगता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०७९ स्वीकृत गर्ने ।
४. मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिबाट पेस भएको राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०७९ स्वीकृत गर्ने ।