चरन अभावले मौरीपालनमा समस्या

देउखुरी- दाङको घोराही उपमहानगरपालिका-४ सुनपुरका हिमलाल चौधरीले चार वर्षदेखि व्यावसायिकरुपमा मौरीपालन गर्दै आएका छन्। एउटा याममा दुई पटक मह निकाल्न मिल्ने र मनग्य आम्दानी हुने गरेको उनी बताउँछन्। चौधरीले दश घारबाट मौरीपालन थालेका हुन्। हाल उनीसँग मौरीका ७० घार रहेका छन्।

बर्सातको समयमा मौरी चरनका लागि समस्या हुने गरेको चौधरी बताउँछन्। 'चरनकै समस्याले घारको सङ्ख्या घटेर ४० पुगेको छ', उनले भने। मौरीपालन व्यवसाय आय आर्जनको गतिलो माध्यम बनेको उनले बताए। एकपटक मह काढ्दा एक लाख रूपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको चौधरीले बताए।

'मह बिक्रीका लागि समस्या छैन, गाउँघर र बजारमा बिक्री भइरहेको छ। तर मौरी चरनको भने समस्या छ। खेतबारीमा तोरी हुँदामात्रै चरनको सुविधा हुन्छ। त्यसपछि जिल्ला बाहिर लैजानुपर्छ', चौधरीले भने।

चिउरी र रुदेलो पर्याप्त मात्रामा नपाउँदा मौरी चराउन अन्य जिल्ला जानुपर्ने बाध्यता छ। मौरी चराउन लैजाँदा एकजना सँगै जानुपर्छ। घरदेखि टाढा जाँदा घरको काममा बाधा पर्छ।

यसैगरी घोराही-१८ मसिनाका माधव सुवेदीले व्यावसायिकरुपमा मौरी पाल्न थालेको पाँच वर्ष भयो। उनीसँग एक सय २० मौरीका घार छन्। एक वर्षमा चार पटक मह काढ्ने गरेको सुवेदीले बताए। उनले घोराही-१७ कर्जाही, वडा नं ६ गुरुवागाउँ र वडा नं १८ को गिठेपानीमा मौरी चराउन लैजाने गरेका छन्। मौरी पाल्न चरनको अभाव छ। किसानले तरकारी र अन्य बालीनालीमा विषादी छर्ने गरेका कारण मौरी चरनमा समस्या भएको सुवेदीको भनाइ छ।

नेपाल मौरीपालक महासंघ जिल्ला अध्यक्ष विष्णु श्रेष्ठले जिल्लामा २० हजारभन्दा बढी मौरीका घार रहेको बताए। ती घारबाट वार्षिक करिब चार सय मेट्रिकटन मह उत्पादन हुने गरेको उनले जानकारी दिए। मौरीपालक किसानले उत्पादन गरेको मह बिक्री गर्न बजारको समस्या नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ।

घोराहीभित्र पाँच हजार, तुलसीपुरभित्र तीन हजार दुई सय, बबईमा एक हजार, शान्तिनगरमा दुई हजार आठ सय, दङ्गीशरणमा एक हजार दुई सय र बङ्गलाचुलीमा तीन हजार दुई सय मौरीका घार रहेका उनले बताए।

कृषि ज्ञान केन्द्रमा कार्यरत मौरी विज्ञ रुद्रमणि पौडेलले दाङमा किसानको मौरीपालनतर्फ आकर्षण बढ्दो भएपनि चरनको समस्या रहेको बताए। कृषि ज्ञान केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मौरी जोनले मौरीपालनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। जोनले मौरी चराउनका लागि ढुवानी, सामग्री खरिदलगायतमा किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको विज्ञ पौडेलले बताए।    -रासस