नवीकरण भएनन् 'ग' वर्गका एम्बुलेन्स

चितवन- राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशका २०७८ मा ‘क’ र ‘ख’ वर्ग मात्रैको व्यवस्था गरेपछि विगतमा ‘ग’ वर्गबाट सञ्चालित एम्बुलेन्स नवीकरण हुन सकेका छैनन्। यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको एकीकृत एम्बुलेन्स तथा पूर्व अस्पताल सेवा सञ्चालन निर्देशिका-२०७७ खारेज भएपछि तत्कालीन निर्देशिका अनुरूप सञ्चालनमा रहेका ग वर्गका एम्बुलेन्स नवीकरण हुन नसकेका हुन्।

संयुक्त एम्बुलेन्स चालक सङ्घ नेपाल (ट्रेड युनियन महासङ्घ)का अध्यक्ष नवराज लामिछानेका अनुसार अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका छ हजार एम्बुलेन्समध्ये ९० प्रतिशत ग वर्गका छन्। आठ प्रतिशत ख वर्ग र दुई प्रतिशत क वर्गका छन्।

नयाँ निर्देशिका अनुसार ग वर्गको एम्बुलेन्सलाई बिरामी बोक्ने सवारी (प्यासेन्ट क्यारिङ भेइकल) का रुपमा मान्यता दिइएको छ। योसँगै हाल सञ्चालनमा रहेका ग वर्गका एम्बुलेन्स नवीकरण हुन नसकेको लामिछानेले बताएका छन्। उनका अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी एम्बुलेन्स नवीकरण हुन सकेका छैनन्। विगत दुई वर्षदेखि ती एम्बुलेन्स नवीकरण हुन नसकेको उनले जानकारी दिए।

‘हामीले नयाँ नल्याउँ, हाल सञ्चालनमा रहेकालाई नवीकरण गरौँ भनेर सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरेका छौँ’, लामिछानेले भने, ‘अहिले भइरहेका ग वर्गका एम्बुलेन्सलाई स्तरोन्नति गर्न सक्ने अवस्था छैन।’ उनका अनुसार निर्देशिका अनुसार सवारीको आकार सानो भएकाले स्तरोन्नति गर्न कठिन भएको हो।

ग वर्गको एम्बुलेन्समा अक्सिजन र शय्या मात्रै हुन्छ। क र ख वर्गका एम्बुलेन्सका लागि मेडिकल अधिकृत वा एचए एवं नर्स अनिवार्य राख्नुपर्ने हुन्छ। ‘निर्देशिका अनुसार त्यसमा रहने स्वास्थ्यकर्मीले अनिवार्य रुपमा तोकिएको तालिम लिएको हुनुपर्ने छ। सबै एम्बुलेन्स एउटै नम्बरबाट वा एप्लिकेशनबाट सर्वसाधारणले सेवा पाउन सक्ने गरी प्रेषण केन्द्रमा आवद्ध भएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ’, लामिछानेले भने। नयाँ निर्देशिका अनुसार एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दा लागत मूल्य धेरै आउने उनले बताए।

ग वर्गको एम्बुलेन्स रू १६ लाख, ख वर्गको रू २५ लाख र क वर्गको एम्बुलेन्स खरिद गर्न रू ३५ लाख खर्च हुने भन्दै लामिछानेले यससँगै जडान गर्नुपर्ने उपकरण र जनशक्तिका कारण नियमित सञ्चालन खर्चिलो हुने जानकारी दिए। उनका अनुसार चितवनबाट काठमाडौँ बिरामी लैजान क वर्गको एम्बुलेन्समा रू ४० हजार, ख वर्गकोमा रू २० हजार र ग वर्गकोमा रू १२ हजार हाराहारी खर्च हुने गर्दछ। जसका कारण क र ख वर्गका एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न खर्चिलो हुने उनको भनाइ थियो।

बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव दीपक तिवारीले संघीय मन्त्रालयको निर्देशिका र यातायात व्यवस्था विभागको निर्देशिकामा समस्या आएकाले कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताएका छन्। एम्बुलेन्स सञ्चालकले तत्काल नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको गुनासो गर्दै आएकाले आवश्यक छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।