काम गरेको ज्याला नपाएपछि मागेर छाक टार्दै मजदुर

बझाङ- छोराछोरीले दसैँका बेला मासु खाने आशा गरेका थिए। यो वर्ष मासु खुवाउन सकिएन।’ गत वडा दसैँको नवमी दिन बिहान खप्तडछान्ना गाउँपालिका–७ गोरखालीका फिट्टु खड्काले फोनमा सुनाएका थिए। उनको घरमा गत वर्षयता मासुले प्रवेश नपाएको रहेछ। ‘छोराछोरीलाई विद्यालयबाट काम गरेको पैसा आउँछ। यो वर्ष त दुई किलो नै खसीको मासु ल्याउँछु भनेको थिएँ। हिजो (अष्टमी) दिउँसोसम्म हजार रूपैयाँ भए पनि दिनुस् भनेर बिलौना गर्दासमेत अध्यक्षले पैसा दिनुभएन। छोराछोरीलाई ठगेजस्तै भयो।’

सबैको घरमा मासु पाक्ने भएपछि आफ्नो घरमासमेत पाक्ने आशमा हौसिएका छोरा छोरीलाई सान्त्वना दिने वातावरण नै नभएको उनले सुनाए। फोनमा उनले रूँदै भनेका थिए, ‘छोराछोरीलाई मासु खुवाउने वाचा गरेको विफल भएपछि एकान्तमा आधा घण्टासम्म रोएँ र रित्तै हात घर फर्किए।’

चरम गरिबीको सामना गरिरहेको खड्का परिवारले ज्यालादारी कामबाट आएको रकमबाट खाद्य सामग्री किन्दै जीविकोपार्जन गर्दै आएको छ। यसपटक भने विद्यालयको काम गरेको रकम नआउँदा चामल, पिठो गाउँलेसँगै माग्दै गुजारा गरिरहेको फिट्टुले बताए।

नयाँ वर्षको सुरूआतमै फिट्टु खड्कासहितको टोलीले गोरखाली आधारभूत विद्यालयको खानेपानी धारा र प्याड व्यवस्थापन खाल्डो निर्माण गर्‍यो। दुई सातासम्म काम गरेर निर्माण सम्पन्न गरेपछि ज्याला पाउने आशामा रहेका उनीहरूले आठ महिना बित्दासमेत ज्याला पाएका छैनन्।

गएको आर्थिक वर्षमा विद्यालयमा छुट्टाछुट्टै तीन वटा निर्माण योजना परेका थिए। सङ्घसंस्थाले खाल्डो र धारा निर्माणका लागि बजेट दियो भने गाउँपालिकाले विद्यालयको गेटको लागि। काम गराउनका लागि तीन वटै योजनाको जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अमर सिंहले लिएका थिए।

उनले सबै योजनामा काम गर्ने मजदुरको उपस्थिति हाजिरी एउटैमा टिपे। गेट बनाउँदा घाटा लागेको जनाउँदै खाल्डो र धारामा काम गरेका मजदुरकोसमेत भुक्तानी रोके। ‘गेट बनाउँदा घाटा भए पनि खाल्डो र धारा निर्माणको पैसा आइसकेको थियो। त्यो रकमसमेत रूँदा हाँस्दा पनि अध्यक्षले दिएका छैनन्’, खड्का दुखेसो पोखे।

अध्यक्ष सिंह भने निर्माणको रकम सामग्री खरिदमै बराबर भएको हुँदा ज्याला दिन नसकेको बताइरहेका छन्। ‘काम धेरै गर्नुपर्ने तर रकम थोरै भएको हुँदा निर्माण सामग्री खरिदमै खर्च भएकाले ज्याला दिन नसकेको हो’, उनले भने।

अध्यक्ष सिंहका अनुसार सामग्री खरिदबाट बचेको रकम बाँड्न खोज्दा धेरै कम हुने भन्दै मजदुरले लिन नचाहेको उनी दाबी गर्छन्। ‘यो बचेको रकम थोरै भए पनि बाँड्न खोजेको हुँ। त्यो पैसा मजदुरहरूले लिन चाहानुभएन। सबै पैसा दिनका लागि आफूसँग नभएको हुँदा ढिलाइ भएको हो।’

मजदुरलाई ज्याला दिन अब पालिकाको हिउँदे अधिवेशनमा छुट्याउने भनेको र त्यसैबाट भुक्तानी गर्ने उनी बताउँछन्। ‘पालिकाले कम बजेट दिएको हो, मैले आफ्नो घर बेचेर दिन सक्दैन। मजदुरलाई चित्त नबुझे आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्न भनेकै छु’, अध्यक्ष सिंह भन्छन्।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत बालविकास आधारभूत विद्यालय पिठातोलामा दुईकोठे भवन पर्‍यो। भवन निर्माणको जिम्मेवारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वसन्त आग्रीले लिए। निर्माणका लागि आएको २७ लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँ विद्यालयमा राख्ने र २२ लाखमा भवन सम्पन्न गर्ने व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्‍यो।

सोही निर्णयअनुसार भवन निर्माण भयो र रकम विद्यालयका नाममा भुक्तानी भयो। उक्त रकमबाट भवन बने पनि मजदुरले भने अहिलेसम्म ज्याला पाउनु भएको छैन। जेठमै निर्माण सम्पन्न भएर ज्यालाको पखाईमा बसेका मजदुरले छ महिना बित्दासमेत ज्याला पाएका छैनन्। ‘विद्यालयबाट पैसा आउला भन्दै बसेको महिनौँ भइसक्यो’, भवन निर्माणको काम गरेका सन्तोष कार्कीले भने, ‘अध्यक्षले घाटा लागेको भनेर भोलिभोलि भन्दै समय सारिरहनुभएको छ। लगातार ६० दिनसम्म भवनमा बगाएको पसिनाको मूल्य अहिलेसम्म पाइएको छैन।’ आफैँले काम गरेको पैसा पाउन झगडा गर्नुपरेको उनले सुनाए।

कार्की जस्तै सोही विद्यालयबाट पीडित हुनुहुन्छ खप्तडछान्ना–६ राजकोटका लोकबहादुर थापा। बालविकासको भवन बन्ने बेलामा थापा तिउँदे (खामेगडा) को विद्यालय बनाइरहेका थिए। त्यसै बेलामा बालविकासका विव्यस अध्यक्ष आग्रीले थापालाई आफ्नो विद्यालय भवन बनाइदिन पटकपटक आग्रह गर्न थाले। ‘खामेगडाको विद्यालय बनाउँदै थियौँ, आग्रीले धेरै पटक आइदिन भनेपछि बिहान र दिउँसो गरेर दुबै ठाउँमा काम गर्‍यौँ’, उनले भने, ‘रातदिन नभनी दुवै ठाउँका विद्यालय बनायौँ, अहिले धोका दिइरहनुभएको छ। पैसा माग्न जाँदा लुक्नुहुन्छ।’

थापाले बालविकासमा काम गरेको करिब ५५ हजार रूपैयाँ पाउन बाँकी छ। उनले भने, ‘अध्यक्षले विद्यालय बनाउँदा १३ लाख घाटा भयो भन्दै हामीलाई ज्याला दिनुभएको छैन। काम गर्नेलाई त फाइदा घाटाको मतलब हुँदैन नी। फाइदा भए पनि उहाँले थप रूपैयाँ दिनुहुने थिएन नी।’

थापाका अनुसार आग्रीले आफूलाई मात्रै नभएर धेरै मजदुरलाई ज्याला दिएका छैनन्। ढुङ्गा, बालुवा बोक्नेदेखि सिमेन्टको काम गर्नेसम्मका मजदुरले ज्याला नपाएको उनले बताए। अध्यक्ष आग्री भने विद्यालयमै भवनको मूल्यभन्दा रु आठ लाख बढी खर्च भएको दाबी गर्छन्। ‘रु २७ लाखको भवन हो’, आग्रीले भने, ‘त्यसबाट रु पाँच लाख विद्यालयमा राख्यौँ। रु २२ लाखमा बनाउने सहमति थियो। भवन बनाउँदै जाँदा उल्टै रु ३५ लाख खर्च भयो। त्यसैले ज्याला दिन विभिन्न स्रोत खोज्दा ढिलाइ भएको हो।’

आग्री भवन निर्माणमा आवश्यक सामग्रीले अपुग हुने भन्दै मजदुरकै दबाबले थप गिटी, बालुवा, सिमेन्ट ल्याउँदा घाटा भएको सतही आरोप लगाउँछन्। ‘आवश्यक सामग्री ल्याएका थियौँ’, आग्री भन्छन्, ‘मित्री (कामदार) ले छत बनाउँदा (लेन्टर) सामग्री नपुगे अधुरो रहन सक्छ भनेपछि हतार हतारमा सामग्री ल्यायौँ। अहिले बढी भएर थन्किएको छ। त्यसरी पैसा खर्च हुँदा ज्याला दिन नसकिएको हो।’

बालविकास आविको जस्तै समस्या खामेगडाको विद्यालयमा पनि छ। ‘भवन बनाउँदा घाटा लाग्यो भन्दै प्रधानाध्यापक धर्मराज थापाले पैसा दिइरहनुभएको छैन’, पुजारीगाउँका दिनेश खड्काले भने, ‘विद्यालयका सामान ओसारपसार गरेको ट्र्याक्टरको भाडा अहिलेसम्म पाएको छैन। उनीहरूको (विद्यालय भवनको) असारमै भुक्तानी हुँदासमेत मजदुरले ज्याला र ट्र्याक्टरको भाडा दिएका छैनन्।’ दुवै विद्यालयले मजदुर र ढुवानीकर्तालाई ठगेको खड्का बताउँछन्।

खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख पद्मराज जोशी भने कुनै पनि योजनाको लागतअनुसार नै बजेट जाने बताउँछन्। ‘इस्टमेटअनुसार नै बजेट जान्छ’, उनले भने, ‘कसैले घाटा भयो भन्नु बाहाना मात्रै हो। हरेक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुन्छ। भइरहेको पनि छ।’

जोशी मजदुरमाथि उपभोक्ताले अन्याय गरेको बताउँछन्। ‘असारमै पाउनुपर्ने ज्याला नपाएका मजदुरले पालिकामा आएर उजुरी दिएपछि कानुनअनुुसार कारबाही हुन्छ’, उनले भने।

गाउँपालिका अध्यक्ष उत्तमबहादुर रोकाया पनि मजदुरको पैसा नदिने निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समितिलाई कारबाही गरिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘गोरखालीको गेट निर्माण गरेका मजदुरलाई तुरून्तै रकम दिन भनेका छौँ। खामेगडामा पनि निर्देशन दिइसकेका छौँ। बालविकासको भने मजदुरको गुनासो सुनिएको छैन।’ गुनासो आएमा तुरून्तै उपभोक्ता वा निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने उनले बताए।    -रासस