विश्वव्यापी आपूर्तिको नयाँ मेरुदण्ड बन्ला 'मसला मार्ग' ?

काठमाडौं- भारतमा भर्खरै सम्पन्‍न जी२० शिखर सम्मेलनमा भारतलाई मध्यपूर्व र युरोपसँग जोड्‍ने बहुराष्ट्रिय रेल र शिपिङ परियोजनाको घोषणा गरिएको छ। एसिया, अफ्रिका, युरोप र ल्याटिन अमेरिका जोड्‍ने चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) घोषणाको दशौं वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्‍न जी२० शिखर सम्मेलनका क्रममा भारत, अमेरिका, यूएई, साउदी अरेबिया, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र युरोपेली संघले भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक करिडोर (आईएमईईईसी) घोषणा गरेका हुन्। 

चिनियाँ राष्ट्रपति अनुपस्थित रहेको जी२० सम्मेलनका क्रममा बीआरआईलाई नै टक्कर दिने गरी घोषणा गरिएको यो 'स्पाइस रुट'ले एसिया र युरोप जोड्दै व्यापार बढाउन, ऊर्जा स्रोतहरू प्रदान गर्न र डिजिटल कनेक्टिभिटी सुधार गर्न मद्दत गर्ने विश्‍वास गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले आईएमईईईसीको घोषणाले वर्तमान 'अमेरिकी नेतृत्वको प्रभाव' र अन्य राष्ट्रहरुलाई पनि आर्थिक गतिविधिमा जोड्‍ने 'दूरगामी लगानी दृष्टिकोण' प्रतिबिम्वित भएको बताएका छन्। 

उनले यस नयाँ पूर्वाधार विकासले आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने, मध्यपूर्वका देशहरूलाई जोड्न मद्दत गर्ने र त्यो क्षेत्रलाई विगतमा जस्तो 'चुनौती, द्वन्द्व वा संकटको स्रोत' को रूपमा नभई आर्थिक गतिविधिको हबको रूपमा स्थापित गर्ने बताएका छन्। 

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले जी२० समूहमा विकासोन्मुख देशहरूको लागि वैकल्पिक साझेदार र लगानीकर्ताको रूपमा वाशिंगटनलाई 'पिच' गरेर विश्वव्यापी पूर्वाधार विकासमा चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाको प्रतिरोध गर्न खोजेको विश्लेषण भइरहेको छ। यस आईएमईईईसीको घोषणापछि खुसी व्यक्त गर्दै बाइडेनले भने, 'यो ठूलो कुरा हो। यो वास्तवमै ठूलो कुरा हो।'

घोषणा कार्यक्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले यो सम्झौताले स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ बिजुली र समुदायहरूलाई जोड्न 'अनन्त अवसरहरू' खुला गरेको बताए। जी२० शिखर सम्मेलनको आयोजक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने, 'आज हामीले यति ठूलो कनेक्टिभिटी पहल सुरु गर्दा हामी भावी पुस्ताका लागि ठूला सपना देख्‍ने बिउ छरिरहेका छौं।'

'सबै क्षेत्रहरूसँग सम्पर्क बढाउनु भारतको लागि प्रमुख प्राथमिकता भएको छ,' मोदीले भने, 'हामी विश्वास गर्छौं कि कनेक्टिभिटी भनेको विभिन्न देशहरूबीचको पारस्परिक व्यापार बढाउने माध्यम मात्र होइन, पारस्परिक विश्वास बढाउने माध्यम पनि हो।'

प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीको नेतृत्वमा रहेको जी७ को समेत शक्ति राष्ट्र इटालीले चीन प्रायोजित बीआरआईबाट बाहिरिने तयारी गरिरहेको बेला अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले साउदी अरेबियाका युवराज मोहम्मद बिन सलमानलाई सहमत गराउनुलाई महत्वपूर्ण कदमको रुपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीको आह्वानमा यो परियोजनालाई कडाइका अघि बढाइएको भारतीय सञ्‍चारमाध्यम हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ। 

मध्यपूर्व कोरिडोर दुई अलग कोरिडोर मिलेर बनेको छ। पूर्वी कोरिडोरले पश्चिमी तटमा रहेको मुन्द्राको भारतीय बन्दरगाहलाई फुजैराह बन्दरगाहसँग जोड्नेछ र त्यसपछि रेलमार्गको प्रयोग गरी साउदी अरेबिया र जोर्डन हुँदै मानकीकृत कन्टेनरहरू मार्फत सामानहरू इजरायली बन्दरगाह हाइफामा पुर्‍याउनेछ। पश्चिम करिडोर हाइफाबाट हुनेछ, जहाँबाट भारतीय सामान फ्रान्सको मार्सेली र इटाली र ग्रीसका अन्य बन्दरगाहहरूमा पुग्‍नेछन्।

साउदी अरेबियाले निर्माण गर्नुपर्ने रेलमार्गको सानो खण्डबाहेक सम्पूर्ण करिडोर पूरा भएको र निकट भविष्यमा नै यो सञ्‍चालनमा आउनेछ। म्यानमार जुन्टाले यस परियोजनाका लागि 'डेडिकेटेड बन्दरगाह'को अनुमति दिएमा र चीनको छायाँबाट बाहिर निस्किएमा भियतनाम, थाइल्याण्ड, म्यानमार र बंगलादेशजस्ता देशहरूलाई पनि यो करिडोरले लाभ दिनेछ। 

यो आर्थिक करिडोरको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर यस्तो समयमा भएको छ, जब चिनियाँ बीआरआई परियोजनाबारे देशबाहिर मात्रै होइन, देशभित्र पनि प्रश्न उठिरहेको छ। धेरै सहभागी देशहरूसँग उच्च ब्याजदरका कारण बेइजिङको ऋण फिर्ता गर्न पैसा नभएकोले समस्या भइरहेको छ। पाकिस्तान, श्रीलंका, केन्या, जाम्बिया र अन्य धेरै देशहरू बीआरआईको चर्को ब्याजका कारण ऋण भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। गत दशकमा लगभग एक ट्रिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरेको चीनका लागि १०० बिलियन अमेरिकी डलर वा त्यो भन्दा बढीको खराब ऋण बढिरहेको छ। 

बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको ६ वर्ष लाग्दा पनि चर्को ब्याज र स्पष्ट दृष्टिकोणका अभावमा नेपालले समेत कुनै पनि परियोजना अघि बढाउन सकेको छैन। यद्यपि चीनले भने नेपालको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना भएको दाबी गरिरहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, युएई, साउदी अरेबिया, भारतलगायत मुलुकहरुले संयुक्त रुपमा अघि बढाएको 'स्पाइस रुट' को यो परियोजनाले बीआरआईलाई टक्कर दिने मात्र नभई भविष्यमा नयाँ विश्वव्यापी आपूर्ति मेरुदण्डको रूपमा काम गर्ने विश्लेषणहरु भइरहेका छन्। 'स्पाइस रुट' नाम दिइएको यस आर्थिक करिडोरलाई नयाँ 'सिल्क रोड'को रुपमा समेत व्याख्या गर्न थालिएको छ। 

युरोप र एसिया जोड्‍ने कसरी पत्ता लाग्‍यो स्पाइस रुट? 
मध्य युगको उत्तरार्धमा एशियाबाट युरोपमा मसला निर्यात हुन्थ्यो। युरोपमा मसला धेरै महँगो हुने भएकोले युरोपेलीहरूले आफ्नो मन पर्ने नयाँ स्वादहरू प्राप्त गर्न सस्तो तरिकाहरू खोजी गर्दै मसला आयातका लागि नयाँ बाटो पत्ता लगाए। मसला मार्गको खोजले भारतसम्मको नयाँ मार्ग पहिल्यायो। त्यसपछि भारतबाट विभिन्‍न स्वादका मसला, काली मिर्च र दालचिनीजस्ता सामग्रीहरु युरोपसम्म व्यापार हुन थाले। 

दसौं शताब्दीमा मसलाको व्यापार अरबको हातमा थियो। त्यस समयमा मसलाहरू अरब क्षेत्र हुँदै सडक मार्गमार्फत युरोप पुर्‍याइन्थ्यो। सडक मार्गमा बिचौलियाहरुमार्फत युरोप पुर्‍याइने भएकोले थप नाफा कमाउन केही व्यापारीहरुले समुद्री मार्गको खोजी गरे। यही क्रममा सन् १४९७ मा पोर्चुगलका एक व्यापारी भास्को गामाले युरोपदेखि भारतसम्मको समुद्री मार्ग पत्ता लगाए। 

उनले लिस्बनबाट अफ्रिकाको केप अफ गुड होपसम्म यात्रा गरे, त्यसपछि उनले अरब सागर हुँदै अफ्रिकाको पूर्वी तटमा वेस्ट इन्डिजसम्मको यात्रा गरे। गामा भारत र सिलोनको वरिपरि यात्रा गर्दै बंगालको खाडी र मलाक्का हुँदै अन्तत: स्पाइस आइल्याण्ड पुगे। 

गामा मे १४९८ मा भारतीय मालाबार तटमा पुग्‍ने पहिलो युरोपेली थिए। उनले भारतमा व्यापार सम्झौता गर्दै जुलाई १४९९ मा एक जहाजहरू मसलासहितको भारतीय सामान लिस्बन पुर्‍याए। त्यसपछि सडक मार्ग हुँदै भइरहेको मसलाको व्यापार समुद्री मार्गमा सर्‍यो र पछि यसलाई 'स्पाइस रुट' अर्थात मसला मार्ग नाम दिइएको थियो। उनको स्पाइस रुटको खोजले सन् १५०६-१५७० सम्म पोर्चुगलले मसलामा एकाधिकार कायम गरेको थियो। 

सिफारिस

मसलाको कहानी : विश्व जोड्ने मार्गदेखि उपनिवेशवादसम्म