आप्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार कहिले ?

काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विश्वका विभिन्न देशमा रहेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। आयोगले प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी अनुगमन प्रतिवेदनमै यो कुरा भनेको हो।

वैदेशिक रोजागारीमा रहेका व्यक्तिको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था गरिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ। आप्रवासी नेपाली श्रमिकको संख्या २२ लाख र भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकको संख्या ९ लाख ५० हजारभन्दा बढी रहेको छ। यसरी हेर्दा कुल जनसंख्याको ३२ लाख १० हजार ८ सय ४८ व्यक्ति देश बाहिर रहेको तथ्यांक छ।

नेपालको संविधान बमोजिम राज्यको पुनर्रसंचना भई मुलुकमा तीन तहका सरकार क्रियाशील रहँदै आएको छ। पहिलो पटक २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा स्थानीय तहको र मंसिर १० र २१ मा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो।

निर्वाचनमा सहभागी भई आफ्नो अमूल्य मत जाहेर गर्ने अधिकारबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित हुनु लोकतन्त्र र मानव अधिकारको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत रहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले आगामी निर्वाचनहरूमा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठूलो संख्यामा विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई समेत मतदानको अधिकार प्रदान गर्न सिफारिस गरेको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले समेत कानुन, नीति तथा नियम मञ्चको रिट निवेदनमा नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरिसकेको छ। परमादेश जारी गरेको ६ वर्ष बितिसकेको छ भने यसबीच ४ वटा निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। तर अहिलेसम्म पनि आदेश कार्यान्वयन भएको छैन।

उक्त आदेशमा रोजगारीमा रहेका र अन्य प्रयोजनमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध, मतदानका लागि कानुनबमोजिम उमेर पुगेका विदेशमा रहेका नागरिकहरूको सम्बन्धमा कूटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएका व्यक्तिहरूलाई बाह्य मतदानको लागि योग्य मानी सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न, मतदानका विधिको तयारीका सम्बन्धमा स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित, गोपनियता, आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय भार आदि विषयमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र निवेदकसँग समेत परामर्श गरी आवश्यकता अनुसार परीक्षण गरी उपर्युक्त व्यवस्था मिलाउन, विभिन्न देशहरूका सरकार, र रोजगारदाता कम्पनीहरूसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न आदेश जारी भएको छ।

यसैगरी उक्त आदेशले कानुन निर्माणको लागि अविलम्ब संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदका नाउँमा आदेश जारी गरेको छ। आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरू सहभागी हुन पाउने गरी आवश्यक र उपर्युक्त पहल गर्न पनि अदालतको आदेश छ।

यसका साथै विदेशमा रहेको नागरिकको वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गरी आउँदो निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउनु भनी स्पष्ट आदेश जारी गरिएको छ। यद्यपि उक्त आदेशले कुनै सार्थकता पाउन नसकेको मानव अधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।।

नेपालबाट कतार, मलेसिया, साउदी अरव, संयुक्त अरव इमिरेट्स र अन्य देशहरूमा आप्रवासी नेपाली श्रमिक रहेका र अन्य प्रयोजनबाट विदेशमा गएका र हाल विदेशमा रहेकाहरूको हकमा विस्तृत तथ्यांक पाइँदैन। यद्यपि यसअघि पनि आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरू र विदेशमा बसेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकारका प्रदान गर्ने विषयमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल नभएको होइन।

सुरक्षित आप्रवासन राष्ट्रिय सञ्जालले विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूलाई आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्नको लागि लिखित ध्यानाकर्षण, वकालत तथा बहस पैरवी गर्दै आइरहेको छ भने राजनीतिक दलहरूले पनि यस विषयमा सकारात्मक आश्वासन दिँदै आएका छन्। यद्यपि यस विषयमा हालसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन।

यसअघि पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। विश्वका १ सय १५ वटा मुलुकले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरी मतदान गर्ने प्रबन्ध मिलाएका छन्।

आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका श्रमिक र नागरिकहरूले पठाएको विप्रेषण योगदानलाई सहर्ष स्वीकार गरेको छ तर अधिकार सुनिश्चिततातर्फ हेर्दा सो योगदानको कदर स्वरूप मानव अधिकार संरक्षणका प्रयासहरू पर्याप्त भएको पाइँदैन। लामो समयदेखि विभिन्न अस्पतालहरूमा भर्ना भई उपचाररत दिर्घरोगी, अशक्तहरूलाई समेत मतदान गर्ने अधिकार उपभोग गर्ने अवसर प्रदान गर्नु मानव अधिकारका दृष्टिकोणले आवश्यक देखिन्छ।