फोहोर बोकेका टिपरलाई अवरोध नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न जाने टिपरसँग शुल्क उठाउने र नदिए अवरोध गर्ने स्थानीय तहको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सोमबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।  फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले ककनी गाउँपालिका, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संघीय मामिला, वन तथा वातावरण र सहरी विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई आइतबार रिट दर्ता गरेको थियो।

ककनी गाउँपालिकाको १२ औं सभाले फोहोर बोकेका साना टिपरसँग एक हजार र ठूला टिपरसँग प्रतिगाडी एक हजार पाँच सय रूपैयाँ प्रवेश शुल्क उठाउने निर्णय गरेपछि संघले अदालत गुहारेको हो। कानुनविपरीत उठाइन लागेको प्रवेश शुल्क नबुझाए फोहोर बोकेका टिपर रोकिने र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुने भएकाले निवेदनको टुंगो नलागेसम्म ककनी गाउँपालिकाको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटसम्म जान-आउन अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश मागिएको थियो।

साथै सम्बन्धित मन्त्रालयले समन्वय गरी फोहोर बोकेका साना-ठूला टिपरलाई कुनै किसिमको अवरोध नगर्न र नगराउनका लागि तत्काल समन्वयको कार्य थालनी गर्न गराउन पनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।