मिटरब्याज विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित, पीडितले पाउलान् न्याय?

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।

सभामुख देवराज घिमिरेले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले प्रस्तुत गरेको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेका थिए। उक्त विधेयकमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यो विधेयकले अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धि कार्यलाई कसुर कायम गरेको छ।

मिटरब्याजपीडितको पक्षमा ल्याइएको यो विधेयकमा कसैले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने कार्यलाई कसुर ठहर गरेको छ। त्यस्तै साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्ता काम गर्न, गराउन वा अनुचित लेनदेनको रकम असुलउपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पुर्यातएमा पनि कसुर गरेको ठहरिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले मिटरब्याज पीडितसँगको सहमतिअनुसार गत वैशाख २० मा अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि असार ५ मा विधेयक दर्ता गरिएको थियो। राष्ट्रियसभाबाट असार १० मा उक्त विधेयक पारित भएको थियो। असार १७ मा मात्रै उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो। असार २० मा संसद् अवरुद्ध भएकाले पारित हुन सकेको थिएन भने अध्यादेशद्वारा गरिएको कानुनी व्यवस्था शून्यतामा गएको थियो। विधेयक पारित भएपछि सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ।

राष्ट्रियसभामा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको सन्देश सुनाएपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि हजारौं मिटरब्याज पीडितले न्याय पाउने अपेक्षा गरिएको छ। पीडितहरुले बेलाबेला काठमाडौं आएर आन्दोलन गर्ने गरेका थिए। खासगरी मधेश प्रदेशमा मिटरब्याज पीडित बढी छन्।

सरकारले मिटरब्याजीबाट पीडित भएकाहरुको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। आयोगमा २४ हजार निवेदन परेका छन्। आयोगका अनुसार मधेसका आठ जिल्लामा १८ हजार २१ र पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८८९ गरी ९ जिल्लामा मात्रै १९ हजार ९१० निवेदन परेका छन्। 

सबैभन्दा बढी बारामा ३ हजार ३२२ निवेदन परेका छन्। कपिलवस्तुमा १२०, सुर्खेतमा १२३, बर्दियामा १९१, मोरङमा १९९, कैलालीमा २४५, दाङमा ३६१ र सुनसरीमा ३९८ निवेदन परेका छन्। काठमाडौंमा ४७८ र रुपन्देही ५४७ मा निवेदन परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार अहिलेसम्म मिलापत्र भएको अभिलेख हेर्दा पीडित ऋणीले कर्जा लिएको जम्मा रकम ९ करोड ८७ लाख ६९ हजार रहेको र साहूले माग गरेको रकम २६ करोड ४८ लाख ८१ हजार रहेको छ। दुई पक्षबीच छलफल र वार्ताबाट ब्याजसहित १२ करोड ६८ लाख ४० हजार कायम गरिएको छ।

सहमतिबाट पनि साहुहरूले दिएको ऋणभन्दा बढी तमसुक लेखाउने गरेको देखिएको बताउँदै मेलमिलापबाट टुंगो लाग्न नसकेका उजुरीका सम्बन्धमा कानुनी कारबाहीतिर जानुपर्ने अध्यक्ष कार्कीको धारणा छ।