बाढीपहिरोले २३ विद्युत् आयोजना भत्किए, अर्बौंको क्षति

काठमाडौं– गत १–२ असारमा पूर्वी पहाडी जिल्लामा आएको ठूलो झरीपछिको बाढीपहिरोले २३ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले प्रभावित आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग क्षति र अबको योजनाबारे गरेको छलफलमा बाढीपहिरोले २३ आयोजनामा क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालिएको हो।

छलफलमा सहभागी प्रभावित आयोजनाका प्रवद्र्धकले बाढीका कारण ९५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनासमेत बगेकाले अर्बौंको क्षति भोग्नुपरेको जानकारी गराएका थिए। उनीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर आयोजना निर्माणलाई सुचारु गर्ने विषयबारे निर्णय लिने बताइएको छ।

निर्माणाधीन आयोजना पुनर्निर्माणका लागि पुनः एक वर्ष थप्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरुले जानकारी दिए। पाँचथर पावरका प्रतिनिधि पुष्पज्योति ढुंगानाले सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्नुभन्दा पनि दीर्घकालीन समाधान हुने गरी नीतिगत सहयोग माग गर्नुपर्ने धारणा राखे। ढुंगाना इप्पानका सल्लाहकारसमेत हुन्।

त्यस्तै, अप्पर हेवा खोलाका प्रतिनिधि केशवबहादुर रायमाझीले जलविद्युत् आयोजनाको बिमाको विषय पेचिलो बनेको बताए। ऋण लगानी गर्दा कुनै एउटा संस्थाको नेतृत्वमा आठ÷दस वटा बैंकसँग सम्झौता गरेजस्तै बिमा गर्दा पनि एउटा कम्पनीको नेतृत्वमा धेरै कम्पनीसँग बिमा सम्झौताको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको इप्पान उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले औंल्याए।

इप्पान कार्यसमितिका तर्फबाट बाढीपहिरो प्रभावबारे अध्ययनको संयोजन गरिरहेका कार्यसमिति सदस्य कुवेरमणि नेपालले बाढीले पु¥याएको क्षति हेर्दा यस पटकको क्षति नेपालको जलविद्युत् इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको दाबी गरे।

१८ जना कामदार बेपत्ता भएका सुपर हेवा जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक हर्कबहादुर तामाङले ९५ प्रतिशत पूरा भएको आयोजनामा सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको जानकारी दिए। बाढीले आयोजना पुरिँदा त्यहाँ कार्यरत १८ मजदुर अझै सम्पर्कविहीन छ।

प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र 
इप्पानले बाढीको क्षतिपूर्ति र यसको सम्बोधनबारे प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ। ज्ञापनपत्रमा पहुँच मार्गको तत्काल पुनर्निर्माण गर्न, बाढीले बगाएका कामदारका परिवारलाई १० लाखा दरले क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा आयोजनालाई ऋणको अवधि एक वर्ष थप गर्न, पुनर्निर्माण अवधि वा बढीमा एक वर्षसम्म ऋणको ब्याज मिनाहा गर्न, सञ्चालन अनुमति र आरसिओडीको म्याद एक वर्ष थप गर्न, क्षतिग्रस्त आयोजनाको यथाशक्य बिमा दाबी भुक्तानी र राष्ट्र बैंकमार्फत पाँच वर्षका लागि रि–फाइनान्स व्यवस्थाको माग गरिएको छ।