'अखण्ड भारत'को मुरलबारे बंगलादेश र पाकिस्तानले मागे स्पष्टीकरण, नेपाल भने भारतकै बचाउमा

काठमाडौं- भारतमा 'हिन्दू राष्ट्रवाद'का विचारक विनायक दामोदर सावरकरको जन्मजयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेको नयाँ संसद्‌मा राखिएको मुरल (भित्तेचित्र) विवादित बनेको छ।

भारतमा नै १९ वटा विपक्षी दलको बहिष्कारका बाबजुद प्रधानमन्त्री मोदीले उद्घाटन गरेको नयाँ संसद् भवनमा राखिएको मुरलको भारतबाहिर चर्को विरोध भइरहेको छ।

भारतको नयाँ संसद् भवनमा ‘अखण्ड भारत’को नक्सा भित्तामा अंकित गरिएको छ। सो नक्सामा ‘अखण्ड भारत’ भन्दै नेपालको लुम्बिनी, कपिलवस्तुदेखि पाकिस्तानको तक्षशिला हुँदै बंगलादेश, श्रीलंका र म्यानमारसम्मको क्षेत्रलाई समेटिएको छ। नयाँ संसद् भवन 'प्रजातन्त्रको मन्दिर' भएको बताएका प्रधानमन्त्री मोदीले धार्मिक कार्यक्रमसहित नयाँ संसद् भवन उद्घाटन गरेका थिए।

उक्त भवनबारे भारतका संघीय संसदीय मामिला मन्त्री प्रल्हाद जोशीले नयाँ संसद् भवनमा राखिएको मुरलको तस्बिर राख्दै कन्‍नड भाषामा लेखेका छन्, 'संकल्प स्पष्ट छ- अखण्ड भारत।' त्यसैगरी लोकसभामा भाजपाका सांसद मनोज कोडाकले ‘अखण्ड भारत’ले शक्तिशाली र आत्मनिर्भर भारत बन्‍ने भन्दै ट्वीट गरेका छन्। उनले भनेका छन्, 'नयाँ संसद् भवनमा अखण्ड भारत । यसले हाम्रो शक्तिशाली तथा आत्मनिर्भरताको प्रतिनिधित्व गर्छ।’

अन्य केही सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेताहरुले पनि सामाजिक सञ्‍जालमार्फत अखण्ड भारतको नक्सा नयाँ संसद्‌ भवनमा राखिएको विषयमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। बंगलादेश, पाकिस्तान र नेपालमा पनि यसको विरोध हुन थालेपछि भने भारतीय सञ्‍चारमाध्यमले विगतका महत्वपूर्ण अधिराज्य तथा सहरहरुलाई समावेश गरेर सांस्कृतिक नक्सा राखिएको भन्दै बचाउ गरेका थिए।

सत्तारुढ भाजपाको मातृ संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)ले भने विगत लामो समयदेखि अखण्ड भारतको विषयलाई उठाउँदै आएको र प्रधानमन्त्री मोदीले आगामी २०२४ मा हुने निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै चुनावी एजेण्डाका रुपमा नेपालसहितको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको विश्लेषण भइरहेको छ। आरएसएसले ‘अखण्ड भारत’को धारणाले भौगोलिक अभिवाजित भारतको प्रतिनिधित्व गर्ने बताउँदै आएको छ। जसमा हालको अफगानिस्तानदेखि दक्षिण पूर्व एशियाको थाइल्यान्डसम्मको भूभागलाई समेट्ने जनाएको छ।

आरएसएसले सन् २०१५ मा ‘अखण्ड भारत’लाई राजनीतिक नभई सांस्कृतिक अवधारणाको रुपमा अघि बढाइने घोषणा गरेको थियो। भाजपाका महासचिवसमेत रहेका राम माधवले ६० वर्षअघि छुट्टिएका पाकिस्तान र बंगलादेशलगायत भारतका केही भागलाई संयुक्त भारत बनाउनका लागि पुनः एकीकरण गर्ने बताएपछि आरएसएसले यो मुद्दा राजनीतिक नभई सांस्कृतिक अवधारणा भएको बताएको थियो।

त्यस समय भारतीय जनता पार्टीका महासचिव राम माधवले भारत, पाकिस्तान र बंगलादेश मिलेर एकताबद्ध भारत बन्ने विश्वास व्यक्त गरेपछि 'अखण्ड भारत' को मुद्दा चर्चामा आएको थियो। आरएसएस विचारक राकेश सिन्हाले भनेका थिए, 'अखण्ड भारत एक सांस्कृतिक अवधारणा हो, राजनीतिक होइन, यो सांस्कृतिक हो किनभने भारत र पाकिस्तानको विभाजन धर्मको आधारमा भएको थियो। एक पटक पाकिस्तानका मानिसहरूले इस्लामपूर्व इतिहास, संस्कृति र भारतको बौद्धिक विरासतलाई स्वीकार गरेपछि त्यो सांस्कृतिक एकता सम्भव हुनेछ।'

बंगलादेश र पाकिस्तानद्वारा विरोध गर्दै प्रष्टीकरण माग
भारतले आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ संसद्‌ भवनमा मुरल बनाएपछि छिमेकी बंगलादेश र पाकिस्तानले विरोध गरेका छन्। भारतले विवादित भित्तेचित्र हटाउनुपर्ने अथवा यसबारे थप स्पष्ट पार्नुपर्ने माग बंगलादेश र पाकिस्तानको छ। बंगलादेशले भारतको नयाँ संसद् भवनमा राखिएको ‘अखण्ड भारत’ नक्साबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण माग गर्न दिल्लीस्थित आफ्नो मिसनलाई निर्देशन दिएको ढाका ट्रिब्यूनले जनाएको छ। बंगलादेशका विदेश मामिला राज्यमन्त्री शहरियार आलमले ढाकामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, 'नक्सालाई लिएर व्यापक आक्रोश देखिएको छ। यसको स्थापनामा कुनै शंका छैन। यद्यपि, थप स्पष्टीकरणको लागि हामीले दिल्लीस्थित मिसनलाई भारतको आधिकारिक धारणा के हो भनेर बुझ्नको लागि त्यहाँको विदेश मन्त्रालयसँग कुरा गर्न भनेका छौं।'

त्यसैगरी दिल्लीस्थित मिसनले भारत सरकालाई यसबारे थप स्पष्टीकरण माग गरेको भारतीय सञ्‍चारमाध्यमहरुले नै जनाएका छन्। बंगलादेशको विपक्षी दल बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीका नेताले उक्त नक्सा ‘बंगलादेशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको लागि खतरा’ भएको बताएका छन्।

त्यसैगरी पाकिस्तानले भारतीय सत्तारुढले आफ्नो खपतका लागि विवाद उत्पन्‍न हुने 'अखण्ड भारत'को नक्सा प्रकाशन गरेकोप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै विरोध जनाएको पाकिस्तानी सञ्‍चारमाध्यम डनले जनाएको छ।

पाकिस्तानको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता मुमताज जाहरा बलोचले नयाँ दिल्लीको नयाँ संसद् भवनमा भित्तिचित्र राखिएको प्रति खेद व्यक्त गरेकी छन्। उनले भनेकी छन्, 'केन्द्रीय मन्त्रीसहित भाजपाका केही राजनीतिज्ञहरूले भित्तेचित्रलाई 'अखण्ड भारत' सँग जोडेको बयानबाट हामी छक्क परेका छौं। अखण्ड भारतको अनावश्यक दाबी संशोधनवादी र विस्तारवादी मानसिकताको अभिव्यक्ति हो, जसले भारतका छिमेकी देशहरूको मात्र होइन, आफ्नै धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको पहिचान र संस्कृतिलाई पनि प्रहार गर्न खोजेको छ।'

आफ्नो विभाजनकारी र संकुचित राजनीतिक एजेन्डालाई अगाडि बढाउन अन्य देशहरूविरुद्ध कार्य नगर्न पनि पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले भनेको छ, 'अखण्ड भारतको विचारलाई भारतमा सत्तारुढ दलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले बढ्दो रूपमा उचालिरहनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। भारतीय राजनीतिज्ञहरूलाई आफ्नो विभाजनकारी र संकुचित राजनीतिक एजेन्डालाई अगाडि बढाउन अन्य देशहरू विरुद्ध बयानबाजी नगर्न सल्लाह दिन्छौं। प्रभुत्ववादी र विस्तारवादी महत्वाकांक्षालाई पोस्‍नुको सट्टा भारतले आफ्ना छिमेकीहरूसँगको विवाद समाधान गर्न र उनीहरूसँग मिलेर शान्तिपूर्ण र समृद्ध दक्षिण एसिया निर्माणको काम गर्न सुझाव दिन्छौं।'

भारत भन्छ- प्रागऐतिहासिक अशोका साम्राज्यको चित्र
सुरुवातमा भारतका मन्त्रीहरुले नै अखण्ड भारत भन्दै प्रचारप्रसार गरेको भए पनि विभिन्‍न मुलुकमा चर्को विरोध भएपछि भने फेस सेभिङका लागि प्रागऐतिहासिक अशोका सम्राज्यले ओगटेको भूमिको चित्र भएको बताएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दिम बगाचीले सम्राट अशोकको साम्राज्यको शासनको चित्रण गर्नका लागि उक्त मुरल बनाइएको बताएका हुन्।

उनले भने, 'नयाँ संसद्‌ भवनमा रहेको भित्तेचित्रले अशोका साम्राज्यको फैलावट र सम्राट अशोकले अपनाएको र प्रचार गरेको जिम्मेवारपूर्ण र जनमुखी शासनको विचारलाई चित्रण गर्दछ,' उनले भनेका  छन्, 'मुरलको अगाडिको भित्ता र फलकले यही भन्छ। यसबारे थप स्पष्ट पार्नुपर्ने मसँग केही छैन। अन्य राजनीतिक नेताहरुले दिएका अभिव्यक्तिमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन।'

अशोक द ग्रेटको रूपमा परिचित चक्रवर्ती सम्राट अशोकले ईसापूर्व २६८ देखि २३२ सम्म भारतीय उपमहाद्वीपमा मगधका तेस्रो मौर्य सम्राटका रुपमा शासन गरेका थिए। उनको साम्राज्यले भारतीय उपमहाद्वीपको ठूलो हिस्सा ओगटेको थियो, जुन पश्चिममा हालको अफगानिस्तानदेखि पूर्वमा हालको बंगलादेशसम्म फैलिएको थियो, जसको राजधानी पाटलीपुत्र थियो। बुद्ध धर्मको संरक्षक, उनलाई पुरातन एशियामा बौद्ध धर्मको प्रसारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन्छ।

नेपाल सरकार नै भारतको बचाउमा
भारतले अन्य मुलुकको राजनीतिक नक्साभित्रको भूमिलाई भारतले आफ्नो नयाँ संसद्‌को भित्तामा चित्र बनाउँदासमेत नेपाल सरकार भने उल्टै बचाउमा उत्रिएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि आफ्नो चार दिने भारत भ्रमणका क्रममा यस विषयलाई नउठाएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता बगाचीले नै बताएका छन्। उनले भनेका छन्, 'नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यस विषयमा कुनै कुरा उठाउनु भएन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि यस विषयमा कुनै कुरा गर्नुभएन।'

यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने आफूले यसबारे कुरा राखेको बताइरहेका छन्। बुधबार राष्ट्रियसभालाई सम्बोधन गर्दै भारतको नयाँ संसद् भवनमा राखिएको नक्साबारे गम्भीर रुपले उठाएको बताएका हुन्। उनले भने, 'नेपालको कपिलवस्तु र लुम्बिनी समेटिएको नक्सा भारतको नयाँ संसद् भवनमा राखिएकोबारे कुरा राखें। उहाँहरुले यो कुनै राजनितिक नक्सा होइन, यो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक नक्सा हो, यसलाई राजनीतिक रुपले हेर्न हुँदैन भन्ने उहाँहरुको जवाफ छ।'

प्रधानमन्त्रीले नै यसलाई सांस्कृतिक नक्साको लेपन लगाउँदै भारतको बचाउ गर्न खोजेका छन्। यसअघि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त नक्सा 'अखण्ड भारतको सांस्कृतिक नक्सा' भएको बताएका थिए। यसबारे परराष्ट्रमन्त्री साउदले भने कुनै कुरा नै नभएको बताएका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भारतीय सञ्‍चारमाध्यम आजतकसँगको कुराकानीमा पनि यस मुरलबारे आफूलाई जानकारी नभएको र यो विषयमा विरोध गर्न नेपाललाई जरुरी पनि नभएको बताएका थिए।

त्यसैगरी परराष्ट्रमन्त्री साउदले सोमबार कान्तिपुर टेलिभिजनको फायर साइडका प्रस्तोता पवन आचार्यसँगको अन्तर्वार्तामा पनि भारतीय भनाइलाई समर्थन गरेका थिए। उनले भनेका थिए, 'भारतको नयाँ संसद्‌ भवनमा राखिएको मुरलको बारेमा विभिन्‍न सञ्‍चारमाध्यम र विशेष गरी सामाजिक सञ्‍चारमाध्यममा आए पनि यथेष्ठ आधारहरु भएपछि मात्रै कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ। हाम्रो राजदूतावासले हामीलाई भनेपछि जानकारीमा आउने कुरा हो। त्यो बेला (भारत भ्रमणका क्रममा) यसबारे जानकारी भइसकेको थिएन। यसमा अफगानिस्तानदेखि श्रीलंकासम्म र बर्मा, भुटानदेखि बंगलादेशसम्म सीमाकंन नगरी ब्लकमा राखेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीको उच्चस्तरीय भ्रमणमा एजेण्डा छ भन्दा पनि के असर गर्छ, कसो असर गर्छ भन्‍ने कुरालाई ध्यानमा राख्‍नुपर्ने हुन्छ। यसको बारेमा पनि नेपालको भूमि कहीँ राखिएको छ भने नेपाल सरकार सजग छ र वार्तामार्फत कुरा गर्न सकिन्छ। त्यस समय भारत सरकार पनि बोलेको थिएन। अहिले अशोकको नक्सा हो र राजनीतिक उद्देश्य होइन भनेको छ।'

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्रीले नै सांस्कृतिक नक्सा भनेर भन्‍नु उचित नभएको बताएका छन्। नेपालको संविधानको धारा ४ को उपधारा (२) मा नेपालको क्षेत्र 'यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र र यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र' भनेर उल्लेख गरेको छ। तर, नेपालको संविधान जारी हुँदाको क्षेत्र भारतले आफ्नो संसद्‌ भवनको मुरलमा राख्‍दा पनि नेपाल सरकार भने मौन देखिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा २ ले पनि ऐतिहासिक दाबीहरूको आधारमा क्षेत्र पुन: दाबी गर्न अनुमति दिएको छैन। सन् १९४५ मा स्थापना भएको राष्ट्रसंघले 'सबै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरू अन्तिम रूपमा पुगेका छन् र कुनै पनि बहानामा परिवर्तन गर्न सकिँदैन। अब कब्जा वा आक्रामकताको आधारमा क्षेत्रहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन। अब राज्यहरूले संयुक्त राष्ट्र बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्दा आफूले कब्जा गरेको क्षेत्रभित्र बस्‍न आवश्यक छ' भनेर उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रसंघको अहस्तक्षेपकारी सिद्धान्तलाई पनि बेवास्ता गर्दै भारतले भने अशोका साम्राज्यको क्षेत्र भन्दै वर्तमान अवस्थामा जनताको प्रतिनिधि थलोमा विभिन्‍न मुलुकको भूमि समेट्दै नक्सा राख्‍नु गम्भीर विषय हो।