माओवादी पूर्वलडाकूलाई दुई लाख नदिनू: सर्वोच्च

काठमाडौं- माओवादीका पूर्वलडाकूलाई दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले पूर्वलडाकूलाई पैसा दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइएको छ। सरकारले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का लडाकूलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि तयार पारेको थियो। उनीहरूलाई पाउने दुई लाख रुपैयाँ बैंक खातामा हालिदिने व्यवस्था थियो। अयोग्य लडाकु ४ हजार ८ जना छन्।

यसअघि गत चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकुलाई दुई-दुई लाख दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएपछि चर्को विरोध भएको थियो।