दातृ निकायसँग प्रधानमन्त्री गरे निरन्तर सहयोगको अपेक्षा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को प्रतिवेदनपछि पनि नेपालले विकास साझेदार निकायबाट निरन्तर सहयोग अपेक्षा गरेको बताएका छन्।

नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग, राष्ट्र संघीय नियोग तथा विकास साझेदारका प्रमुखहरुलाई सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसै वर्षको अगस्ट/सेप्टेम्बरमा आउने प्रतिवेदनपछि पनि सहयोग निरन्तर हुने अपेक्षा राखेको बताए।

उनले भने 'हामीले यसै वर्षको अगस्ट/सेप्टेम्बरमा मूल्यांकन र प्रतिवेदन प्रकाशनपछि पनि हाम्रा साझेदारहरुबाट सधैँ जस्तो निरन्तर सहकार्य र समझदारी खोजेका छौं।' देशमा आर्थिक समस्या गहिरिँदै गएको विश्लेषण भइरहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशी राजदूत, विकास साझेदार प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गरेका हुन्।

नेपालले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि कानुन निर्माण नगर्दा र भएका कानुन पनि कार्यान्वयन नगर्दा एएफटीएफको 'ग्रे लिस्ट' मा पर्ने जोखिम बढेको छ। नेपाल 'ग्रे लिस्ट'मा परे विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा एसियाली विकास बैंक जस्ता दातृ निकायबाट ऋण प्राप्त गर्ने सम्भावना कम हुन्छ। वैदेशिक सहयोग तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालोसूचीमा जाने र विश्वव्यापी नाकाबन्दीको सिकार हुने अवस्था आउने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।

गत फागुनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने एएफएटीएफ अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नेपाललाई यो सूचीमा राख्न प्रतिवेदन दिएको थियो। सोमबारको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल देखा परिरहेका नयाँ चुनौती समाना गर्न निरन्तर रुपमा आफ्नो क्षमतालाई सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उनले भने 'राष्ट्रसंघ तथा अन्य क्षेत्रीय संगठनहरुमा हाम्रो देखिने प्रोएक्टिभ भूमिका रहँदै आएको छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीहरुको दह्रो समर्थक र सिर्जनाकर्ता हो। सन् २००२ मा एपीजी (एसिया प्यासिफिक ग्रुप)को सदस्य बनेपछि नेपालमा एएफटीएफको सिफारिसहरु पालन गर्ने कार्यमा निकै सुधार भएको छ।'

प्रधानमन्त्री दाहालले देखा परिरहेका नयाँ चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो क्षमता निरन्तर रुपमा सुधार गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। दाहालले एपीजीको महासभाअघि नै असार महिनाभित्र विधेयक पारित गर्नका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता रहेको पनि बताए। साथै संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको विधेयक विस्तृत भएको उनको भनाइ थियो।