गण्डकी- गण्डकी प्रदेशभित्रै निःशुल्क डायलासिस सेवा लिने बिरामी पाँच सय ७६ छन् तर तीन सय तीन जना भने अहिले पनि डायलासिसका लागि बाहिरका अस्पताल पुग्छन्।
प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सरकारी नौ र निजी छ गरी १५ वटा स्वास्थ्य संस्थाले डायलासिस सेवा दिँदै आएका छन्। मिर्गौलाका बिरामीको बढ्दो चापलाई ती अस्पतालको क्षमताले मात्र धान्नसक्ने स्थिति छैन। पालो कुर्दा पनि सेवा पाउन नसकेपछि बिरामी अन्यत्र जान बाध्य भएका हुन्। स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक खिमबहादुर खड्काले तीन सय तीन बिरामी प्रदेशभित्रै डायलासिस सेवा लिन पर्खाइमा रहेको बताए।
सबै बिरामीलाई प्रदेशमै सहजरुपमा डायलासिस सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विस्तार गर्न थालिएको र मनाङ तथा मुस्ताङबाहेकका जिल्लामा डायलासिस सेवा पुगिसकेको उहाँको भनाइ थियो।
कास्कीस्थित सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा २५ श्यया क्षमताको डायलासिस केन्द्र स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको निर्देशक खड्काले जानकारी दिए।
“केन्द्रलाई चाहिने जनशक्ति व्यवस्थापन गरिसकेर अहिले तालिममा पठाएका छौँ, डायलासिसको उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र भइसकेको छ”, उनले भने, “तीन महिनाभित्रमा डायलासिस केन्द्र सञ्चालनमा आउँछ, जिल्ला अस्पतालमा पनि उपकरण र जनशक्ति थप्छौँ।”
उक्त केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि प्रदेशभित्रै डायलासिसका लागि प्रतिक्षा गरिहेकाको सङ्ख्या शून्यमा झर्ने बताइएको छ। बागलुङस्थित धवलागिरि अस्पतालबाट अहिले ४३ जनाले डायलासिस गराइरहेका छन्।
पाँच वटा मात्र उपकरण रहेकाले पालो बाँडेर सेवा दिनुपर्ने अवस्था रहेको उक्त अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक अमित ढुङ्गानाले बताए। “अझै १२÷१३ बिरामी डायलासिस सेवाको पर्खाइमा छन्”, उनले भने, “बिरामीको सङ्ख्याअनुसार स्रोतसाधन र उपकरण अपुग छ।”
पाँच वर्षअघि धवलागिरि अस्पतालले डायलासिस सेवा सुरु गरेको थियो। जिल्ला तहमै निःशुल्क सेवा पाउन थालेपछि बिरामीले राहतको महशुस गर्न थालेका छन्। बिरामी सङ्ख्याको तुलनामा अस्पतालमा श्यया र उपकरण भने अझै कम छ। प्रदेशअन्तर्गतका सबै अस्पतालको क्षमता बढाएर मिर्गौलाका सबै बिरामीलाई सहजरुपमा डायलासिस सेवा प्रदान गर्ने योजनामा प्रदेश सरकार छ।
मिर्गौला रोगी बढ्न थालेपछि डायलासिस सेवा विस्तारलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री पञ्चराम गुरुङले बताए। पोखरामा सुरु हुन लागेको २५ श्ययाको डायलासिस केन्द्रका लागि चाहिने स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी सिर्जनासमेत भइसकेको उनको भनाइ थियो।
जिल्ला अस्पतालको क्षमताले नभ्याएपछि प्रदेशको राजधानी पोखरामा डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीको चाप बढ्दो छ। डायलासिस सेवा प्रदेशबाटै लिन प्रतिक्षामा रहेका बिरामीको सङ्ख्यालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित सरकार सेवा विस्तारमा लागेको हो।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको प्रदेश सरकारको सय दिनका उपलब्धिमा डायलासिस सेवा विस्तार पनि उल्लेख छ। नेपाल सरकारले छ वर्षअघि डायलासिस सेवालाई पूर्ण निःशुल्क बनाउने घोषणा गरेका थियो। रासस