सामुदायिक शिक्षा सुधार्न सरकारलाई आरजु राणाको ६ बुँदे ध्यानाकर्षण

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. आरजु राणा देउवाले नेपालको शिक्षा क्षेत्र पुनरावलोकन गर्न माग गरेकी छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा उनले भनिन्, 'भावी सन्ततिका लागि अझै धेरै नीतिगत र कार्यगत पहल आवश्यक भएको छ। शिक्षा क्षेत्रको पुनरावलोकनका लागि अनुरोध गर्दछु,’ राणाले भनिन्।

उनले धनगढीका १८ वटा सामुदायिक विद्यालयका ८ कक्षाको नतिजा शून्य आएको उल्लेख गर्दै सरकारी शिक्षाको स्तरमा ठूलो प्रश्न उठेको बताइन्। 

कैलालीको धनगढी उपमहानगरमा कक्षा ८ को नतिजा हालसम्मकै कमजोर देखिएपछि राणाले संसद्‍मा चिन्ता व्यक्त गरेकी हुन्। उपमहानगरका १६ सामुदायिक र एक संस्थागत गरी १७ विद्यालयको नतिजा कमजोर आएको शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार १७ विद्यालयमा कक्षा ८ मा कुनै पनि विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छैनन्। धनगढीमा जम्मा ६३ सामुदायिक विद्यालय छन्।

विगतमा आन्तरिक मूल्याकंनबाट विद्यार्थीको ग्रेड दिइने गरे पनि यसपटक कडाइका साथ परीक्षा सञ्चालन गरेपछि यहाँ कक्षा ८ को नतिजा अहिलेसम्मकै कमजोर देखिएको बताइएको छ।

यस्तै, परीक्षा सेन्टर र उत्तरपुस्तिका जाँच गर्ने शिक्षकहरू परिवर्तन गरिएपछि नतिजा खराब आएको दाबी गरिएको छ।नतिजा निकै खराब आएपछि शिक्षकहरूले एकपटक फेरि मौका दिन उपमहानगरपालिकासमक्ष आग्रह गरेका छन्। उपमहानगरभित्र सञ्चालित १ सय ६ विद्यालयमा अध्ययन गर्ने ४ हजार ५ सय ३३ विद्यार्थीमध्ये २ हजार ३ सय ४१ ले गणित विषयमा ननग्रेड प्राप्त गरेका छन्।

उपमहानगरपालिकाले यसपटक आधारभूत तह अर्थात् कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालनका लागि विगतभन्दा फरक नियम बनाएको थियो। विगतमा विद्यालयले आन्तरिक मूल्यांकंनबाटै विद्यार्थीको नतिजा पठाउने गरेका थिए। तर, यसपटक उपमहानगर आफैंले कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो।

विद्यालयको नतिजा उल्टिएपछि शिक्षक ग्रेडवृद्धिका लागि माग गरिरहेका छन्। सोमबार धनगढीका नगरप्रमुख गोपाल हमाललाई भेटेर शिक्षकले विद्यालयलाई सच्चिने मौका दिन आग्रह गरेका हुन्। शिक्षा सुधारका लागि कक्षा ८ को परीक्षामा कडाइ गरेको उपमहानगरले जनाएको छ।

संसद्‍मा राणाले भनिन् -

शिक्षाले मानवको चौतर्फी विकासका लागि अहम् भूमिका खेलेको हुन्छ र कुनै पनि देशको विकासका निम्ति शिक्षा महत्वपूर्ण स्तम्भ हो, जसअनुसार नेपालको संविधानमा पनि शिक्षाको अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ।

गुणस्तर शिक्षाले मानव जीवनको बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक र आर्थिक स्तरोन्नति गर्दछ तर  हाल आएर नेपालको सरकारी शिक्षाको स्तरमा ठूलो प्रश्नचिन्ह उठेको जस्तो देखिन्छ। नेपाल सरकारको तथ्यांकअनुसार झन्डै ९७ प्रतिशत शिक्षकहरु तालिम प्राप्त हुनुहुन्छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षामा सहभागी भएका सामुदायिकतर्फका १७ विद्यालयको नतिजा शून्य आउनु एउटा निराशाजनक नतिजा रहेको छ। हाम्रो देशको विश्वविद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्ना संख्या कम हुँदै जानु पनि राम्रो लक्षण होइन। साथै लगानीअनुसारको प्रतिफल नमिल्नु अर्को निरासा रहेको छ।

त्यसकारण यो क्षेत्रको सुधार तथा सुशासन अभिवृद्धिका लागि खास गरेर केही महत्वपूर्ण पक्षमा सम्माननीय सभामुखज्यूमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु:

१. आधारभूत तथा माध्यमिक तहहरुमा निरन्तर मूल्यांकन गरिनुपर्दछ र सो को रेकर्ड राखी पृष्ठपोषण प्रदान गर्नुपर्दछ।

२. नतिजाका आधारमा शिक्षक र विद्यालयहरुलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
३. विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र सञ्चालनमा धेरै राजनीतिकरण भएको देखिन्छ। तसर्थ समितिको कार्यशैली परिवर्तन गर्न निर्देशिका अद्यावधिक गरिनुपर्दछ।
४. देशभरका सरकारी विद्यालयहरुका आधारभूत तहमा अंग्रेजी भाषाबाट पनि पढाइ हुने वातावरण तयार गर्न आवश्यक नीति, नियम र आवश्यक स्रोत साधनको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ।
५. नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा विद्यार्थीको भर्ना दरलाई बढाउन मल्टिसेक्टरहरुले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
६. शिक्षा अधिकारको सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्दछ र शैक्षिक मूल्यांकन यसको अपरिहार्य पाटोको रूपमा स्थापित गरिनुपर्दछ।

जुन परिकल्पनाका साथ संविधानमा शिक्षाको महत्वलाई अंगीकार गर्दै हामीले हाम्रा भावी सन्ततिहरुका लागि नैसर्गिक अधिकारका रूपमा शिक्षालाई समावेश गरिएको थियो, त्यसतर्फ उन्मुख हुन अझै धेरै नीतिगत र कार्यगत पहल आवश्यक रहेको हुँदा सम्पूर्ण सरकारी शिक्षा क्षेत्रको पुनरावलोकनका लागि सम्माननीय सभामुखज्यूमार्फत नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।