स्थानीय तहमा करारका कर्मचारी नियुक्ति : न पारदर्शिता, न समावेशिता

जीतपुर (बारा)- बाराको परवानीपुर गाउँपालिकामा ६० जना करारका कर्मचारी छन्। तीमध्ये ६ जना महिलामात्रै छन्। महागढीमाई नगरपालिकामा ६० जना कर्मचारी रहेकोमा ६ जनामात्रै महिला छन्। आदर्श कोटवाला गाउँपालिकामा ३१ मध्ये ६ जनामात्रै महिला छन्। देवताल गाउँपालिकामा ३० जना कर्मचारी रहेकोमा ७ जनामात्रै महिला छन्। पकाहा मैनपुर गाउँपालिकामा ४३ करारका कर्मचारीहरुमध्ये ५ जनामात्रै महिला छन्। संघीय र प्रदेश तहबाट व्यवस्थापन हुन नसकेका र रिक्त रहेका पदहरुमा स्थानीय सरकारहरुले करारबाट पदपूर्ति गर्ने गरेका छन्। 

संविधानमै राज्यका हरेक निकायमा ‘सिमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था भए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले कुनै मापदण्ड र कार्यविधि नबनाई कर्मचारी नियुक्त गर्ने हुँदा सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। 

नेपालको संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धारामा भनिएको छ, ‘सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।’ राज्यका अन्य निकायमा यही सिद्धान्त अनुसार पदपूर्ति भए पनि स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा यो सिद्धान्तलाई ध्यान दिइएको छैन।       

मधेशको सामाजिक मामिलामा जानकार अध्येता रिता साह शिक्षा, तालिम र सीपको पहुँचका अभावले मधेशमा महिलाहरुले अवसर पाउन नसकेको बताउँछिन्। ‘तराईका स्थानीय तहमा करारमा नियुक्ति गर्नु भनेको राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउनु हो,’ उनी भन्छिन्, ‘राजनीतिक कार्यकर्ताहरुमा पनि नातावाद, कृपावाद र पैसावाद हाबी छ। यस्तो क्षेत्रमा पहुँच हुने पुरुषहरुकै हो।’ 

मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा एक महानगरपालिका, ३ उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ वटा गाउँपालिका गरी १३६ स्थानीय सरकार छन्। मधेश प्रदेशमा मात्रै १ हजार २७१ वडाहरु छन्। जनकपुर, कलैया र जितपुर/सिमरा गरी तीनवटा नगरपालिका छन्। यी सबैजसो स्थानीय सरकारले करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गरे पनि मधेश प्रदेश सरकारसँग त्यसको विस्तृत अभिलेख र विवरण छैन। कुन स्थानीय तहमा कति कर्मचारी छन् ? तीमध्ये संघीय, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा कसरी कर्मचारी व्यवस्थापन भएको हो भन्ने आँकडा मधेश प्रदेश सरकारसँग छैन। 
प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि यसबारेको अद्यावधिक विवरण तयार गरेको छैन। उसको बेवसाइटमा कर्मचारी छनौट र पदपूर्तिका बारेमा कुनै पनि विवरण छैन। करारका कर्मचारीहरुको विवरण हुने त झनै सम्भावना भएन। 

मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता विपिन कुमार ठाकुरका अनुसार प्रदेश सरकारसँग स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीहरुको बाहेक अरुको अभिलेख छैन। ‘स्थानीय तहले कसरी, कस्तो कर्मचारी राख्ने गरेका छन्, उनीहरुलाई मात्रै थाहा छ। हामीलाई जानकारी हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कसलाई कति आवश्यकता पर्छ, सोही अनुसार करारको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भएकाले उनीहरुले मात्रै अभिलेख राख्छन्, हामीलाई जानकारी हुँदैन।’ प्रदेश तहको भने सबै विवरण हुने उनले बताए। 

केही स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण केलाउँदा करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरु पनि गैरप्राविधिक र सहायक क्षेत्रका छन्। पुरुषले प्रतिस्पर्धा नै नगर्ने अनमी, स्टाफ नर्स जस्ता पदहरुका कारण महिलाको प्रतिनिधित्व देखिएको हो। कतिपय स्थानीय तहमा नियुक्त भएकाहरु मध्ये अधिकांश कार्यालय सहायक छन्।

देवताल गाउँपालिकामा ३३ जना करारका कर्मचारी रहे पनि १२ जनामात्रै महिला छन्। १२ जनामध्ये पनि ५ जना अनमी हुन्। बाँकी ७ जना महिला कर्मचारीहरु सहायक स्तरका छन्। महिलामात्रै हुने नर्सिङ सेवा बाहेक अरु प्राविधिक र माथिल्लो पदमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व निकै कम हुने गरेको छ। 

बाराको प्रसौनी गाउँपालिकामा ७ जना करारका कर्मचारीहरु कार्यरत रहेकोमा २ जनामात्रै महिला छन्। उनीहरुमध्ये एकजना कार्यालय सहयोगी हुन् भने अर्का सामाजिक परिचालक हुन्। 

कलैया उपमहानगरपालिकामा ८९ जना करारका कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा ११ जनामात्रै महिला छन्। दुई जना नायब सुब्बा स्तरका कर्मचारी बाहेक अरु सबै सहायक स्तरका कर्मचारी छन्। झन् त्यसमा ७ जना त श्रेणीविहीन छन्। 

राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं स्थानीय शासन मामिलाविद् खिमलाल देवकोटा संघीय सरकारले निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल भएको टिप्पणी गर्छन्। उनका अनुसार स्थानीय तहले कसरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे संघीय र प्रदेश सरकारले समेत अहिलेसम्म एउटा मापदण्ड बनाउन सकेनन्। ‘सरकारले संघीय निजामती ऐन जारी गर्न नसक्दा समयमा प्रदेश कानुन पनि आउन पाएन। त्यसले गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘संघीय सरकारले मूल बाटो रोकिदिँदा गलत बाटोबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न थालियो।’ संविधानमा नै प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन हुने भनिएपछि संघीय कानुन नबनेकाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्योल भएको उनको टिप्पणी छ।

सबै प्रदेशका स्थानीय तहको अभिलेख व्यवस्थित हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटा सबैमा संघीय सरकार हाबी भएको बताउँछन्। त्यसले गर्दा प्रदेश सरकारले समेत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको विस्तृत विवरण व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। संघीय सरकारले अहिले पनि प्रदेशलाई अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुको साटो आफूले सबै व्यवस्थापन गर्न खोजेको उनको भनाइ छ।

अध्येता रिता साह तराईका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले महिलालाई अवसर दिए पनि तल्लो तहमा व्यवस्थापन गरिने र माथिल्ला पदहरुमा उनीहरुले अवसर नै नपाउने बताउँछिन्। ‘मधेशको समाजमा लैंगिक विभेदका बारेमा बोल्दा सकारात्मक रुपमा लिनेहरुको संख्या निकै कम छ। महिला शिक्षित भए घर बिग्रन्छ भन्ने मानसिकता व्याप्त छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सहायकस्तरका कर्मचारी र महिलाहरु मात्रै नियुक्त हुनुपर्ने पदले गर्दा अपवादको रुपमा उनीहरुको विवरण भेटिएको हो। माथिल्लो पद र नीति निर्माण तहमा अवसरको झनै कमी छ।’

२०७२ सालको नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहको पुर्नसंरचना भएर पहिलोपटक जनप्रतिनिधि नियुक्त भए पनि कर्मचारीको अभावले काम गर्न कठिनाइ हुन थाल्यो। त्यसैको सहजीकरणका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृत गरेर आफैं करारमा जनशक्ति नियुक्त गर्ने बाटो खोलिदिएको हो। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको आधारमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने सुविधा छ। त्यसैअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहजीकरणका लागि नमुना कार्यविधि बनाइदिएको थियो। 

स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमुना कार्यविधि, २०७४ मा करारमा कर्मचारी छनोट गर्दा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिने, आवश्यक क्षेत्रमा मात्रै कर्मचारी भर्ना गर्ने भनिए पनि त्यहाँ समावेशी र समानुपातिक छनौट प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने कुनै परिकल्पना गरिएन। त्यही नमुनाका आधारमा कैयौं स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर कर्मचारी छनौट त गरे, तर अल्पकालका लागि कर्मचारी छनौट गर्दा पनि समावेशी र सहभागीमूलक पद्धतिलाई ध्यान दिएनन्। 

 
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल भट्टराईका अनुसार स्थानीय तहहरुले आफ्नै किसिमले करारमा कर्मचारी राख्छन्, मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग मागेर अभिलेख राख्न सक्छ, तर अहिलेसम्म त्यो काम भएको छैन।
‘संविधानले समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेको छ, संविधानको पालना राज्यका सबै अंगले गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘करार कर्मचारीको हकमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन तर स्थायी कर्मचारीको नियुक्ति गर्दा भने संविधान अनुसार नै गर्नुपर्छ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई करारमा कर्मचारी राख्न छुट दिए  पनि त्यस क्रममा समावेशी सिद्धान्त पालनाबारे कुनै कार्यविधि बनाएको छैन।  

नेपाल नगरपालिका संघका सदस्य एवं कलैया उपमहानगरपालिका मेयर विनोद साहका अनुसार स्थानीय तहमा पहिलेदेखि नै करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरिएकाले भद्रगोल स्थिति छ। ‘प्रदेश सरकारले निजामती ऐन जारी गर्न नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। करारका कर्मचारीलाई म्याद थप्दै काम चलाउँदै गर्नुपरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘करारमा नियुक्ति गर्दा समावेशीकरणको सिद्धान्त नै पालना नभएको भन्न मिल्दैन। किनभने स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिला कर्मचारी बढी छन्।’ 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो वर्ष ५१२ स्थानीय तहले करारका कर्मचारीहरुका लागि मात्रै ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यति ठूलो रकम खर्च गर्दा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको पालना भए/नभएको बारेमा उनीहरुले समेत अनुगमन गर्दैनन्। नियम मिचेर दरबन्दी भन्दा बढीमा करारका कर्मचारी नियुक्त गरेकाले मात्रै १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ अनियमित रुपमा खर्च भएको छ। 

राष्ट्रिय किताबखानाको पछिल्लो अभिलेख अनुसार देशभरका स्थानीय तहमा ६५ हजार ५९१ जना कर्मचारीहरुको दरबन्दी रहेकोमा ४१ हजार ४६३ मात्रै पदपूर्ति भएको छ। करिब २४ हजार कर्मचारी रिक्त रहेकोमा स्थानीय तहहरुले कति करारमा पदपूर्ति गरेका छन् र कति रिक्त छन् भन्ने कुनै तथ्यांक छैन। 

संघीय र प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अपनाएपछि स्थानीय सरकारहरुले करारमा नियुक्त गर्दा त्यो प्रक्रियाको पालना गर्दैनन्। जनप्रतिनिधिहरुले आफू अनुकूल कर्मचारीहरु छनौट गर्ने भएकाले प्रायः पुरुष छनौट हुने गरेका छन्। महिलाले अवसर पाएका छैनन्। 

प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार तथा मापदण्ड) ऐन २०७५ अनुसार ६ महिनाभन्दा बढी समय नियुक्त गर्ने कर्मचारीहरुको हकमा सम्बन्धित प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर मधेश प्रदेशको लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव आयोगसँग सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत जनशक्तिको अभिलेख नहुने बताउँछन्। ‘प्रदेश सरकारले माग फाराम भरेर यति दरबन्दी खाली छ। यो समूहमा यति कर्मचारी आवश्यक भनेर पठाएपछि मात्रै आयोगले आवेदन खुलाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘आयोगले समावेशी सिद्धान्त अनुसार नै आवेदन खुलाउँछ। तर स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा के प्रक्रिया अपनाउँछ, हामीसँग तथ्यांक हुँदैन। बरु प्रदेश सरकारसँग हुनसक्छ।’

(याे रिपाेर्ट तथ्यांक पत्रकारिता केन्द्रकाे सहकार्यमा तयार पारिएकाे हो।)