अघिल्लो आर्थिक वर्षमा देशभर करारका कर्मचारीका लागिमात्रै करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। स्थानीय तहले करारका कर्मचारी नियुक्त गर्दा समावेशी र समानुपातिक पद्धतिको अवलम्बन गर्दैनन्। मधेश प्रदेशका केही...
नेपाल समय संवाददाता | मंगलबार, चैत २१, २०७९