राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नेपालमा १२ प्रतिशत घरपरिवारमा कम्तीमा एक जना विधवा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ मा उल्लेखित तथ्याङ्कमा आधारित ‘नेपालमा एकल महिला’ शीर्षकको सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यालयले १२ प्रतिशत घरमा कम्तीमा एक विधवा र दुई प्रतिशत घरपरिवारमा विधवा बाहेकका एकल महिला रहेको उल्ल्लेख छ।
त्यस्तै, कम्तीमा एक विधवा महिला भएका घरपरिवार सुदूरपश्चिममा १४ प्रतिशत छन् भने कर्णाली प्रदेशमा ११ प्रतिशत छन्। प्रतिवेदनले ३५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका विवाह नगरेका महिला, विधवा, पारपाचुके र भिन्न बसेका महिलालाई एकल महिला भनी परिभाषित गरेको छ। यसमा समग्र एकल महिलाका साथै विधवा महिलाको समेत छुट्टाछुट्टै अवस्था विश्लेषण गरिएको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग(सिडीपिएस) का विज्ञहरुको समूहले एकल महिला समूह (डब्ल्युएचआर)सँगको सहकार्यमा तयार गरिएको यो प्रतिवेदन विगतका जनगणना र सर्वेक्षणहरुका साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तयार गरेको जनगणनासम्बन्धी विभिन्न सिफारिसलाई समेत मनन गरी तथ्याङ्कको तुलनात्मक विश्लेषणका आधारमा तयार गरिएको हो।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य एवं एकल महिला समूह (डब्ल्युएचआर) का संस्थापक अध्यक्ष लिलि थापाले एकल महिला र विधवा महिलाको तथ्याङ्गत तुलना भएपनि त्यसलाई टेकेर अधिकारको दृष्टिबाट अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको बताए।
तथ्याङ्क कार्यालयका उप–प्रमुख(तथ्याङ्क अधिकारी) डा हेमराज रेग्मीले एकल महिलाको विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने प्रयास सकारात्मक भएपनि पनि यससँगसम्बन्धी मानव अधिकारमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको धारणा राखे।
उनले आगामी दिनमा एकल महिलाको सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका विभिन्न आयाममा अनुसन्धान गर्न सकिने बताए। “एकल महिलाको गणनात्मक तथ्याङ्क आउनु पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ तर, यति नै पर्याप्त भने होइन”, उनले भने। कार्यक्रममा समावेशी आयोगका अध्यक्ष विष्णुदेवी ओझाले एकल महिलामा पनि समावेशी दृष्टिले अनुसन्धान गर्न सुझाव दिए।