शुक्रबार, मंसिर १४, २०८१

Siddartha premir insuranceSiddartha premir insurance

गुल्मीमा कफी र सुन्तलाका लागि क्षेत्र विस्तार

 |  मंगलबार, भदौ ११, २०८१
nespernesper

नेपाल समय

नेपाल समय

मंगलबार, भदौ ११, २०८१

गुल्मी- गुल्मीमा कफी, सुन्तला, मकै र बाख्रापालन कार्यक्रमका लागि क्षेत्र विस्तार गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा कृषि आधुनिकिकरण परियोजना कार्यान्वयनको आयोजनामा जिल्लाका १२ स्थानीय तहअन्तर्गतका विभिन्न वडामा क्षेत्र विस्तार गरिएको हो।

himalayan bank box

परियोजनाद्वारा जोन तथा सुपर जोन कार्यक्रमअन्तर्गत ३२  वडामा क्षेत्र विस्तार गरिएको जिल्लास्थित प्रधानमन्त्री तथा कृषि आधुनिकिकरण परियोजना प्रमुख गंगा पोख्रेलले जानकारी दिइन्।

परियोजनाद्वारा जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका-२, ३ र ४, कालीगण्डकी-१ र ४, सत्यवती-८, छत्रकोट-१ र २, रुरुक्षेत्र-४, गुल्मीदरबार गाउँपालिका-१, रेसुंगा नगरपालिका-१४ मा सुन्तलाका क्षेत्र विस्तार गरिएको हो।

त्यसैगरी कफी सुपर जोनका लागि कालीगण्डकी-३ र ४ र चन्द्रकोट-६ का तीन वडामा कफीको क्षेत्र विस्तार गरिएको छ। बाख्रा जोन कार्यक्रमअन्तर्गत मालिका-५ र ८, मदाने-४ र ७, इस्मा-१ र ३ तथा धुर्कोट-४ र ५ मा क्षेत्र विस्तार गरिएको छ।

यसैगरि मकै जोन कार्यक्रमअन्तर्गत मुसिकोट नगरपालिका-२, ३ र ४, चन्द्रकोट-४, छत्रकोट-३ र ५, गुल्मीदरबार-३ र ४ मा मकैको क्षेत्र विस्तार गरिएको छ। जिल्ला परियोजना कार्यान्वयन एवं समन्वय तथा अनुगमन समितिको सिफारिसमा परियोजना व्यवस्थापन इकाई खुमलटारले क्षेत्र विस्तारका स्वीकृति प्रदान गरेको थियो।

Metro Mart
vianet

अनुगमन समितिले स्थानीय तहको सिफारिस, प्राविधिक कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन र परियोजनाबाट अवसर नपाएका व्यक्तिलगायतका मापदण्डलाई क्षेत्र विस्तारका लागि छनोटको मुख्य आधार बनाएको हो।

तिनै मापदण्डका आधारलाई टेकेर क्षेत्र विस्तार गरिएको अनुगमन समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख दोर्णबहादुर खत्रीले बताए। परियोजनाद्वारा जिल्लाको १२ स्थानीय तहमध्ये मकै जोन कार्यक्रममा १८, बाख्रा जोनमा १०, कफी सुपर जोनमा ४२ र सुन्तला जात फलफूलमा २४ वडामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ। रासस

प्रकाशित: Aug 27, 2024| 18:01 मंगलबार, भदौ ११, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

जाडोयाममा किन बढ्छ वायु प्रदूषण ?

जाडोयाममा किन बढ्छ वायु प्रदूषण ?

काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ ले पनि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको एक्युआइको मान तीन सयभन्दा बढी भएको अवस्थालाई विपद्का रूपमा लिने उल्लेख...