शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ता संसद्‍मा आइपुगेको छ: प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रिया थालनी भएको १८ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति हुनु शान्तिका पक्षधरहरुका लागि खुसीको विषय भएको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा समसामयिक विषयमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिका साथ कानुन पारित हुने चरणमा पुगेकाले पारित भएका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले यथेष्ट सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो । हामीले शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढायौं । यो प्रक्रिया हाम्रो आफ्नै हिसाबको मौलिक (होम ग्रोन) हो । कहिले धिमा गति र कहिले समाधान हुँदै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । हामीले दुनियाँका लागि एक नमूनाका रुपमा शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । द्वन्द्वलाई मूल प्रवाहका साथै द्वन्द्वबाट अलगअलग भएका पक्षहरुलाई उत्थान गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौं,”  प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, “नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिनसम्बन्धी कानुनलाई लिएका छौं। राजनीतिक कार्यदल र संसद्को सम्बन्धित समितिबाट पीडित केन्द्रित हुनेगरी सर्वसम्मत पारित भइसकेको छ । यस अर्थमा म खुसी व्यक्त गर्दछु । यो हाम्रो सफलता दुनियाँका लागि उपयोगी हुन सक्नेछन् ।”

टिआरसी विधेयक आजै पारित गर्ने सदनको तयारी छ। बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत कार्यसूची छ।

कार्यसूचीअनुसार, त्यसअघि कानुनमन्त्री चौरसियाले ‘कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१ पेस गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयक समितिमा छलफलका पठाएको थियो। विधेयक यही साउन २४ गतेको समितिको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो।

समितिमा सहमति हुन नसकेका विधेयकका केही बुँदामा प्रमुख राजनीतिक दलका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदलले सहमति जुटाएको थियो।