१० हजार मेगावाट बिजुली बेच्न भारतसँग सम्झौता

काठमाडौं- नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको छ। बिहीबार सिंहदरबारस्थित ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सम्झौता भएको हो।  

सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतको तर्फबाट ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाले हस्ताक्षर गरेका छन्। अब नेपाली बिजुलीले भारतीय मार्केट सहजै पाउनेछ। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको ७ महिनापछि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’को जेठ तेस्रो साता भएको भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा गरेका थिए। प्रारम्भिक सहमति कार्यान्वयनका लागि अहिले द्धिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो।

नेपालले अहिले भारतको प्रतिस्पर्धी बजारको डे-अहेड मार्केटमा करिब ६०० मेगावाटसम्म निर्यातका लागि अनुमति पाएको छ भने ११० मेगावाट विद्युत ५ वर्षका लागि किनिदिने गरी मध्यकालीनमा पीपीएमा सहमति भएको छ। बर्खामा हरियाणामा बिक्री गर्नेगरी मध्यकालीन पीपीएमा पहिलोपटक भारत सहमत भएको हो।

दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भए प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा गरेर डे-अहेड मार्केटमा बेचिरहनु पर्दैन। २५ वर्षसम्मको लागि एकैपटक सम्झौता हुनेछ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार आगामी १० वर्षमा नेपालसँग १३ हजार ५३१ मेगावाट विद्युत सरप्लस हुनेछ। सो बिजुलीको करिब ७५ प्रतिशत अर्थात् करिब १० हजार मेगावाट निर्यात गर्न लागिएको हो। त्यसका लागि आयोजनाको नाम समेत तयार पारिएको छ। कुन प्रसारणलाइनबाट कसरी लैजाने भन्ने योजनाको खाका समेत तयार छ।

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजनामा दुईवटा भारतीय आयोजना समावेश छन्। सबै भारतका लगानीका आयोजना भनिए पनि ९०० मेगावाटको अपर कर्णाली र ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना समावेश छन्। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको छ भने अप्पर कर्णाली भारतीय कम्पनी सतलज र जिएमआरले निर्माण गर्न लागेका छन्।

तीन प्रसारण लाइन उद्घाटन हुने
सम्बद्ध अधिकारीहरुका अनुसार भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा तीनवटा महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको उद्घाटन हुनेछ। ती प्रसारण लाइनमध्ये दुईवटा यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको भए पनि दोस्रो सर्किट थप भएका हुन्। रक्सौल परवानीपुर, कुशाहा कटैया प्रसारण लाइनको एकरएक वटा सर्किट सञ्चालनमा थिए। ती प्रसारण लाइनमा अर्को सर्किट थप गरेर डबल सर्किट बनाइएको छ। ती प्रसारण लाइनको क्षमता एक सय ३२ केभी छ।

ती प्रसारण लाइनबाट हाल ८० मेगावाट बराबरको बिजुली आदान प्रदान हुँदै आएका थिए। दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा आएपछि थप ८० मेगावाट बिजुली आदान प्रदान गर्न सकिनेछ। यसैगरी, न्यू नौतनवा मैनाहिया एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको पनि उद्घाटन हुनेछ। डबल सर्किट क्षमताको सो प्रसारण लाइनबाट दुई सय मेगावाट बराबरको बिजुली आदानप्रदान हुनेछ। सो प्रसारण लाइन हालैमात्र निर्माण सम्पन्न भएको हो। ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा नानपारा–कोहलपुर एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको विषय पनि समावेश छ।

भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइनको विषयमा आवश्यक सहमति खोजिने छ। सो प्रसारण लाइनको क्षमता दुई हजार मेगावाटभन्दा बढी भएकाले त्यसको क्षमता उपयोग गर्ने विषयमा सहमति जुटाउने नेपालको तयारी छ। नेपालले सो प्रसारण लाइनको उपभोग गरेर थप बिजुली भारत निर्यात गर्न सकिने बताउँदै आएको छ। अरुण तेस्रोको हाल भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशतमाथि छ।

न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिने
दुई देशका उच्च अधिकारीबीच दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई गति दिने सहमति भएको छ। गत जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्याश गरिएको थियो।

सो प्रसारण लाइनको भारततर्फको एक सय २० किलोमिटर खण्डको काम सुरु भएको छ। आयोजनास्थलमा निर्माण व्यवसायी परिचालन भइसकेको बताइएको छ। सन् २०२५ को मे सम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दुवै देशले तदारुकता दिने भएका छन्।

थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिने
दुई देशका उच्च अधिकारीबीच थप दुई उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। यसअघि नै प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेका चार सय केभी क्षमताको दोदोधारा बरेली र इनरुवा पूर्णीया प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा पनि आवश्यक सहमति जुटाइने छ।

नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा निर्यातका लागि पनि ती प्रसारण लाइन अत्यावश्यक छ। सन् २०२८ सम्म ती प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ।

यसैगरी अन्य क्षमतामा प्रसारण लाइनको निर्माण गरेर विद्युत् आदान प्रदान गर्ने विषयमा पनि सहसचिव स्तरमा सहमति भएको छ।

ठूला आयोजनालाई गति दिइने
आजको बैठकले भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाएका ठूला आयोजनालाई थप गति दिइने भएको छ। जलविद्युत् आयोजनातर्फ भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाउने अरुण चौथो, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, सेती नदी–६ र फुकोट कर्णालीलाई थप गति दिइनेछ। तीमध्ये तल्लो अरुण र अरुण चौथो भारतीय कम्पनी सतलजले जिम्मा लिएको छ। पश्चिम सेती र सेती नदी–६ भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले निर्माणको जिम्मा लिएको छ। फुकोट कर्णालीमा भने एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत बराबरको हिस्सा रहनेछ।

यस्तै, नेपालको बिजुली सहज रुपमा भारतीय बजारमा प्रवेशका लागि थप मार्ग प्रशस्त गर्न लागिएको छ। हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केटमा बोलपत्रका प्रक्रियाबाट बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ।

त्यस्तै, नेपालको बिजुली बंगलादेशमा बिक्रीका लागि भारतीय संरचनाको प्रयोग गर्ने विषयमा पनि त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन सहमति भएको छ। भारतीय संयन्त्र प्रयोग गरेर बंगलादेश बिजुली पठाउन कुनै समस्या नभएको भारतीय अधिकारीले आजको बैठकमा धारणा राखेका थिए। बंगलादेशले बिजुली लैजान आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ। केही सामान्य प्राविधिक विषय मात्रै बाँकी छ। त्यसलाई तत्कालै टुंगो लगाइनेछ।

पावर एक्सचेञ्ज कमिटीलाई थप सक्रिय बनाउने,  ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा विकास, क्षमता विकास तथा ऊर्जा क्षेत्रमा एक अर्का देशबीचको सहकार्यका विविध विषयमा समेत छलफल भएको छ।