नागरिकता विधेयकविरुद्ध एक भए प्रतिपक्षी

काठमाडौं- नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका प्रतिपक्षी दलहरु एकमत भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र प्रतिपक्षीहरु रास्वपा र राप्रपाले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक अवरुद्ध गरे। विपक्षी सांसदहरुको अवरोधका कारण सभामुखले बैठक एक घण्टाका लागि स्थगित गरेका छन्। सांसदहरुले प्रमाणीकरणको प्रक्रियाविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरेका थिए।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी रोकेर राखेको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि विपक्षी दलहरु रुष्ट छन्। विधेयक प्रमाणीकरणपछि पहिलो पटक आज संसद् बैठक बसेको हो। एमालेले बैठक चल्न नदिने संकेत दिएपछि बैठक करिब डेढ घण्टा ढिलो सुरु भएको थयो। राप्रपाले त बैठक सुरु नै नगरी स्थगित गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।

यही विषयलाई लिएर राष्ट्रियसभाको बैठक पनि स्थगित भएको छ। प्रतिपक्षी दलहरुले अघिल्लो संसद्ले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको निष्क्रिय विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै आपत्त्ति जनाएका हुन्।

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नागरिकता प्राप्त गर्न नपाउँदा लाइसेन्स नपाएको, बैंकमा खाता खोल्न नपाउने समस्या समाधानको दायित्व आफूहरूकै रहेको बताए। तर, नयाँ विधेयक एक साताभित्र पारित गरेर उनीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने माग आफूहरूको रहेको उनले स्पष्ट पारे।

'संसद्मा नयाँ नागरिकता विधेयक दर्ता होस्। दिनरात छलफल गरेर एक हप्ताभित्र नयाँ विधेयक पारित गराएर ती नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने काम अघि बढाऔं भनिरहेका छौँ,' गिरीले भने।

त्यस्तै, एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत भ्रमणमा दिएको अभिव्यक्तिबारे संसद्मा माफी माग्नुपर्ने माग राखेको छ।

'फूलबारी रुट प्राप्त गर्नका निम्ति नेपालको पश्चिमको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक दिन पनि तयार छौं भन्ने कुराले सिंगो राष्ट्रको शीर निहुरिएको छ। अपमान वोध भएको छ,' प्रमुख सचेतक गिरीले भने।

उनले प्रधानमन्त्रीबाट यस्ता कुरा आउनु दुःखद् भएको भन्दै त्रुटी सच्याउनुपर्ने बताए। 'यो सदनका अघि आएर उहाँले माफी माग्नुपर्छ। नभएसम्म हामी अघि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन,' गिरीले बैठकमा भने।

त्यस्तै प्रतिपक्षी रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रमाणीकरणको विधि गलत भएको बताए। जनताको समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि अरु नै स्वार्थबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएको रास्वपाको आरोप छ।

'यो राजनीतिक समस्या हो। मधेसमा धेरै पीडित छन्। सरकारमा रहँदा साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि हामीले यो विषय राखेका छौँ। संसद्मा हामीले कुरा उठाएका छौं,' परियारले भने, 'तर जुन विधिबाट आएको छ, पीडित जनताको समस्या समाधान गर्नभन्दा पनि अन्य कुनै स्वार्थका कारण आएको छ।' गलत कर्मको भारी रास्वपाले बोक्न नसक्ने भन्दै विधेयक प्रमाणीकरणको विधि नसच्चिए सदन र सडकमा संघर्ष गर्ने उनले बताए।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद्को कारिन्दाको भूमिका खेलेको समेत आरोप लगाए। उनले यत्रो दिन किन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु परेन र अहिले भारत भ्रमणको मुखमा गर्नुपर्‍यो भन्दै प्रश्न गरे। उनले पार्टीले प्रमाणीकरणको प्रक्रियाको विरोधमा आफूहरू रहेको सुनाए।

'बाउआमा नेपाली नागरिक भएका छोराछोरी नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका हजारौं नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ। नागरिकता ऐन संशोधन हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो कसैको दुई मत छैन,' लिङ्देनले भने, 'जुन प्रक्रियाबाट जुन समयमा नागरिकता विधेयक प्रमाणित गरियो, त्यसको विरुद्धमा राप्रपा छ।'

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा जानु केही घण्टाअघि मात्रै किन त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु परेको पनि उनले सरकारलाई प्रश्नसमेत गरे।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि प्रतिपक्षी दलले आपत्ति जनाएका छन्। भारत भ्रमणमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बंगलादेशको फूलबारी बन्दरगाहसम्मको रुट उपलब्ध गराएर नेपालले कालापानी र लिपुलेक भारतसँग साटफेर गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै यसको जवाफ संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने एमालेले माग गरेको छ।

एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीले सो विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा जवाफ दिनुपर्ने माग गरे। उनले भने, 'फूलबारी बन्दरगाहको रुट प्राप्तका निम्ति नेपालको पश्चिम कालापानी, लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्र पनि हामीले दिन तयार रहेको भन्ने कुराले नेपालको शीर निहुरिएको छ। हामीलाई अपमान बोध भएको छ। राष्ट्रियताप्रति एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाउने कुरा भएको छ। यस्ता कुरा प्रधानमन्त्रीबाट आउनु भनेको निकै दु:खद् कुरा हो। उहाँले त्रुटि सच्याउनुपर्छ। सदनका अगाडि माफी माग्नुपर्छ।'

प्रधानमन्त्री  प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै बंगलादेशसँग सीमा पहुँच पुर्‍याउन लागि कालापानीको भू-भाग साटफेर गर्न सकिने विकल्पका बारेमा पनि भारतीय पक्षसँग छलफल भएको जानकारी दिएका थिए। सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले आपत्ति जनाएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सो अभिव्यक्तिले देशको गरिमामा आँच आएको एमालेको ठहर छ। एमालेले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण निरर्थक रहेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ।