अर्थमन्त्री महतले फुकाउनेछन् करिब १७ खर्बको 'ब्रिफकेस'

काठमाडौं– आज सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउँदै छ। राजस्वका स्रोत खुम्चिँदै गएको, विदेशी अनुदान लक्ष्यअनुसार प्राप्त नभएको र आर्थिक गतिविधि नफुकेका बेला सरकारले ल्याउन लागेको बजेटप्रति सबै क्षेत्रले नजिकबाट नियालिरहेको छ।

सरकारले ल्याउने बजेटमा सर्वसाधारणको मुख्य चासो महँगी नबढोस् र चुल्होचुको सहजै सम्हाल्न सकिएको भन्ने अपेक्षा रहेको हुन्छ। बजेटमा आफ्ना माग लिपिबद्ध गरिदिन सबै क्षेत्रले सरकारलाई आग्रह गरिरहेका हुन्छन्। त्यो  आग्रहको भारी अहिले पनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले बोकिरहेका छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले आज १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यता छ। 

आज संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट प्रस्तुत गर्दै छन्। महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पोको (ब्रिफकेस) बेलुकी ६ बजे संसद्का संयुक्त सदनमा खोल्नेछन्।

विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधयेक, राष्ट्र ऋणसम्बन्धी विधयेक र ऋण तथा जमानत विधयेक गरी बजेटमा चार विधेयक हुन्छन्। 

सरकारले यी विधयेकको सारांश र महत्त्वपूर्ण विषय समावेश गरी बजेट निर्माण गरेर अर्थमन्त्रीमार्फत भाषण गराउने चलन छ। आज सार्वजनिक हुने बजेट कार्यान्वयन १ साउनदेखि हुनेछ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण भए पनि करका दर भने बजेट भाषण सकिएलगत्तै अर्थात् १६ जेठदेखि नै लागू हुन्छ। 

करका दर हेरफेर हुने समय भएकाले आइतबार राती १२ बजेदेखि सबै भन्सार नाका बन्द भएका छन्। २४ घन्टाका लागि नाका बन्द गरिएको हो। आज राती १२ बजेसम्म नाका बन्द रहनेछन्। 

आज सिंहदरबारमा दिउँसो १ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आव २०८०/८१ को बजेट पारित गरेको छ। आउँदो आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले १७ खर्ब हाराहारी बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको बताइन्छ। अर्थमन्त्री डा. महतले विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक मञ्चमा अर्थतन्त्र चेपुवामा परेको बताएर चालू वर्षभन्दा यो वर्ष सानो आकारको बजेट तयार गरिएको बताइसकेका छन्।

अर्थमन्त्री डा. महतले आइतबार संघीय संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण, २०७९/८० प्रस्तुत गरेपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै छरितो बजेट ल्याउने संकेत गरेका छन्। कार्यान्वयनयोग्य बजेट तयार पारिएको भन्दै उनले बजेटको आकार योजना आयोगकै सिलिङ आसपास हुने आशय व्यक्त गरे।

‘बजेट कस्तो आउँछ, त्यो भोलि (सोमबार) नै थाहा भइहाल्छ। तर हामीले सबै पक्ष, सबै वर्ग, समग्र जनता र देशलाई केन्द्रित गरेर बजेट तयार पारेका छौं,’ डा. महतले भने, ‘खासगरी बजेट कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसैमा जोड दिएका छौं।’ 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने भएको छ। स्रोतमा देखिएको संकुचन र कार्यान्वयन क्षमतामा देखिएका कमजोरीका कारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट सानो आकारको ल्याउने भएको हो। 

अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षभन्दा करिब ५ प्रतिशतले आकार घटाएर बजेटलाई अन्तिम रूप दिइरहेको बताइन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ दिएको छ, जुन चालू आवको बजेटभन्दा ६ प्रतिशतले कम हो। चालू आवमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडबराबरको बजेट ल्याएको थियो।

आगामी आवका लागि १७ खर्ब ननाघ्ने गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। बजेट सिलिङकै नजिक रहेर तयार भइरहेको उनको भनाइ छ। 

पछिल्ला १० वर्षयता सरकारले कुल विनियोजित बजेटको औसत ८१.३१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। तर पछिल्ला १० वर्षमा सरकारले अघिल्लो वर्षको वास्तविक खर्चभन्दा औसत ४४ प्रतिशत बढाएर बजेट ल्याउने गरेको छ।  सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएको थियो, जुन गत आवको वास्तविक खर्चभन्दा ३६.९७ प्रतिशतले बढी हो।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटलाई अन्तिम रूप दिइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए। उनले भने, ‘संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत भइसकेका छन्। नीति–कार्यक्रमसमेत पास भइसकेको छ। सिद्धान्त र प्राथमिकता एवं नीति–कार्यक्रममा आधारित भएर बजेट बनिरहेको छ।’

आयोगले आगामी आवमा १२ खर्ब ५७ अर्ब राजस्व संकलन हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। वैदेशिक सहायता २ खर्ब १ अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ३० अर्ब मात्रै परिचालन गर्न सकिने अनुमान गरेको छ। सोही आधारमा आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ दिएको हो। तर आगामी वर्ष राजस्व संकलन १२ खर्बभन्दा बढी हुन नसक्ने राष्ट्र बैंकलगायतका निकायले तथ्यांक पेस गरेका छन्। 

बजेटमा सरकारले राजस्व बढाउन करको दरमा हेरफेर गर्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ। अहिले विद्युतीय सवारीसाधन तथा एसेम्बल उद्योगमा दिँदै आएको कर छुटमा हेरफेर गर्ने, विलासिताका वस्तुको भन्सार दर बढाउने तथा नेगेटिभ लिस्ट (चुरोट, मदिरालगायत)का सामग्रीमा थप कर लगाउने तयारी भइरहेको बजेट निर्माणमा सहभागी अधिकारीहरू बताउँछन्। 

योजना आयोगले आगामी आवमा १२ खर्ब ५७ अर्ब राजस्व संकलन हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। त्यस्तै, वैदेशिक सहायता  दुई खर्ब एक अर्ब र आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ३० अर्ब मात्रै परिचालन गर्न सकिने अनुमान गरेको छ। सोही आधारमा आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ दिएको हो। 

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले खर्च कटौती, पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तथा नयाँ योजना नल्याउने संकेत सरकारले गरिसकेको छ। अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्च वृद्धि तथा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकासलाई सरकारले प्रमुख नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको छ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोगको बैठक
आज १२ बजे राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठक बसेको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीबमोजिम यो बैठक बसेको हो। 

बैठकले ३ वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम पारित गरेको छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट र चालू आवधिक योजनाबीच तादम्य ल्याउन मध्यमकालीन खर्च संरचना ल्याइन्छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६  बमोजिम अर्थमन्त्रीले आयव्ययको वार्षिक अनुमानको साथमा मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रमसमेत १५ जेठमा संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार यसलाई अन्तिम रुप दिन आयोगको पूर्ण बैठक बसेको हो। 

मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट स्वीकृत गरिसकिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ।  
मध्यमकालीन खर्च संरचना आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच तादात्म्यता अपनाउने औजार भएको वार्षिक बजेट निर्माणमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यसका लागि संस्थागत व्यवस्थाका रूपमा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति र प्राविधिक समितिको व्यवस्था छ। 

आयोग सचिव नेतृत्वमा रहने प्राविधिक समितिले स्रोत समितिलाई समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गर्छ। मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमामा यो अन्तिम र महत्त्वपूर्ण चरण हो। खर्चको माग र स्रोतबीचको तालमेल विश्लेषण गर्दै राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित त्रिवर्षीय स्रोतसँग तादम्य कायम गरिन्छ।  समष्टिगत वित्त खाका, समष्टिगत बजेट खाका र समष्टिगत नतिजा खाका तयार गरी ती खाकाबीचको तालमेल विश्लेषण गरिन्छ।

योजना आयोगको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने स्रोत अनुमान समितिले अर्थतन्त्रको आर्थिक परिसूचकको विश्लेषण गरी समष्टिगत आर्थिक संरचना तयारी, आगामी तीन आर्थिक वर्षको बजेटको कुल सीमा प्रक्षेपण खर्च तथा स्रोतसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना सीमा निर्धारण गर्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रक्षेपण गर्छ।