जवाफदेहिता र सुशासनको कुरालाई एकछिन पाखा लगाएर सार्वजनिक सरोकारका विषयको सूचना सम्प्रेषणको मात्र पनि कुरा गर्ने हो भने उस्तै अवस्था छ।

राज्यले मातहतका कर्मचारी कसलाई कुन तहको , कतिवटासम्म कार्यक्रममा सहभागी गराउने भन्ने नीति छैन। भ्रमण स्वीकृत गर्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीको तजबिजबाट राज्य तथा गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रवृत्ति छ।

कुनै बैंकमा कुनै व्यक्तिको महिनावारी तलब आउने खाता रहेछ भनेर अनुमान गर्न सकिने प्रणाली (खाता नम्बर) हुनु नेपालको संविधानले धारा २८ मा मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको व्यक्तिको गोपनीयताको हकविरुद्धको...

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कामकारबाहीका सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विषयवस्तुले केन्द्रलाई मार्गदर्शन गर्न सकेको छैन। महालेखाले तथ्यपरक मूल्यांकन नगरिदिएका कारण सरकारी इमेल सेवा सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक अफवाह फैलिइरहेको छ।