विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको ३५ दशमलव ०४ प्रतिशत रहेको आदिवासी जनजातिको अधिकार पटकपटक खोसिरहेका छन्।

स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले तत्काल केही राहत रकम उपलब्ध गराए पनि बाढीपहिरोबाट विस्थापित परिवारहरू अझै पुनर्स्थापित हुन सकेका छैनन्।