काठमाडौं– नेपाली भाषाको उद्मगस्थल मानिने जुम्लाको सिञ्जा उपत्यका कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा पर्छ। यो ऐतिहासिक गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ मा यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा एउटा प्रतिकात्मक परिघटना सतहमा आयो। भयो के भने, स्वतन्त्र रुपमा चुनावमा होमिएका वडा अध्यक्षसहित चारजना दलित उम्मेदवारहरूले चुनावी बाजी मारे।
चुनावमा जितहार स्वाभाविक हो। दलित र सीमान्तकृतप्रति अनुदार हाम्रो राजनीतिक वृत्त र समाजमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा विजय प्राप्त गरेर कनकासुन्दरीको वडा नम्बर ८ ले एउटा प्रतिवादको राजनीतिक भाषा बोलेको छ।
वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनमा उनीहरुले वडाअध्यक्ष, दुई वडा सदस्य र दलित महिला सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। शिक्षा, अवसर र विकासको कसीमा पछि पारिएका कनकासुन्दरीका दलितहरूले आफ्नो वडामा अब आफ्नो शासन आफैं गर्न पाउने भएका छन्।
निर्वाचन नतिजापछि अहिले कनकासुन्दरी र आसपासको दलित समुदायमा नयाँ आशा सञ्चार भएको छ। उनीहरूले विजय–जुलुस निकालेर जितको खुसी मनाएका छन्।
‘एउटा सन्देश जाओस् भनेर धनबहादुरजीले यस्तो पहल गरेका हुन्,’ स्थानीय खत्रीले सुनाए।
कनाकासुन्दरी-८ मा धनबहादुर कामी अध्यक्ष पदका उम्मेदवार थिए जसले २ सय ८८ मत प्राप्त गर्दै वडाध्यक्षमा निर्वाचित भए। उनका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका कप्तानबहादुर शाहीले २२० मत मात्र ल्याए। वडा सदस्यमा गोल दमाई र कर्णजीत सार्की तथा दलित महिला सदस्यमा चनाखी कुलाल निर्वाचित भइन्। ‘यो जितले सामाजिक न्याय र समानताको पक्ष लिनेहरूलाई नयाँ आशा दिएको छ।
यो हाम्रो लागि धेरै ठूलो घटना हो, सन्देश हो’, कनाकासुन्दरी– ८ स्थानीय नेत्रबहादुर खत्रीले नेपाल समयसँग भने, ‘यो नतिजापछि यहाँ राज गर्दै आएका राजनीतिक दलले पनि केही सोच्लान् कि।’
खत्रीका अनुसार एमाले र कांग्रेसको दबदबा रहेको वडामा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा दलित समुदायले जित्न सहज थिएन। यो सबै नतिजाको लागि विजयी वडाअध्यक्ष धनबहादुर कामीले पहल लिएका थिए।
‘एउटा सन्देश जाओस् भनेर धनबहादुरजीले यस्तो पहल गरेका हुन्,’ स्थानीय खत्रीले सुनाए।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले कनकाका दलितले संविधानप्रदत्त हकको उपयोग गर्दै सन्देशपूर्ण काम गरेको भन्दै प्रशंशा गरे। 'यो जितले देशका अन्य उत्पीडित जाति, समुदायलाई प्रेरणा मिलेको छ। आफूले पाएको अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले दिएको छ,' विश्वकर्माले भने।
कृषिकर्म गर्ने ५८ वर्षीय धनबहादुर सुरुमा नेकपा एमालेमा सक्रिय राजनीति गर्थे। २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले उनलाई वडाध्यक्षको टिकट दिएको थियो। यद्यपि अघिल्लो निर्वाचनमा उनी कांग्रेसका उम्मेद्वारसँग पराजित भए। बीचमा धनबहादुर एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध भए। यसपटकको निर्वाचनमा उनलाई समाजवादीले पनि टिकट दिएन। उनको पूर्वपार्टी एमालेले पनि स्थानीय कृष्णचन्द्र उपाध्यायलाई वडाअध्यक्षमा उठायो।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले कनकाका दलितले संविधानप्रदत्त हकको उपयोग गर्दै सन्देशपूर्ण काम गरेको भन्दै प्रशंशा गरे।
‘कुनै पनि दलले दलित भनेकै कारणले टिकट नदिने भएपछि हामी सबै दलितहरू मिलेर छलफल गर्यौँ। त्यो छलफलपछि सबैजना स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा निर्वाचनमा भिड्ने कुरा भएपछि उम्मेदवार बनेका हौं,’ धनबहादुर बताउँछन्, ‘दलिका मुद्दाहरुमा हाम्रा राजनीतिक दलहरु उदार छैनन्। बाहिर जति नै ठुला कुरा गरे पनि संकृणता व्याप्त छ।’
ठूला राजनीतिक दलले दलितहरूलाई यथोचित पदमा उम्मेदवार नबनाएपछि उनीहरू संगठित रुपमा निर्वाचनमा होमिनु स्वभाविक थियो। यसपछि धनबहादुरकै नेतृत्वमा वडाको सबै पदमा उनीहरूले सामूहिक छलफल गरेर उम्मेदवारी दिए। संयुक्त रुपमा चुनावी प्रचारप्रसार गरे।
चुनावी खर्चसमेत समुदायकै पहलमा संकलन गरे। वडाको बजेटलाई पूर्ण पारदर्शी बनाई शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्ने कुरालाई उनीहरूले मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए। यस्तै जातिय भेदभाव अन्त्य गर्ने, बालविवाह, अनमेल विवाह रोक्ने कुरालाई उनीहरूले प्राथमिकतामा राखे।
‘हामीले चुनावमा कुनै तडकभडक गर्न खोजेनौं’ वडाअध्यक्ष धनबहादुर भन्छन्, ‘घरदैलोदेखि सबै प्रचारप्रसारमा लाग्ने खर्च सामूहमा उठाएर जम्मा पारेका थियौं। सबै काम सरसल्लाहमा नै गर्ने सहमति गरेका थियौं।’
कनाकासुन्दरी गाउँपालिका जुम्ला सदरमुखकाम खलंगादेखि ५५ किमी पश्चिममा पर्छ। २ हजार ३ सय जनसंख्या रहेको कनकासुन्दरी–८ मा दलितसँगै ठकुरी, क्षेत्री, ब्राह्मण र जनजाति समुदायको मिश्रित बसोबास छ। दुई सय जनसंख्या रहेको यहाँको दलित समुदायले परम्परागत कृषिपेशा तथा मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएको छ। वडाको साक्षरता ३३ प्रतिशत रहेको छ।
कनकसुन्दरीमा जित हात पर्दा जातिय रुपमात्र नभई सुशासनसमेत कायम हुने बताउँछन् स्थानीय रतन विश्वकर्मा। उनका अनुसार गाउँपालिकामा हुने गरेको भष्ट्रचार र अनिमियतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँमा दलित समुदाय पुग्ने भएको छ।
‘यो जित भष्ट्राचार र जातीय विभेदविरुद्धको जित हो’ रतन भन्छन्, ‘वडाको बजेट मनपरी ढंगले चलाइयो। ठूलाबडाले आफुखुसी जनताको कर लुटे। हामी त्यसको अन्त्य गर्छौं।’
वडाअध्यक्ष भएपछि पालिकाको बैठकमा सहभागी हुनेदेखि गाउँसभामा आफ्नो मागदाबी पेस गर्न पाउने प्रावधान छ। यसबाहेक वडामा विनियोजित बजेट र निजी स्रोतको उपयोग गर्न पाउने अधिकारसमेत स्थानीय शासन ऐनले सुनिश्चित गरेको छ।
यता कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष नरवीर राउत पनि गाउँको दलित समुदायको जितलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्छन्। ‘दलित समुदाय आफ्नै प्रयासले स्वतन्त्र हैसियतमा विजयी हुनु खुसीको कुरा हो। यसले हाम्रो पालिकालाई थप समावेशी बनाउन मद्दत गर्छ’ निवर्तमान अध्यक्ष राउतले भने, ‘वडा ८ ले गरेको जस्तो आँटलाई म सम्मान गर्छु।’
'जुम्लाजस्तो विकट ठाउँको विकट गाउँमा सिंगो दलित समुदायका उम्मेदवार निर्वाचित हुनु निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। राजनीतिक दलले पूर्वाग्रह राखी टिकट नदिएपछि त्यहाँको दलित समुदाय आफ्नै बलबुताले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजयी भयो,' आयोग अध्यक्ष विश्वकर्मा भने, 'यो ऐतिहासिक जितपछि पनि त्यहाँको समुदाय अझै सक्रिय भएर राजनीतिमा आउन जरुरी छ। गाउँसभादेखि आफूले पाउने बजेटको पूर्ण सदुपयोग गर्न सक्नेगरी उनीहरूले काम गरे भने त्यसले सिंगो दलित समुदाय र गाउँपालिकाको विकास हुन्छ। म उहाँहरूलाई हिम्मतको उच्च प्रशंसा गर्दछु।'