शनिबार, मंसिर १८, २०७८

राज्यमन्त्री बन्दासम्म भोग्नुपरेको छाउगोठ पीडा

यज्ञराज जोशी  |  काठमाडौं, मंगलबार, मंसिर ७, २०७८

यज्ञराज जोशी

यज्ञराज जोशी

मंगलबार, मंसिर ७, २०७८, काठमाडौं

नेपाल समय
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मीनाकुमारी साउद

काठमाडौं– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मीनाकुमारी साउदसँग महिनावारी हुँदाका निकै पीडादायी अनुभव छन्। अछामको मेलल्लेख गाउँपालिका–१ मा जन्मिएकी साउद पहिलोपटक महिनावारी हुँदा आत्तिएकी थिइन्। 

ती दिन सम्झँदै उनी भन्छिन्, ‘असारे झरी थियो। अँध्यारो छाउ गोठमा सर्पको डर उस्तै। छाउगोठमा सुत्नुपर्दा साह्रै डर लाग्थ्यो। सुरुसुरुमा त छाउ गोठमा झिमिक्कै निदाउनै सकिनँ।’ बिहे गरेपछि पनि महिनावारीको दैनिकी फेरिएन। उनी भन्छिन्, ‘अछामकै चौरपाटी गाउँपालिका–५ मा बिहे गरेर गएपछिका दिनमा महिनावारीका बेला कैयौं रात पालमुनि बिताएँ।’

तर जसै उनी राजनीतिक कर्ममा सक्रिय हुँदै गइन् आफूले भोगेको सो पीडाबारे बोल्न थालिन्। अनि छाउ बार्नै छोडिदिइन्। यद्यपि महिनावारी हुँदा उनलाई भान्छामा प्रवेश बन्देज नै छ अहिले पनि। राज्यमन्त्री साउद छाउको अवस्था गाउँघरतिर उस्तै रहेको बताउँछिन्। ‘बाहिरफेर जतिसुकै ठूलो कुरा गरे पनि भित्रभित्रै यो प्रथा मौलाउँदै गएको छ। महिलाले छाउको मार भोगिरहेकै छन्,’ उनले भनिन्।

सरकारी सक्रियतामा जिल्लाका केही छाउगोठ भत्काइए पनि जनचेतना नहुँदा समाजमा जरा गाडिरहेको उनको बुझाइ छ। सोचमा परिवर्तन ल्याउन नसक्दासम्म अवस्थामा सुधार आउन नसक्ने रावल बताउँछिन्। अहिले छाउ गोठ भत्काउने अभियान चलेको छ तर त्यसले मात्र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन गाह्रो हुने उनको बुझाइ छ।

‘अहिले पनि म बेला–बेलामा अनुगमनमा जाने गरेकी छु। बूढापाकाको चेतना फेर्न आवश्यक छ। तर, त्यो असम्भवजस्तै बनिरहेको छ’, उनी भन्छिन्।

‘छाउ गोठ भत्काउँदा महिला झनै जोखिममा छन्। गाउँका सबै महिला एउटै गोठमा जम्मा हुने गरेका छन्। यसले सरसफाइलगायत व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा समस्या हुने गरेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसो गर्दा संक्रामक रोगको जोखिम बढेको छ भने व्यवस्थापनमा पनि गाह्रो हुने गरेको छ।’

उनमा सानैदेखि यो प्रथा विकृति हो भन्ने चेतना थियो। स्कुल कलेजमा उनी साथीहरू छाउपडी प्रथाविरुद्ध नाकट देखाउँथिन्। पछि राजनीतिमा होमिसकेपछि पनि उनको मुख्य एजेन्डा छाउपडी प्रथाको अन्त्य हुन्थ्यो।

‘अहिले पनि म बेला–बेलामा अनुगमनमा जाने गरेकी छु। बूढापाकाको चेतना फेर्न आवश्यक छ। तर, त्यो असम्भवजस्तै बनिरहेको छ’, उनी भन्छिन्। परिवारमा भने ठूलो परिवर्तन ल्याएको दाबी उनको छ। उनी भन्छिन्, ‘ससुरा मष्टाको धामी हुनुहुन्छ तर हामी महिनावारी भएको घरमा थाहै हुँदैन।’

प्रभावकारी बनेन छाउगोठ भत्काउने अभियान

दुई वर्षअघि मंसिर १५ गते साँफेबगर नगरपालिका–३ सिद्धेश्वरमा २१ वर्षीया पार्वती बुढाको छाउगोठमा मृत्यु भयो। छाउगोठमै निसास्सिएर उनको मृत्यु भएपछि अछाममा छाउगोठ भत्काउने अभियान चल्यो।

पार्वतीको मृत्यु र छाउगोठ भत्काउने अभियानले सञ्चारमाध्यममा पनि राम्रै स्थान पायो। त्यसको परिणामस्वरुप गृह मन्त्रालयले अछामलगायका सुदूर र मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लामा ‘जनचेतना फैलाउनु, छाउ गोठ भत्काउनु, अटेर गरे कानुनी कारबाही गर्नु’ भन्ने परिपत्र गर्‍यो। स्थानीय प्रशासनले गृह मन्त्रालयको परिपत्र पाएपछि छाउगोठ भत्काउने अभियान तीव्र पारिएको अछामकी पत्रकार मेनुका ढुंगाना बताउँछिन्।

प्रहरीको सहयोगमा छाउगोठ भत्काइँदै। फाइल तस्बिर

‘त्यसपछि जिल्लामा रहेका १० हजार जति छाउगोठ भत्काइए। कानुनी कारबाहीको डरले धेरै महिला घरमै बस्न थाले,’ ढुंगाना भन्छिन् ‘जनप्रतिनिधि, प्रहरी र प्रशासनको नियमन सुस्त भएसँगै अहिले पुनः महिला छाउगोठमै फर्किन थालेका छन्। भत्किएका छाउगोठ पनि ठडिन थालेका छन्।’

कोरोना महामारी फैलिएसँगै छाउविरोधी अभियान सुस्त भएको अहिले ठप्प रहेको ढुंगाना बताउँछिन्। सरकारी निकायले भौतिक छाउगोठ भत्काए जनचेतना अभावमा छाउगोठ भत्काउन नसकिएको उनी बताउँछिन्। ‘मनका छाउगोठ भत्काउन चेतना जागृत गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘छाउगोठ भत्काएर मात्रै महिनावारी बार्ने प्रथाको अत्य हँुदैन।’

छाउपडी प्रथा अन्त्य नहुनुमा केही सामाजिक संस्थाहरुको स्वार्थ रहेको पनि उनको आरोप छ। ‘केही संस्थाको खेतीपाती नै यही विषय हो। उनीहरू यहाँको छाउपडीलाई भजाएर आफ्नो खेती गरिरहेका छन्। दातृनिकायले स्थानीय महिलाले दुःख पाए भनेर कार्यक्रम पठाउँछन् तर यहाँका मान्छेले त्यसैलाई कमाइखाने भाँडो बनाएका छन्।’

प्रदेश राज्यमन्त्री साउद पनि केही संस्थाहरुको काम शंकास्पद रहेको बताउँछिन्। ‘केही संस्थाले बद्मासी गरिरहेका सुनेका छौं’, उनी भन्छिन्, ‘यस्ता प्रवृत्तिले गर्दा पनि हामीलाई काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ।’

‘प्रहरी प्रशासनको भरमा कति दिन समाजलाई बाँधेर राख्न सकिएला? सबैभन्दा पहिले कुरीति अन्त्यका लागि समाज नै जाग्नुपर्छ। त्यसका लागि जनप्रतिनिधिहरूले नेतृत्वदायी भूमिका लिनुपर्छ।’
कुनै महिलाले छाउगोठमा नजानुस् भन्दा समाजमा एक्लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछिन् अछाम, मेल्लेख गाउँपालिकाकी स्थानीय सिर्जना साउद। उनका अनुसार समाजमा छाउ नबार्दा अनिष्ट हुन्छ भन्ने अन्धविश्वास कायमै छ। प्रशासनले मात्रै यो प्रथाको अन्त्य गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै त्यसका लागि गाउँ–गाउँका जनप्रतिनिधि जागरुक हुनुपर्ने उनी बताउँछिन्।

‘प्रहरी प्रशासनको भरमा कति दिन समाजलाई बाँधेर राख्न सकिएला? सबैभन्दा पहिले कुरीति अन्त्यका लागि समाज नै जाग्नुपर्छ। त्यसका लागि जनप्रतिनिधिहरूले नेतृत्वदायी भूमिका लिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

नेपाली कांग्रेस अछामका सभापति भरतकुमार स्वाँर पनि पूर्ण रुपमा छाउपडी अन्त्य हुन नसकेको बताउँछन्। ‘छाउ निर्मूल हुन सकेको छैन’, स्वाँर भन्छन्, ‘केहीले छाउगोठमै राख्ने गरेका छन् भने केहीले घरबाहिरै पाल टाँगेर राख्ने गरेका छन्। मान्छेको चेतना भत्काउन गाह्रो छ।’

उनले विगतमा आफूहरुका एजेन्डामा छाउपडी प्रथा उन्मूलन प्राथमिकतामा नपरे पनि अब दिनमा यसतर्फ गम्भीर हुने बताए।

अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्र मल्ल कर्मचारी अभावमा काम गर्न नसकेको बताए। ‘दुई महिनादेखि प्रशासकीय अधिकृतबिना नै काम गरिरहेका छौं,’ मल्लले भने, ‘एक्लै भएका कारण अनुगमनमा जान सकिएको छैन।’

सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमै पुगेकाले छाउपडी प्रथा रोक्न स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिले अग्रसरता देखाए प्रशासनले पूर्ण सहयोग गर्ने बताए।

सरकारले छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मूलन नीति, २०७६ बनाएको छ। तर नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यति मात्र होइन सरकारी निकायसँगै छाउपडीका कारण मृत्यु हुनेको तथ्यांक छैन।

सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले यस्तो तथ्यांक राख्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भएकाले आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताए। 

‘हामीलाई त्यस्तो तथ्यांक प्राप्त हुँदैन। संघीयता भन्दा पहिले पनि हामीले त्यो तथ्यांक राख्ने गरेका थिएनौं। अहिले त झनै यो जिम्मा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारकै हो,’ उनले भने।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा र न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद सिंहको संयुक्त इजलासले २०६१ सालमा नै श्री ५ को सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर महिनावारी भएका महिलालाई छाउपडी गोठमा पठाउने प्रथालाई कुरीति भएको घोषणा गर्न परमादेश दिएको थियो। 

सर्वोच्चले सरकारले छाउपडी प्रथा रोकथामका लागि सरकारले ठोस व्यवस्था के गरेको छ भनेर जवाफ माग गरेको थियो। 

सन् २०१९ जुलाईमा ब्रिटेनको एउटा विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनमा गैरकानुनी छाउपडी प्रथाको अवस्था कर्णाली क्षेत्रमा भयावह रहेको देखाएको थियो। युनिभर्सिटी अफ बाथले गैरसरकारी संस्था कृपासँग मिलेर दैलेख जिल्लामा गरेको सो अध्ययनमा ‘छाउपडीलाई अपराध करार गर्ने सरकारको निर्णय’ले समाजको धारणा परिवर्तनमा खासै फरक नपारेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

सरकारले सन् २०१८ अगस्टमा छाउपडी प्रथालाई गैरकानुनी घोषणा गरेको भए पनि त्यो घोषणामै सीमित भएको छ। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १६८ (३) ले रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अन्य भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। यस्तो कसुर गरेको पाइएमा तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजारसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. अरुणा उप्रेती भने महिलाको चेतनामा केही वृद्धि भएको पाएको बताउँछिन्। हालै मात्रै अछाम पुगेर फर्किएकी उनले भनिन्, ‘धेरैका घरमा त छाउगोठ भत्काइएका छन्। भएका छाउगोठ पनि दाउरा र  घाँस राख्ने बनाइएको पाएँ। चेतनाकै कारणले धेरैले छाउगोठमा बस्ने गरेको भन्न पनि हिचकिचाउने गरेको पाएँ।’

महिनावारी भएका छात्रा विद्यालय जान थालेका छन्। कतिपय स्कुलमा त स्यानिटरी प्याडको व्यवस्थासमेत हुन थालेको छ। धेरै महिला घरभित्रै बस्ने गरेको समेत आफूले पाएको उनले बताएकी छन्। ‘अब यो सोचमा परिवर्तन आउनुपर्छ। महिनावारी हुँदा पोषिलो र झोलिलो खानेकुरा चाहिन्छ।  दही, दूध खान दिनुपर्छ। देउता रिसाउने भन्दै दही, दूध खान नदिनु ठूलो अपराध हो’, उनले भनिन्।


प्रकाशित: November 23, 2021 | 09:05:21 काठमाडौं, मंगलबार, मंसिर ७, २०७८
यज्ञराज जोशी

यज्ञराज जोशी

काठमाडौं, मंगलबार, मंसिर ७, २०७८

थप समाचार

आगलागीबाट ७० लाख बराबरको क्षति

सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका-६ मा आगलागी हुँदा एक घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ।

ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सञ्चार निर्देशिका बनाउँदै काउन्सिल

ज्येष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा कतिपय मिडियामा अपमानजनक भाषा प्रयोग भइरहेको भन्दै काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको पछिल्लो बोर्ड बैठकले ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सञ्चार निर्देशिका बनाउने निर्णय गरेको काउन्सिल प्रवक्ता दीपक खनालले जानकारी दिए।

कोइलावास : 'गुलजार'देखि भग्नावशेषसम्म

नसुत्ने' शहरको रूपमा चिनिन्थ्यो। तर, अहिले मृत प्राय: छ। राप्तीको प्रमुख प्रवेशद्वार मानिने कोइलावास नाका अहिले भने चहजपहल नाका ‘मृत शहर' जस्तै बनेको छ।

स्नातकमा ग्रामीण विकास पढ्ने नायिका करिस्माको रहर

‘म अब ग्रामीण विकास लिएर पढ्ने इच्छा छ’, उनले भनिन्, ‘यही कलेज (किटनी कलेज)मा ग्रामीण विकास छ कि छैन। बुझ्नुपर्नेछ।’

२०७८ सालको अन्तर्दृष्टि पुरस्कार घोषणा

देशभरका समावेशी शिक्षा सञ्चालित विद्यालयमा कक्षा ८ देखि १० सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको सर्वेक्षणका आधारमा 'अन्तर्दृष्टि नमुना शिक्षक पुरस्कार' तथा 'अन्तर्दृष्टि हातेमालो पुरस्कार'का लागि एक शिक्षक र एक विद्यार्थी छनोट गरिएको हो।

हलेसीमा कोभिडपछिको ठुलो मेला, आज सार्वजनिक बिदा

कोभिड-१९ को महामारीका कारण गत वर्ष स्थगित गरिएको बालाचतुर्दशी मेला यस पटक लागेको हो।

ट्रेंडिंग

नेपाल समय
प्रदेश न. २

प्रदेश २ : पौडेल पक्ष चुनावी दौडबाटै 'आउट', निधि र देउवा गुट प्रतिस्पर्धामा

देउवा गुटबाट उम्मेदवार खुलेपछि प्रदेश २ मा सभापति देउवा र उपसभापति निधिको बाटो फरक भएको थप स्पष्ट भएको छ। २ आकांक्षीले देउवा निकटका उम्मेदवारलाई समर्थन जनाएपछि उपसभापति निधिका उम्मेदवार रामसरोज एक्लिएका हुन्।
नेपाल समय
राजनीति

देउवा-सिटौला सहकार्य महाधिवेशनमा कति सम्भव?

सिटौला पक्षीय नेता भीमसेनदास प्रधानले यसअघि दिँदै आएका अभिव्यक्ति र तल्लो तहमा बनेका समीकरण आधार हुन्। प्रधानले आगामी महाधिवेशनपछि सिटौला कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति हुने बताउँदै आएका छन्।
नेपाल समय
स्वास्थ्य/जीवनशैली

ओमिक्रोनको जोखिम : ९ देशबाट नेपाल आउन रोक

पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरियन्ट देखिएपछि सरकारले सजगताका लागि ती देशबाट आउने यात्रुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो।
नेपाल समय
राजनीति

लिङ्देनसँग लड्न यसकारण सजिलो छैन कमल थापालाई

कठिन परिस्थितिहरुमा सतिसाल जसरी थापाको पक्षमा उभिएका यिनै लिङ्देन अहिले थापासँग लड्दैछन्।
नेपाल समय
शिक्षा

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न विद्यार्थी संगठनको माग

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीसमेतको त्रिवि सभा बैठकले गत मंगलबार १० वर्षदेखि करारमा कार्यरत प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : info@nepalsamaya.com nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • सम्पादकीय निर्देशक
    मुमाराम खनाल
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
Copyright © 2021. Design & Development by Cn’C