शनिबार, मंसिर १८, २०७८
  • गृहपृष्ठ
  • समाज
  • अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन किन हतार गर्दैछ सरकार?

अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन किन हतार गर्दैछ सरकार?

विपिन पोखरेल  |  काठमाडौं, शुक्रबार, मंसिर ३, २०७८

विपिन पोखरेल

विपिन पोखरेल

शुक्रबार, मंसिर ३, २०७८, काठमाडौं

नेपाल समय
कर्मचारी समायोजनको विरोधमा उत्रिएका कर्मचारी। फाइल तस्बिर

काठमाडौं– सरकारले अध्यादेशमार्फत भए पनि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट फिर्ता भएको ऐन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफलपछि परिमार्जन गरेर जारी गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो। 

संघीयता लागू भएसँगै कर्मचारी समायोजनमा परेर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी अदालतको आदेशमा संघको दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। पूर्वप्रशासकहरुले भने अध्यादेश ल्याउँदा प्रशासनिक क्षेत्रमा उथलपुथल हुने तथा दीर्घकालीन असर पर्ने विषयमा सजगता अपनाउन सुझाव दिएका छन्।

ऐनमा केही विषय थपघट गर्ने विषयमा बिहीबार लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली, पूर्वमुख्यसचिवद्वय लीलामणि पौडेल, सोमलाल सुवेदी तथा पूर्वसचिवहरुसँग छलफल भएको थियो। ऐनको मस्यौदाबारे मन्त्रालयले यसअघि पनि विज्ञ, प्रशासन महाशाखा प्रमुख र पूर्वप्रशासकहरुसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेको छ। 

‘निजामती सेवा ऐन नहुँदा समस्या भएकाले समग्र सासन पद्धतिमा सुधार ल्याउन संघीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक भएको हो। ऐन आउनासाथ कर्मचारीका सरुवावढुवा, उमेरहद लगायतका समस्या समाधान हुनेछ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले अध्यादेशमार्फत भए पनि तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक भएकाले पहिलेको मस्यौदा परिमार्जन गरेर भए पनि जारी गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘निजामती सेवा ऐन नहुँदा समस्या भएकाले समग्र सासन पद्धतिमा सुधार ल्याउन संघीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक भएको हो। ऐन आउनासाथ कर्मचारीका सरुवावढुवा, उमेरहद लगायतका समस्या समाधान हुनेछ।’ उनका अनुसार ऐन अध्यादेशमार्फत भए पनि तत्काल ल्याउन आवश्यक छ। संघीयताको अभ्यास गर्ने सवालमा निजामती प्रशासनभित्र देखिएका समस्या यसले समाधान गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए।

समायोजनका विषयमा समस्या उत्पन्न भएकाले ऐन अध्यादेशमार्फत जारी भए पनि अब कुनै पनि कर्मचारी अदालतको ढोका ढकढकाउन नपर्ने गरी ऐन आउनुपर्ने प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत भए पनि जारी गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितको शीर्ष नेतृत्व सहभागी बैठकले सरोकारवालासँग परामर्श गरेर जारी गर्ने सहमति गरेको थियो।

सोही सहमतिअनुसार निजामती अध्यादेशका विषयमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका निकट पूर्वप्रशासकहरूले सरोकारवालासँग अनौपचारिक परामर्श थालेका हुन्। 

प्रशासन र संघीयताका विज्ञहरूले सार्वजनिक प्रशासन सेवामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानुन हतारमा ल्याउन नहुने धारणा छ। छलफलमा सहभागी लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनालीले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे विचार गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘निजामती सेवा अध्यादेश जारी गर्दा पर्याप्त ध्यान दिन सकिएन भने यसले सेवाभित्र घुनकीरा जन्माउँछ। जसले यसको आत्मा नै खाइदिन्छ। अन्य सेवाको छाता ऐन पनि यसलाई नै मानिने हुँदा समग्र प्रशासनभित्र विकृतिको संक्रमण हुन जान्छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सेवाहरूका लागि यसले मार्गदर्शन गर्ने हुँदा संघीय सुशासनसमेत यसमा निर्भर हुन्छ। त्यसैले यस सम्बन्धमा दूरगामी प्रभावबारे सोच्नुपर्छ।’ 

संघीयतामा कर्मचारी प्रशासन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस नहुँदा यस्तो अवस्था आएकाले यसलाई ध्यान दिँदै ऐन जारी गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्। 

संसद् सचिवालयमा पेस गरेको डेढ वर्षमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले निकास दिन नसकेपछि बहुमतबाट डेढ वर्षअघि संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गरिएको थियो। ऐनलाई संसद् बैठकमा छलफलमा लैजानुको सट्टा फिर्ता लिएर सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेको हो। 

राज्य व्यवस्था समितिबाट सांसदहरूको मत विभाजन प्रक्रियाबाट पारित गरिएको ऐन राजनीतिक दलका शीर्षस्त नेतृत्वभित्रै मतविभाजनको स्थिति देखा परेपछि ऐन संसद्मा पेस गर्ने भन्दा पनि अध्यादेशमार्फत ल्याउन थालिएको छ। साझा सहमतिमा अध्यादेश ल्याउन लागिए पनि यसतर्फ राजनीतिक दलहहरुको धारणा एउटै छैन। विशेष गरेर कार्यसम्पादन, सरुवा, बढुवा, उमेर हदलगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरुका आआफ्नै अडान छन्।

२०७७ असारमा राज्य व्यवस्था समितिको अन्तिम बैठकमा कांग्रेसका सांसदले समितिले पारित गरेको सातवटा बुँदामा मुख्य असहमति जनाएको थियो। असहमति दर्ता गराउने कांग्रेस सांसद तथा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडू अहिले कानुनमन्त्री छन्। मन्त्री बडूले अध्यादेशको विषय छलफलमा रहेकाले त्यसमा विगतमा अपुग भएका विषय थप गरेर सहमति जुटाएरै जारी गर्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘अध्यादेश तयार गर्ने काम संघीय मामिला मन्त्रालयको भएकाले त्यताबाट आएपछि मात्र निर्णय हुन्छ।’ मन्त्रिपरिषद्मा विधेयक समितिको संयोजक कानुनमन्त्री रहने व्यवस्था छ। 

एमालेले स्थानीय तहमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत र कार्यकारी प्रमुख संघबाटै पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो तर माओवादी, कांग्रेस र जनता समाजवादीले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए।

सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसले श्रेणीविहीनदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मका कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्ने, स्थायी कर्मचारीलाई खुला वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि उमेर हद तोक्न नहुने, निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, घरेलु तथा साना उद्योग र दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारीलाई पनि निजामती सेवाभित्र समावेश गर्नुपर्ने, निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा कटौती गर्न नहुने लगायतको धारणा राखेको उनको भनाइ छ।

एमालेले स्थानीय तहमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत र कार्यकारी प्रमुख संघबाटै पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो तर माओवादी, कांग्रेस र जनता समाजवादीका सांसदले नेकपा एमालेको उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए।

समितिबाट विधेयक पारित गर्दा २०७७ असार १५ मा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सचिव, प्रशासकीय अधिकृत र समावेशीका विषयमा समितिले गरेको निर्णयमा आफ्नो असहमति रहेको बताएका थिए। उनले समायोजनमा गएका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोक्न नहुने, निजामती ट्रेड युनियन कायम हुनुपर्ने, अवकाश उमेरको ६० वर्षे प्रावधानमा कुलिङ पिरियड हुनुपर्ने लगायतका विषयमा छुट्टै धारणा राखेका थिए। 



प्रकाशित: November 19, 2021 | 17:55:14 काठमाडौं, शुक्रबार, मंसिर ३, २०७८
विपिन पोखरेल

विपिन पोखरेल

काठमाडौं, शुक्रबार, मंसिर ३, २०७८

थप समाचार

आगलागीबाट ७० लाख बराबरको क्षति

सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका-६ मा आगलागी हुँदा एक घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ।

ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सञ्चार निर्देशिका बनाउँदै काउन्सिल

ज्येष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा कतिपय मिडियामा अपमानजनक भाषा प्रयोग भइरहेको भन्दै काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको पछिल्लो बोर्ड बैठकले ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सञ्चार निर्देशिका बनाउने निर्णय गरेको काउन्सिल प्रवक्ता दीपक खनालले जानकारी दिए।

कोइलावास : 'गुलजार'देखि भग्नावशेषसम्म

नसुत्ने' शहरको रूपमा चिनिन्थ्यो। तर, अहिले मृत प्राय: छ। राप्तीको प्रमुख प्रवेशद्वार मानिने कोइलावास नाका अहिले भने चहजपहल नाका ‘मृत शहर' जस्तै बनेको छ।

स्नातकमा ग्रामीण विकास पढ्ने नायिका करिस्माको रहर

‘म अब ग्रामीण विकास लिएर पढ्ने इच्छा छ’, उनले भनिन्, ‘यही कलेज (किटनी कलेज)मा ग्रामीण विकास छ कि छैन। बुझ्नुपर्नेछ।’

२०७८ सालको अन्तर्दृष्टि पुरस्कार घोषणा

देशभरका समावेशी शिक्षा सञ्चालित विद्यालयमा कक्षा ८ देखि १० सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको सर्वेक्षणका आधारमा 'अन्तर्दृष्टि नमुना शिक्षक पुरस्कार' तथा 'अन्तर्दृष्टि हातेमालो पुरस्कार'का लागि एक शिक्षक र एक विद्यार्थी छनोट गरिएको हो।

हलेसीमा कोभिडपछिको ठुलो मेला, आज सार्वजनिक बिदा

कोभिड-१९ को महामारीका कारण गत वर्ष स्थगित गरिएको बालाचतुर्दशी मेला यस पटक लागेको हो।

ट्रेंडिंग

नेपाल समय
प्रदेश न. २

प्रदेश २ : पौडेल पक्ष चुनावी दौडबाटै 'आउट', निधि र देउवा गुट प्रतिस्पर्धामा

देउवा गुटबाट उम्मेदवार खुलेपछि प्रदेश २ मा सभापति देउवा र उपसभापति निधिको बाटो फरक भएको थप स्पष्ट भएको छ। २ आकांक्षीले देउवा निकटका उम्मेदवारलाई समर्थन जनाएपछि उपसभापति निधिका उम्मेदवार रामसरोज एक्लिएका हुन्।
नेपाल समय
राजनीति

देउवा-सिटौला सहकार्य महाधिवेशनमा कति सम्भव?

सिटौला पक्षीय नेता भीमसेनदास प्रधानले यसअघि दिँदै आएका अभिव्यक्ति र तल्लो तहमा बनेका समीकरण आधार हुन्। प्रधानले आगामी महाधिवेशनपछि सिटौला कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति हुने बताउँदै आएका छन्।
नेपाल समय
स्वास्थ्य/जीवनशैली

ओमिक्रोनको जोखिम : ९ देशबाट नेपाल आउन रोक

पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरियन्ट देखिएपछि सरकारले सजगताका लागि ती देशबाट आउने यात्रुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो।
नेपाल समय
राजनीति

लिङ्देनसँग लड्न यसकारण सजिलो छैन कमल थापालाई

कठिन परिस्थितिहरुमा सतिसाल जसरी थापाको पक्षमा उभिएका यिनै लिङ्देन अहिले थापासँग लड्दैछन्।
नेपाल समय
शिक्षा

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न विद्यार्थी संगठनको माग

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीसमेतको त्रिवि सभा बैठकले गत मंगलबार १० वर्षदेखि करारमा कार्यरत प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : info@nepalsamaya.com nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • सम्पादकीय निर्देशक
    मुमाराम खनाल
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
Copyright © 2021. Design & Development by Cn’C