मंगलबार, असोज ११, २०७९

यस कारण विवादमा तानिन्छन् ठूला आयोजना

महेश्वर आचार्य  |  काठमाडौं, बिहीबार, असार २४, २०७८

महेश्वर आचार्य

महेश्वर आचार्य

बिहीबार, असार २४, २०७८, काठमाडौं

नेपाल समय

योजना छनोटमा राजनीतिक पहुँच, योजना आयोगमा दलप्रति बफादार व्यक्तिको नियुक्ति, राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसारको रणनीति अभाव र पुरातन ढाँचाको कर्मचारी संयन्त्र रहिरहेसम्म राष्ट्रिय महत्त्वका मात्र हैनन्, ससाना विकास आयोजना पनि विवादरहित बन्न सक्दैनन्।

काठमाडौं– नेपालमा विकास आयोजना सुरु हुन नपाउँदै विवादमा तानिने गरेका छन्। विगतमा अरुण तेस्रो, बूढी गण्डकी, पञ्चेश्वरलगायतका जलविद्युत् आयोजना विवादमा फसेका थिए।  राजमार्ग, विमानस्थल, सिँचाइ, डम्पिङसाइटलगायतका सबैजसो आयोजनामा कुनै न कुनै विरोध हुने गरेको छ। परिणामस्वरूप आयोजना समयमै सकिँदैन। निर्माण अवधि लम्बिएर लगानी बढ्छ। कतिपय अवस्थामा त आयोजना रद्द हुने सम्मका घटना भएका छन्।

पछिल्लोपटक कालीगण्डकी–तिनाउ नदी पथान्तरण आयोजनाको चर्को विरोध भएको छ।  किन विवादास्पद हुन्छन् त आयोजनाहरू? राष्ट्रले आफ्नो आवश्यकताको प्राथमिकीकरण तथा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने रणनीति बनाउन नसक्दा आयोजनामा विवाद भइरहने जानकारहरु बताउँछन्। ठूला र राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना राष्ट्रिय सहमति जुटाई थालनी गरेमा विवाद उत्पन्न नहुने उनीहरुको बुझाइ छ।

‘राष्ट्रिय तहमा छलफल गरी संसद्ले अनुमोदन गरेको जल तथा ऊर्जा उपयोग रणनीति नबन्दासम्म नदीमा बाँध बाध्ने सबै आयोजना विवादमा फस्ने निश्चित छ’, पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य भन्छन्।

पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य भन्छन्, ‘नेपालमा मात्रै होइन विकसित मुलुकमा पनि आयोजना विवादमा तानिने गरेका छन्।’ विरोधका विषयलाई अध्ययन गरी उचित तवरले सम्बोधन गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने उनी बताउँछन्।विद्युत आयोजनामा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्र काम थालनी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘राष्ट्रिय तहमा छलफल गरी संसद्ले अनुमोदन गरेको जल तथा ऊर्जा उपयोग रणनीति नबन्दासम्म नदीमा बाँध बाध्ने सबै आयोजना विवादमा फस्ने निश्चित छ’, आचार्य भन्छन्।

रणनीति बनेको भए राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण हुन्थ्यो। आयोजनाको तह र स्तर, प्रदेशको सहभागिता र स्वामित्व, संघको भूमिकालगायतका विषय प्रस्ट हुने विज्ञ बताउँछन्। रणनीतिले आयोजनाको वातावरणीय र सांस्कृतिक पक्षलाई सम्बोधन गर्ने हुँदा सोहीअनुसार आयोजनाको खाका बनाउन सजिलो हुन्थ्यो।

‘अहिले देखिएका विवाद रणनीति बनाउँदा नै टुंगिन्थ्यो। अनि विवाद आयोजाना स्तरमा सीमित हुन पुग्थ्यो। जसलाई सम्बोधन गर्न तुलानात्मक रुपले सहज हुन्थ्यो,’ आचार्य भन्छन्, ‘तर अहिले त कसले के गर्ने भन्ने कुनै आधार छैन। परियोजना पनि प्रस्ट नहुँदा विवाद त आउने नै भयो।’

कसले बनाउने रणनीति?

परियोजनाका सम्बन्धमा आवश्यक रणनीति बनाउने काम राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको हो। तर नेपालको नेतृत्वले यस्ता कामको महत्त्व बुझेको छैन। ‘हाम्रो कमजोरी के हो भने राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो कामको आयाम नै थाहा छैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीले बनाएको नीतिअनुसार अघि बढ्ने भन्ने बुझेका छन् जुन पूर्णतः गलत हो।’

राष्ट्रको आवश्यकता यो हो र तिनलाई यसरी सम्बोधन गरिनेछ भन्ने आधार निर्माण राजनीतिक नेतृत्वको चुकेको उनको ठम्याइ छ। साथै राष्ट्रिय योजना आयोग पनि नीति तथा रणनीति बनाउन भन्दा अन्यत्रै व्यस्त हुने गरेको उनको बुझाइ छ। 

आचार्यको भनाइमा आयोजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पीताम्बर शर्मा पनि सहमत छन्। उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ नीति संवादको परम्परा नै छैन। आयोगले नीतिगत अध्ययन कमै मात्रै गरेको छ।  ती काम पनि दाताको अग्रसरतामा भइरहेको छ।’

आचार्यको भनाइमा आयोजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पीताम्बर शर्मा पनि सहमत छन्। उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ नीति संवादको परम्परा नै छैन। आयोगले नीतिगत अध्ययन कमै मात्रै गरेको छ।  ती काम पनि दाताको अग्रसरतामा भइरहेको छ।’ प्राविधिक सहयोगका नाममा दाताका तर्फबाट गरिने अधिकांश अध्ययनमा योजना आयोगको चासो धेरै कम रहन्छ। शर्मा भन्छन्, ‘अधिकांश प्रतिवेदन अध्ययनबिना त्यस्तै थन्किएका छन्।’

नीति निर्माणमा सल्लाह दिन आवश्यक पर्ने व्यावसायिक विज्ञता र दक्षता विकास गर्ने पद्धति नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको विज्ञहरु बताउँछन्। आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने परम्पराले पनि यस्तो पद्धतिको विकास हुन नसकेको बताउँछन् शर्मा। उनी भन्छन्, ‘योजना आयोगमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिबारे टिप्पणी गर्नुको औचित्य छैन। २०४६ सालअघि दरबारले पत्याएका त्यहाँ पुग्थे भने त्यसपछि सत्तासीन पार्टीका नेताले पत्याएका मान्छे पुग्ने गरेका छन्।’

गलत मानिसलाई जिम्मेवारी दिँदा पनि धेरै समस्या आइरहेको टिप्पणी अर्का अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलको छ। उनी भन्छन्, ‘योजनाविद्हरुका रुपमा गलत मानिसको छनोट रोग नै बनेको छ। आयोगका कर्मचारीहरु उक्त आयोगमा आएका सदस्यहरुको विविधताको साक्षी छन्।

गलत मानिसलाई जिम्मेवारी दिँदा पनि धेरै समस्या आइरहेको टिप्पणी अर्का अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलको छ। उनी भन्छन्, ‘योजनाविद्हरुका रुपमा गलत मानिसको छनोट रोग नै बनेको छ। आयोगका कर्मचारीहरु उक्त आयोगमा आएका सदस्यहरुको विविधताको साक्षी छन्। भलिबल खेलाडीदेखि ठेकेदार र एनजीओकर्मीहरुलाई गुन तिर्न सदस्य बनाइएको छ।’

नयाँ सहर विकासका लागि छानिएको रूकुम पश्चिमको आठबीस नगरपालिका–४ स्थित राकम कर्णाली। स्थानीयको विरोधका कारण आयोजना अलपत्र छ।

योजनामा आयोगको प्रमुख तीन भूमिका छ। पहिलो–  सरकारको नीतिगत सल्लाहकारका रुपमा काम गर्ने दोस्रो– दीर्घकालीन, आवधिक र वार्षिक योजनाको तर्जुमा र समन्वय गर्ने, विशिष्ट निकायका रुपमा काम गर्ने तथा तेस्रो– योजना कार्यान्वयनको अनुगमन, मूल्यांकन, पृष्ठपोषण र परिमार्जन गर्ने।

आयोग प्रभावकारी हुन नसकेको र आयोगभित्रै विश्वमा भइरहेका विकास बहसले प्रवेश पाउने अवस्था एकदमै न्यून रहेको पूर्वउपाध्यक्ष शर्माको अनुभव छ।  ‘आयोगमा विषयगत विशिष्ट विज्ञता भएको संस्था वा समूहलाई मापदण्डका आधारमा आवश्यक विश्लेषण वा अध्ययनका निम्ति परिचालित गर्ने प्रयास सीमित छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘नवौं योजनापछि त योजना बनाउने सम्पूर्ण काम नै दाताको सहयोगमा परामर्शदातालाई दिने चलन आयो। यसले आयोगभित्रको जनशक्ति योजना निर्माणमा संलग्न त रह्यो तर प्राथमिक कामबाट भने टाढियो।’

‘अब त हरेक ठूला देशमा राजदूतावास व्यवहारमा नेपालका लागि सानो योजना आयोगको रुपमा रुपान्तरित हुँदैछन्,’ डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्छन्, ‘तर विभिन्न प्राज्ञिक अध्ययनहरुले के देखाएका छन् भने विदेशी सहायताको आर्थिक वृद्धिदरमा प्रभाव न्यून छ।’

एकातिर आयोग निष्क्रिय हुँदै जाने र अर्कोतर्फ आयोगको काम र भूमिकामा विदेशी दातृ निकायले लिन थालेको बताउँछन् पूर्वमन्त्री तथा अर्थशास्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी। ‘अब त हरेक ठूला देशमा राजदूतावास व्यवहारमा नेपालका लागि सानो योजना आयोगको रुपमा रुपान्तरित हुँदैछन्,’ डा. लोहनी भन्छन्, ‘तर विभिन्न प्राज्ञिक अध्ययनहरुले के देखाएका छन् भने विदेशी सहायताको आर्थिक वृद्धिदरमा प्रभाव न्यून छ।’

डा. पिताम्बर शर्मा, विश्व पौडेल, सूर्यराज आचार्य र प्रकाशचन्द्र लोहनी

साना–साना कामका लागि समेत विदेशी ताक्ने प्रवृत्ति हुर्कंदै गएको उनी बताउँछन्। ‘चुनावको लागि मतपत्र छाप्न होस् वा संसद्मा माइक किन्नका लागि होस् विदेशीको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले दीर्घरोगको रुप लिएको छ,’ डा. लोहनी भन्छन्, ‘हाम्रो समस्या भनेको भएको स्रोतको सदुपयोग गर्ने मूल्य मान्यता अनुशासन र त्यसलाई बोक्ने संस्थागत संरचनाको अभाव हो। यो अभाव विदेशी सहायताले हटाउन सक्दैन।’

ठूला परियोजना, ठूलै विवाद

ठूला परियोजनाका हकमा त प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्नु अपरिहार्य हुने डा. शर्मा बताउँछन्। ‘त्यस्ता परियोजनाले प्रदेश सरकारको विकासको सोच नै प्रभावित हुन्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘संघीय योजना प्रदेशसँग गरिने सघन संवाद र समझदारीको निचोडका रुपमा देखिनु आवश्यक हुन्छ।’

विकासलाई निर्देशित गर्ने नीति तथा योजनाको अभाव नै विवादको जड भएको विज्ञ बताउँछन्। ‘सडक र जलविद्युत् उत्पादनमा गुरुयोजना छैनन् भने ट्रान्समिसन लाइनका हकमा नाम मात्रको गुरुयोजना छ,’ डा. पौडेल भन्छन्। यस्तै अवस्था रहे भविष्यमा पनि विकास पूर्वाधारको काम विवादरहित हुने सम्भावना न्यून छ।

‘निर्माणसम्बन्धी भिजनमा गएको दस वर्षमा देखा परेका विकृतिले मुलुकलाई अर्को शताब्दीको सुरुसम्म तानेर अविकासको पञ्जामा राखिराख्नेछ,’ पौडेलको तर्क छ। पौडेलले पनि गुरुयोजनाहरुको अभाव र निम्न प्रविधियुक्त आयोजनामा लगानी तथा  कर्मचारी, ठेकेदार तथा योजनाहरुको क्षमतामा लगानीको अभाव समस्याका रुपमा रहेको बताउँछन्।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन्, ‘अबका योजनाहरुलाई बचाउन पूर्वतयारीका छलफल व्यापक बनाउनुको विकल्प छैन। त्यसो हुँदा रणनीति नबन्दासम्मको अवस्थामा मध्यमार्ग निस्कन सक्छ।’

अब आयोजना बनाउन, भनेको समय र लागतमा योजना सक्न, मुलुकव्यापी अन्य विविध कार्यक्रम चलाउन, लागू भइरहेका कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न अनि विदेशीहरुको मूल्यांकन गर्न सक्ने क्षमता बनाउन जरुरी रहेको सुझाव पौडेलको छ। आयोजनामा हुने विवाद त भविष्यमा हुन सक्ने समस्याको पूर्वसचेतना जस्तै भएकाले भिडेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क छ डा. आचार्यको।

सार्वजनिक संवादको परिपाटीको विकास गरे पनि विवाद कम गर्न सकिने सुझाव दिन्छन् योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल। कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व संवाद गर्‍यो भने समस्या आउँछ  त्यसैले गुपचुप काम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने गलत मानसिकता रहेको बुझाइ डा. पोखरेलको छ। 

उनी भन्छन्, ‘अबका योजनाहरुलाई बचाउन पूर्वतयारीका छलफल व्यापक बनाउनुको विकल्प छैन। त्यसो हुँदा रणनीति नबन्दासम्मको अवस्थामा मध्यमार्ग निस्कन सक्छ।’


प्रकाशित: July 8, 2021 | 01:33:00 काठमाडौं, बिहीबार, असार २४, २०७८

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

चीनमा सैन्य 'कू' को हल्ला, राष्ट्रपति सी नजरबन्दमा छन् त?

सोसल मिडियामा भने सीबारे अनेकन 'हल्ला' भइरहेका छन्। चीनियाँ राष्ट्रपति सीलाई वास्तवमा के भएको भन्‍ने कुरालाई सहजै भन्‍न सकिँदैन।

समान अवसरको मागसहित शेखर समूहले खवरदारी सभा गर्ने

नेपाली कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहले पार्टीभित्र समान अवसर र न्यायका लागि खवरदारी सभा आयोजना गर्ने भएको छ।

लेखक केशव दाहालको 'माधवी ओ माधवी' सार्वजनिक

'मोक्षभूमि' उपन्यासका लेखक केशव दाहालको गैरआख्यान निर्बन्ध लेखन संगालो 'माधवी ओ माधवी' शुक्रबार विमोचन गरिएको छ।

काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्र : पुराना दललाई स्वतन्त्र र नयाँ दल चुनौती

स्वतन्त्रदेखि झिनामसिनाका पार्टीबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिएपछि संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला दलहरूलाई चुनाव जित्न गठबन्धनको भर। गठबन्धन गर्दा कांग्रेसको सुरक्षित किल्ला अन्य दललाई सुम्पिनुपर्ने बाध्यता।

वित्तीय संघीयता मजबुत बनाउन राजनीतिक र प्रशासनिक इच्छाशक्ति आवश्यक

राजस्व बाँडफाँटका कतिपय मुद्दामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयबीच समन्वय अभाव देखिन्छ। यसका लागि वित्तीय हस्तान्तरण ऐनमा केही संशोधन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

कार्यकालपछि राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक नेतृत्व गरे अति राम्रो : गोकुल बाँस्कोटा

बिहीबार ट्विट गर्दै बाँस्कोटाले पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक नेतृत्व लिन सुझाव दिएका हुन्।

ब्याजदर बढेपछि व्यापारी र बैंकर्सबीच द्वन्द्व, हस्तक्षेप नगर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएको विषयमा निजी क्षेत्रका उद्योगी र व्यापारी असन्तुष्ट छन्। निक्षेपको ब्याज बढाउँदा कर्जाको पनि ब्याज बढ्ने भएकाले त्यसले उद्योग र व्यापार सञ्चालनमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्।

निधिले छोडे पनि धनुषा-३ मा गठबन्धनको हानाथाप, को बन्ला जुलीको प्रतिस्पर्धी?

उता २०७४ सालमा धनुषा ३ बाट निर्वाचित सांसद एंव लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले यही क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा उत्रने तयारीमा छन् भने लालकिशोर साह, जितेन्द्रकुमार यादव, विजयकुमार भगत र सर्वजित ठाकुरको नाम सिफारिस गरेको छ।

प्रेमगीत–३ लाई लिएर किन आयो चलचित्र क्षेत्रमा हलचल?

‘प्रेमगीत–३’लाई लिएर नेपाली फिल्मकर्मीहरू विभाजित भएका छन्। कोही हिन्दी भर्सनलाई नेपाली फिल्मसरह कर छुट दिनुपर्ने र कोही दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन्।

सरकारको आग्रह लत्याउँदै सीपीसीको सुरक्षा रणनीति बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारी सहभागी

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले रेकर्डेड भिडियो सन्देश पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले पुष्टि गरेको छ।

थप समाचार

नेपाल समय
समाज

आयोगले प्रदेशतर्फ समानुपातिकको मतपत्र छपाइ सक्यो

निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइको काम सकेको छ। दुई करोड एक लाख मतपत्र छपाइको काम सकिएको आयोगले जनाएको छ।
नेपाल समय
समाज

रैथाने धानको अनुसन्धान गरिँदै

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय वनस्पति अनुसन्धान विभागले सुदूरपश्चिमका तीन जिल्लामा रैथाने धानमा अनुसन्धान थालेको छ।
नेपाल समय
समाज

नाका नखुल्दा तिब्बतको च्याङ्‍ग्रा भित्रिन सकेन

व्यवसायीले मुस्ताङका च्याङ्‍ग्रा बजार भित्र्याएका छन्। बागलुङ, पर्वतसहित आसपासमा सोमबार च्याङ्‍ग्रा आइपुगेका हुन्। व्यवसायीले हप्तौँ लगाएर बर्सेनि दसैंमा च्याङ्‍ग्रा भित्र्याउँछन्। दसैँमा च्याङ्‍ग्राको माग उच्च हुन्छ।
नेपाल समय
समाज

शीत भण्डार सञ्चालनमा नआउँदा किसानलाई समस्या

किसानले उब्जनी गरेको फलफूल तथा तरकारी भण्डारण गर्ने स्थान नहुँदा जिल्लाका किसान तथा व्यवसायी समस्यामा परेका हुन्।
नेपाल समय
समाज

सुर्तीजन्य पदार्थको खोलमा ९० प्रतिशत चेतनामूलक सन्देश छाप्नुपर्ने

नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थबाट बनेका चुरोट खैनी लगायतको बट्टा ९० प्रतिशत चेतनामूलक सन्देश र घातक रङ्गिन चित्र छाप्नुपर्ने अनिवार्य भएको छ।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना