मंगलबार, असोज ११, २०७९

त्यसैले 'चुरे-दोहन' अपराध हो

महेश्वर आचार्य  |  काठमाडौं, बिहीबार, जेठ २०, २०७८

महेश्वर आचार्य

महेश्वर आचार्य

बिहीबार, जेठ २०, २०७८, काठमाडौं

नेपाल समय

काठमाडौं– यही जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गरी बजेट घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ’ भन्ने बुँदा पढेपछि वातावरणविद् हच्किएका छन्।

अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न र आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ उल्लेख छ। बजेटको बुँदाले सात वर्षअघि रोकिएको चुरे दोहन फेरि सुचारु हुने त होइन भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ।

बजेट वक्तव्य आएपछि विभिन्न तह र तप्काबाट ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्ने योजनाको आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालय र भूगर्भ विभागले सार्वजनिक गरेका भिन्नाभिन्नै स्पष्टीकरणले दुईवटा कुरा संकेत गरेको छ। एक– अर्थमन्त्रीको सो भनाइ आफ्नो नभई भूगर्भ विभागको दीर्घकालीन रणनीति अनुसार आएको हो, जसमा चुरेबाट नभई महाभारत पर्वत शृंखलाबाट ढुंगा झिकिनेछ। विभागको सो योजनालाई आफूले स्वामित्व लिन खोजेर ‘निकासीमार्फत घाटा पूर्ति गरिनेछ’ भन्ने आधारहीन तर्क गर्दा अर्थमन्त्री चिप्लिएका हुन सक्छन्।

दोस्रो– भूगर्भ विभागको रणनीतिको आडमा चुरेमा पनि ‘अलिअलि ढुंगा झिक्न दिने’ गरी चोर बाटो खुलाउन खोजिएको हो। त्यो भयावह र चिन्ताजनक हुने विज्ञहरुको राय छ।

‘गहन अध्ययनपछि वातावरणीय मापदण्ड पूरा गरी महाभारत पर्वत शृंखलाको ढुंगा झिक्ने र सो कामको वातावरणीय स्वामित्व भूगर्भ विभागले लिने हो भने ठूलो समस्या नहोला,’ चुरे क्षेत्रका २२ वटा जिल्लाको भौगर्भिक अध्ययन गरेका इन्जिनियर सुबोध ढकाल भन्छन्, ‘तर चुरेमा उत्खनन् गरिने हो भने समस्या आउँछ।’

ढकाल थप्छन्, ‘यदि भूगर्म विभागको कार्यक्रमलाई स्वामित्व लिन खोजेर अर्थमन्त्री लोकप्रिय हुन खोज्दा चिप्लिएका हुन् भने समस्या नपर्ला। तर चुरेलाई पनि खुला गर्ने नियत राखेर उत्खननको प्रावधान राखिएको हो भने सरकार माफियाको चंगुलमा फसेको स्पष्ट हुन्छ। बजेटमा आएका कुरामा शंका गर्ने ठाउँ छ।’ 

कति झिक्ने, कति बेच्ने?

बजेटमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने भनिए पनि कुन ठाउँको कति ढुंगा झिक्ने भन्ने तथ्यांक नै तयार भएको छैन। झिकिएका कति ढुंगा निकासी गर्न सकिन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन। जब आधारभूत आँकडा नै छैन भने कति झिक्ने, कति निकासी गर्ने भन्ने कुरा नै आधारहीन देखिन्छन्। ‘बेच्न खोजिएको वस्तुको मात्रा र मूल्य नै यकिन नभएको अवस्थामा घाटा पूर्ति गर्ने भन्ने कुरा युक्तिसंगत देखिँदैन,’ ढकाल भन्छन्, ‘पहिला अध्ययन हुनुपर्‌यो अनि मात्रा र मूल्यको कुरा स्पष्ट हुन सक्छ।’

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा २०७१ सालमा चुरे उत्खननको काम रोकिएको थियो। सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘ठूलो वातावरणीय क्षति भएको’ जनाएको थियो। सो प्रतिवेदमा ढुंगा, गिट्टी निकासीबाट राज्यलाई १ खर्ब आम्दानी भएको तर उत्खनन् कार्यले १० खर्बभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधारको क्षति भएको जनाएको थियो। जसमा वातावरणीय क्षतिको कुरा उल्लेख छैन।

विगतमा राज्यलाई भएको आम्दानीभन्दा पूर्वाधारको क्षति बढी भएको कुराको प्रतिवाद गर्न यसपटक बजेटमा रोपवेको कुरा आएको अनुमान विज्ञहरुको छ। यसले गर्दा सरकारको नियतमा शंका उठेको छ भने वातावरणीय अध्ययन गरेर कम क्षतिमा उत्खनन गर्ने भन्ने कुरामा पनि विज्ञ तथा सर्वसाधारण विश्वस्त छैनन्।

‘विज्ञहरुको अध्ययनको आधारमा कहाँ झिक्न मिल्छ, त्यहाँ झिक्नु स्वाभाविक हो। झिक्नु पनि पर्छ,’ जलाधारविज्ञ मधुकर उपाध्याय भन्छन्, ‘तर शंका के हो भने सरकारले जेजसरी काम गर्छु गराउँछु भन्छ, त्यसरी काम हुन्छ भन्नेमा सर्वसाधारण विश्वस्त छैनन्।’

राजधानीकै साँखु र नगरकोटको सडक वर्षौंसम्म बनाउन नसकेको सरकारले दूरदराजमा खोलिने खानीको नियमन गर्छ भन्नेमा आमजनताले विश्वास गर्न नसकेका उनको तर्क छ। ‘उपत्यकाकै दक्षिणी कुनामा रहेको लेलेमा भएका खानीले मापदण्ड पालना नगर्दा विभिन्न समस्या उत्पन्न भएको समाचार हामीले बेलाबेलामा सुनिरहेकै छौं,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘बस्तीसँगै रहेको एउटा खानीलाई त नियमन गर्न नसकिएको अवस्थामा जंगलमा खोलिने खानीले कस्तो वातावरणीय ह्रास गर्ला यसै भन्न सकिन्न।’

उपाध्यायको धारणमा सहमत छन्, युवा वैज्ञानिक डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ पनि। ‘देशभरका खोलानालामा सञ्चालित क्रसरहरुले गरेको भयावह दोहनको दृश्यले हाम्रो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए–आईईई) को कमजोर गुणस्तर र त्यसको मापदण्ड पालना नभएको प्रस्ट पार्छ,’ श्रेष्ठको तर्क छ। भविष्यमा अपनाउनुपर्ने वातावरणीय पुनरुत्थान लागतलाई हिसाब गर्ने हो भने बालुवा उद्योगबाट देशलाई नै दीर्घकालीन घाटा हुने श्रेष्ठ बताउँछन्।

‘आफैंलाई पुगेको छैन, किन बेच्नु?’

पूर्वाधार निर्माणका विभिन्न परियोजनाको लागि स्वदेशमै बालुवाजन्य सामग्रीको सहज उपलब्धता नभएको अवस्थामा निकासी गर्छौं भन्नुको कुनै तुक नभएको जानकारहरु बताउँछन्। राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई नै ढुंगा, गिट्टी समयमा उपलब्ध हुन नसकेको बेला स्वदेशी मागलाई सम्बोधन नगरी निकासीको प्रस्ताव गर्नु घातक हुने विज्ञको तर्क छ। ‘निकासीको कुरा छोडौं, स्वदेशमै चाहिने सामग्रीको दिगोपनका लागि सोच्न ढिला भइसकेको छ,’ श्रेष्ठ बताउँछन्।

मधेसबारे निरन्तर कलम चलाइरहेका स्वतन्त्र पत्रकार चन्द्रकिशोर चुरे दोहन आफैंमा अपराध भएको टिप्पणी गर्छन्। ‘चुरे दोहन आफैंमा अपराध हो। अपराधले अपराध जन्माउँछ र अपराधीकरणलाई पोषण दिन्छ। चुरे दोहन एक अपराध जसले जन्माउँछ अनेकौं अपराध- हत्या, धम्की, कुटपिटरसांघातिक हमला, पूर्वाधारको क्षति, तस्करी, जाली नोटको कारोबार, कालो धन, संगठित अपराध, श्रम शोषण,’ चन्द्रकिशोरले ट्विट गरेका छन्। 

अर्को ट्विटमा उनी लेख्छन्, ‘यतिखेर ढुंगा बेच्ने सपना पस्किने र हाकाहाकी त्यसको बचाउ गर्ने नेतृत्वगण रूपन्देहीकै हुनु संयोगमात्र होइन। नेपालमा गिट्टी, बालुवा सर्वाधिक निर्यात गर्ने जिल्लामध्ये रूपन्देही पनि हो। छोटो बाटो र समयमा अकूत आर्जन गर्न सकिने यो धन्धाको नाभी कम गहिरो छैन भन्ने प्रष्ट भयो।’ चन्द्रकिशोरले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई इंगित गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेटको घोषणाले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने ट्विट गरेका थिए। ‘नेपालका पूर्व प्रमहरुबाट सरकारविरुद्ध चुरे पुराण सुरु भएको छ। जसका पालामा सबैभन्दा बढी चुरे विनास भयो। बजेटले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी उपयुक्त ठाउँका ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्र घोषणा गरी निकासी अनुमति दिने कुरा गरेको हो। यसबाट चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सहयोग नै पुग्नेछ,’ पोखरेलले लेखेका थिए। उनको तर्कको खण्डन गर्दै सय जनाभन्दा बढीले रिप्लाइ दिएका छन्। 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पनि ढुंगा, गिटी बेच्नैपर्ने भन्दै ट्विट गरेका छन्। उक्त कार्यक्रम चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न ल्याइएको तर्क थापाको पनि छ। ‘चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न ल्याइएको कार्यक्रमलाई चुरेको दोहन र तराईको मरूभूमिकरण हुने भनी प्रचार गर्नेहरूको रवैया नियोजित छ। इन्धन भएका देशले डिजेल, पेट्रोल बेचिरहेका छन्, पानी, ढुंगा र फलाम भएका देशबाट तिनै चिज निर्यात गर्न सकिन्छ। पहाडी क्षेत्रमा यो सम्भव छ र गर्नु नै पर्छ,’ थापाले लेखेका छन्। थापाको ट्विटमा ८० जनाभन्दा बढीले रिप्लाइ गरेका छन्। अधिकांशले थापाको तर्कलाई कुतर्क भनेका छन्। 


प्रकाशित: June 3, 2021 | 11:50:00 काठमाडौं, बिहीबार, जेठ २०, २०७८

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

चीनमा सैन्य 'कू' को हल्ला, राष्ट्रपति सी नजरबन्दमा छन् त?

सोसल मिडियामा भने सीबारे अनेकन 'हल्ला' भइरहेका छन्। चीनियाँ राष्ट्रपति सीलाई वास्तवमा के भएको भन्‍ने कुरालाई सहजै भन्‍न सकिँदैन।

समान अवसरको मागसहित शेखर समूहले खवरदारी सभा गर्ने

नेपाली कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहले पार्टीभित्र समान अवसर र न्यायका लागि खवरदारी सभा आयोजना गर्ने भएको छ।

लेखक केशव दाहालको 'माधवी ओ माधवी' सार्वजनिक

'मोक्षभूमि' उपन्यासका लेखक केशव दाहालको गैरआख्यान निर्बन्ध लेखन संगालो 'माधवी ओ माधवी' शुक्रबार विमोचन गरिएको छ।

काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्र : पुराना दललाई स्वतन्त्र र नयाँ दल चुनौती

स्वतन्त्रदेखि झिनामसिनाका पार्टीबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिएपछि संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला दलहरूलाई चुनाव जित्न गठबन्धनको भर। गठबन्धन गर्दा कांग्रेसको सुरक्षित किल्ला अन्य दललाई सुम्पिनुपर्ने बाध्यता।

वित्तीय संघीयता मजबुत बनाउन राजनीतिक र प्रशासनिक इच्छाशक्ति आवश्यक

राजस्व बाँडफाँटका कतिपय मुद्दामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयबीच समन्वय अभाव देखिन्छ। यसका लागि वित्तीय हस्तान्तरण ऐनमा केही संशोधन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

कार्यकालपछि राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक नेतृत्व गरे अति राम्रो : गोकुल बाँस्कोटा

बिहीबार ट्विट गर्दै बाँस्कोटाले पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक नेतृत्व लिन सुझाव दिएका हुन्।

ब्याजदर बढेपछि व्यापारी र बैंकर्सबीच द्वन्द्व, हस्तक्षेप नगर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएको विषयमा निजी क्षेत्रका उद्योगी र व्यापारी असन्तुष्ट छन्। निक्षेपको ब्याज बढाउँदा कर्जाको पनि ब्याज बढ्ने भएकाले त्यसले उद्योग र व्यापार सञ्चालनमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्।

निधिले छोडे पनि धनुषा-३ मा गठबन्धनको हानाथाप, को बन्ला जुलीको प्रतिस्पर्धी?

उता २०७४ सालमा धनुषा ३ बाट निर्वाचित सांसद एंव लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले यही क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा उत्रने तयारीमा छन् भने लालकिशोर साह, जितेन्द्रकुमार यादव, विजयकुमार भगत र सर्वजित ठाकुरको नाम सिफारिस गरेको छ।

प्रेमगीत–३ लाई लिएर किन आयो चलचित्र क्षेत्रमा हलचल?

‘प्रेमगीत–३’लाई लिएर नेपाली फिल्मकर्मीहरू विभाजित भएका छन्। कोही हिन्दी भर्सनलाई नेपाली फिल्मसरह कर छुट दिनुपर्ने र कोही दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन्।

सरकारको आग्रह लत्याउँदै सीपीसीको सुरक्षा रणनीति बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारी सहभागी

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले रेकर्डेड भिडियो सन्देश पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले पुष्टि गरेको छ।

थप समाचार

नेपाल समय
समाज

सात वर्षपछि मनकामना मन्दिर परिसरको सत्तल पुनर्निर्माण गरिँदै

वि.सं. २०७२ सालमा गएको गोरखा भूकम्पले क्षति पुगेको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल गोरखाको मनकामना मन्दिर परिसरमा रहेको सत्तल पुनःनिर्माण हुने भएको छ।
नेपाल समय
समाज

कस्तो रहला आजको मौसम?

मंगलबार दिउँसो प्रदेश १, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशहरूका एक-दुई स्थानमा चट्याङसहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ
नेपाल समय
समाज

आज भारतीय शसस्त्र सीमा बलका प्रमुख नेपाल आउँदै

भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का प्रमुख सुजोय लाल थाओसेन मंगलबार नेपाल आउँदै छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपालको सशस्त्र प्रहरी (एपीएफ) र एसएसबीबीच आयोजना हुन लागेको वार्षिक समन्वय बैठकमा भाग लिन थाओसेन नेपाल आउन लागेका हुन्।
नेपाल समय
समाज

आज दसैंको दोस्रो दिन, ब्रह्मचारिणी देवीको पूजा गरिँदै

बडादसैंको दोस्रो दिन आज ब्रह्मचारिणी भगवतीको पूजा हुुँदैछ। घटस्थापना गरेसँगै नवदूर्गाका ९ वटा रूपहरूको पूजा गर्ने परम्परा छ। ब्रह्मचारिणी अर्थात् तपको आचरण गर्ने यी देवीको उपासनाले मनुष्यमा तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयमको वृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यता छ।
नेपाल समय
समाज

यस्तो पनि कार्यालय : जहाँ न शौचालय छ, न त खानेपानीको प्रबन्ध

'बाहिर खेतमा दिसा–पिसाब बस्दा स्थानीयवासीको गाली र हप्काइ खानुपर्छ', अर्का सेवाग्राही सम्मरीमाइ–६ का बिहारी चौहानले भन्नुभयो, 'प्रतीक्षालय, शौचालय र एउटा ह्याण्डपाइपको व्यवस्था नभएको यस कार्यालयमा सेवाग्राही मात्र होइन, कर्मचारीलाई पनि सास्ती छ।'

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना