काठमाडौं - सरकारले संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशमा समायोजन भएर जाने प्रहरीको बढुवा नगर्ने भएको छ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिको बिहीबारको बैठकमा गृहसचिव प्रेम राईले समायोजनमा जाने प्रहरीको बढुवा नसकिने बताए।
समायोजनमा लग्दा प्रदेश र संघ प्रहरीबीच विभेद आउने अवस्था देखिए पनि बढुवा गर्दा दायित्व बढ्ने र त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त नभएकाले बढुवाको सम्भावना नभएको उनले स्पष्ट पारे। निजामतीतर्फ बढुवा नभई तह मिलान गर्ने काम भएको र प्रहरीतर्फ तहको कुरा नगरिएको पनि उनले बताए।
उनले भने, ‘निजामतीतर्फ बढुवा होइन तह मिलान मात्रै भएको हो। यो तहमा यतातिर हामीले ल्याएका छैनौं। तह बनाएर जाने भए सम्भव होला। तर हामीले त्यो खालको कन्सेप्टबाट आएको अवस्था छैन। त्यसैले बढुवाको सम्भावना रहेन।’
उनले काजमा खटाउदा केन्द्रबाट जतिबेला पनि तान्ने परिपाटीका कारण स्थिरता नहुने भएकाले डिएसपीदेखि तलका पदहरु समायोजन र त्योभन्दा माथिका पदहरु प्रदेशकै दरबन्दी भए पनि संघबाट खटाउने व्यवस्था मिलाइएको बताए। उनले भने,‘केन्द्रबाट हामी फुतफुत तान्दिन्छौं जतिखेर पनि। त्यो कारण त्यो स्टेबल हुन सक्दैन।’
कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले प्रदेश प्रहरीको सिंगो प्रारुप गठन गर्न सम्भव नभएको बताए।
प्रदेश प्रहरी संगठन बनाएर समायोजन गर्न सकिने भएपनि प्रदेश प्रहरी ऐन नबनेसम्म समस्या देखिने उनले बताए। समितिले नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि गृह, कानुन र नेपाल प्रहरीका अधिकारीसंग छलफल गरेको हो।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिको बिहीबारको बैठकमा गृहसचिव प्रेम राईले समायोजनमा जाने प्रहरीको बढुवा नसकिने बताए।
समायोजनमा लग्दा प्रदेश र संघ प्रहरीबीच विभेद आउने अवस्था देखिए पनि बढुवा गर्दा दायित्व बढ्ने र त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त नभएकाले बढुवाको सम्भावना नभएको उनले स्पष्ट पारे। निजामतीतर्फ बढुवा नभई तह मिलान गर्ने काम भएको र प्रहरीतर्फ तहको कुरा नगरिएको पनि उनले बताए।
उनले भने, ‘निजामतीतर्फ बढुवा होइन तह मिलान मात्रै भएको हो। यो तहमा यतातिर हामीले ल्याएका छैनौं। तह बनाएर जाने भए सम्भव होला। तर हामीले त्यो खालको कन्सेप्टबाट आएको अवस्था छैन। त्यसैले बढुवाको सम्भावना रहेन।’
उनले काजमा खटाउदा केन्द्रबाट जतिबेला पनि तान्ने परिपाटीका कारण स्थिरता नहुने भएकाले डिएसपीदेखि तलका पदहरु समायोजन र त्योभन्दा माथिका पदहरु प्रदेशकै दरबन्दी भए पनि संघबाट खटाउने व्यवस्था मिलाइएको बताए। उनले भने,‘केन्द्रबाट हामी फुतफुत तान्दिन्छौं जतिखेर पनि। त्यो कारण त्यो स्टेबल हुन सक्दैन।’
कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले प्रदेश प्रहरीको सिंगो प्रारुप गठन गर्न सम्भव नभएको बताए।
प्रदेश प्रहरी संगठन बनाएर समायोजन गर्न सकिने भएपनि प्रदेश प्रहरी ऐन नबनेसम्म समस्या देखिने उनले बताए। समितिले नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि गृह, कानुन र नेपाल प्रहरीका अधिकारीसंग छलफल गरेको हो।