बिहीबार, भदौ २, २०७९

मुख्यमन्त्री राउतको बर्खास्ती माग गर्दै मधेश प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र

नेपाल समय  |  काठमाडौं, शुक्रबार, साउन २०, २०७९

नेपाल समय

नेपाल समय

शुक्रबार, साउन २०, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

काठमाडौं– लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल निकट विद्यार्थी संगठन लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघ मधेश प्रदेश कमिटीले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। 

प्रदेश अध्यक्ष मिथलेश यादवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय विद्यार्थी नेता रोशन मिश्र तथा प्रदेश स्तरीय विद्यार्थी नेता त्रिदेव मिश्र, लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघ जिल्ला अध्यक्ष इजाज अन्सारी, सिद्धार्थ चौधरी, लोकतान्त्रिक युवा संघ जिल्ला अध्यक्ष प्रशान्त झा , जिल्ला विद्यार्थी नेता उमेश दास लगायतका जिल्लास्तरीय युवा विद्यार्थी नेताको उपस्थितिमा प्रदेश प्रमुख मिश्रलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो। 

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयद्वारा सञ्चालित बेटी पढाऊ बेटि बचाऊ कार्यक्रममा अनियमितता भएको सम्बन्धमा यथार्थ छानबिनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको अध्यक्ष यादवले बताए। भ्रष्ट मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित मन्त्रीमण्डल बर्खास्तीको मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको उनको भनाइ छ।

यस्तो छ ज्ञापनपत्र

माननीय प्रदेश प्रमुख ज्यू,

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय,मधेस प्रदेश

जनकपुरधाम,धनुषा ।

विषय:- ज्ञापनपत्र 

मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राष्ट्र र मधेसी नागरिकलाई राष्ट्रमा पहिचान, सम्मान र स्वाभिमान स्थापित गर्न हामी युवा विद्यार्थी आफ्नो ज्यान समेतको आहुती दिई आफ्नो त्याग, तपस्या, समर्पण र संघर्ष गरेको कुरा सर्व विदितै छ । त्यसै गरि हाम्रो महान तथा गौरवशाली विद्यार्थी संगठन लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघ शौक्षिक क्षेत्रको आमूल परिवर्तन, वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षाका लागि निरन्तर संघर्ष, आम विद्यार्थीहरुको हक अधिकार स्थापित गर्न, भ्रष्टाचार निर्मुल गर्न र समाजमा भएका सबैखाले समस्या समाधानको लागि राष्ट्रियता, सुशासन, अधिकार र न्यायको पक्षमा संघर्ष गर्दै आइरहेको छ । हालै हाम्रो यस मधेस प्रदेशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल, काठमाडौंले मिति २०७९ श्रावण १८ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री बेटि पढाऊ बेटि बचाऊ कार्यक्रममा अनियमितता भएको भनी विषयमा आरोपपत्र दायर गरिएको विषयमा हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

मधेस प्रदेशमा महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक र शौक्षिक अवस्था कम्जोर रहेको सन्दर्भमा छोरीहरुको चौतर्फि ब्यक्तित्व विकास एवम् सशक्तीकरणको लागि उनीहरुको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्दै लोक कल्याणकारी राज्यको भावना अनुरुप लौङ्गिक विभेद मुक्त समाजको स्थापना मार्फत समग्र समाजकै रुपान्तरणको परिकल्पनालाई सार्थक तुल्याउन प्रदेश सरकारबाट " मुख्यमन्त्री बेटि पढाऊ बेटि बचाऊ " अभियान कार्यक्रम उच्च मनोवलका साथ प्रदेशका सामुदायिक बिधालयहरुमा अध्ध्ययनरत्त छात्राहरुलाई सहज ढङ्गले बिधालयमा आओस् भन्ने अभिप्रायले कक्षा आठ (८) मा अध्धयनरत्त छात्राहरूलाई साइकल वितरण कार्यक्रम संचालनमा ल्याइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग आयोगले मिति २०७८ असोज १३ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट यस मधेस प्रदेशको लोकप्रिय कार्यक्रम मध्ये " मुख्यमन्त्री बेटि पढाऊ बेटि बचाऊ " कार्यक्रममा अनियमितता भएको उजुरी पर्न आएकोले छानबिनका लागि लगिएको फाइल र उपलब्ध कागजातहरुको आधारमा यहि मिति २०७९ श्रावण १८ गते करिब १० महिनाको लामो सुक्ष्म अध्धयन र छानबिन पश्चात् मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मधेस प्रदेश जनकपुरधामबाट साइकल खरिद प्रक्रिया शुरु गर्दा देखि भुक्तानी कार्य गर्दा सम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरु र साइकल आपूर्तिकर्ताले नेपाल सरकार/प्रदेश सरकारलाई बदनियतपुर्वक रु १०,३३,००,७५८/- (अक्षरेपी दश करोड तेत्तीस लाख सात सय अन्ठाउन्न रुपैया) हिनामिना एवं हानी नोक्सानी गरेको भनी अख्तियारले पुष्टि गरि सम्मानित अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेको छ । यति मात्र नभई मुख्यमन्त्री कार्यालय द्वारा संचालित स्वच्छता अभियान अन्तर्गत सार्वजनिक जग्गा तथा सामुदायिक बिधालयमा शौचालय निर्माण, पोखरी सौन्दर्यकरण, कोभिड अस्पताल निर्माण, जानकी मन्दिर सौन्दर्यकरण, विमा योजना, मधेस स्वास्थय बिज्ञान प्रतिष्ठान आदि जस्ता कार्यक्रममा पनि अनियमितता भएको भनी हाम्रो ठहर रहेको छ । 

तसर्थ यी सबै कार्यक्रम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट संचालनमा रहेको हुँदा यिनमा संलग्न रहेका भ्रष्ट कर्मचारी र यिनलाई संरक्षण दिने नाइके स्वमं यस प्रदेशको मुखिया मुख्यमन्त्री नै रहेको हुँदा नौतिकताको हिसाबले राजिनामा दिई प्रदेशलाई नैतिक आचरणयुक्त प्रदेश निर्माणमा सहयोग गर्नु उनको नैतिक दायित्व हुनु पर्थ्यो तर यस्तो नगरेको कारणले हामी मा. प्रदेश प्रमुख ज्यू कहाँ यस किसिमका भ्रष्टाचारको आरोप सम्मानित अदालतमा दर्ता भईसकेकोले प्रदेशको गरिमालाई बचाउन मुख्यमन्त्री र यीनका मन्त्री मण्डललाई बर्खास्त गर्नुको बिकल्प नरहेकोले हामी बर्खास्तीको जोडदार माँग गर्दछौं ।

यस्ता भ्रष्ट नेता र कर्मचारीलाई समयमै कानुन बमोजिम सजाय नदिए हाम्रो देश श्रीलंका झै बन्न समय लाग्दैन र हामी नेपाली श्रीलंकाका जनता झै सडक र सदन भित्र पसि आन्दोलन गर्न बाध्य नहुनुपरोस भन्न सकिदैन । तसर्थ यस किसिमका अख्तियारले ठहर गरेको भ्रष्टाचारको आरोपित मुख्यमन्त्री र यिनका मन्त्री मण्डल लगायत कर्मचारीहरूलाई तुरून्त बर्खास्त गरी प्रदेशको गरीमा जोगाउन हामी मा. प्रदेश प्रमुख सामु हार्दिकताका साथ आग्रह गर्दछौ।अन्यथा जनभावनाको बिपरीत गई प्रदेशको गरीमा माथी ठेस पुग्ने कार्य भएमा हामी बाध्य भएर जनता सामु प्रदेश रक्षाको निम्ति कडा संघर्ष मा उत्रिन बाध्य हुनेछौ भनी यसै ज्ञापनपत्र मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

धन्यवाद !

मिथलेश यादव

प्रदेश अध्यक्ष 

लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघ,प्रदेश कमिटी


प्रकाशित: August 5, 2022 | 17:30:51 काठमाडौं, शुक्रबार, साउन २०, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा थपिँदै आठ महिला

संविधानअनुसार अहिले कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत नपुगेका कारण ३३ प्रतिशत पु¥याउन आठ जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्न लागिएको हो।

पञ्चायती व्यवस्थाका हार्डलाइनर मरीचमानको अविचलित राष्ट्रवाद

तीन दशक लामो पञ्चायती व्यवस्थाका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरीचमान सिंह २०४६ को बहुदलीय व्यवस्थाका कारण राजा वीरेन्द्रबाट बर्खास्तीमा परे। त्यो समय कसैसँग नझुक्ने अडान लिएर बसेका मरीचमान भारतको नाकाबन्दी, जनआन्दोलनको उभारलगायत यिनै र यस्तै घटनाक्रमले कतै नायक बने, कतै खलनायक।

आरजुबारे देउवाको त्यो वचन तर यो प्रयास!

पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा होस् वा सरकार सञ्चालनमै पनि किन नहोस्, आरजु हावी भइरहेकी छन्। यसलाई राजनीतिक जानकारहरुले देउवाको उत्तराधिकारी हुने प्रयासका रुपमा बुझेको देखिन्छ।

प्रचण्डसामु बाबुरामको 'बाध्यात्मक शरण'

सात वर्षअघि माओवादी विचारधाराको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरेर कम्युनिस्ट विचारधारा पूर्ण रूपमा त्यागेको बताएका बाबुराम नयाँ पार्टी खोलेर पनि राजनीति उँभो लाग्ने छनक नदेखिएपछि प्रचण्डतिरै लहसिनुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन्।

२०७४ मा जसले जिताए, तिनै बन्नेछन् विष्णु पौडेलको तगारो

रुपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट लगातार पछिल्ला ३ निर्वाचन जितेका विष्णु पौडेल नै एमालेबाट निर्विकल्प उम्मेदवार हुन्। पौडेलले २०६४, २०७० र २०७४ को निर्वाचनमा क्रमशः भक्ति पाण्डे, डा. बाबुराम भट्टराई र युवराज गिरीलाई हराएका थिए।

राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता : अब के हुन्छ?

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश भने जारी गरेकी थिइन्। असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गर्दै ल्याएको नागरिकता अध्यादेश जारी गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्‌बाट पारित गरेको विधेयक भने फिर्ता गरेकी हुन्।

तालाबन्दी र तोडफोडले बिगारेको त्रिवि : माग एउटा, नियत अर्कै!

पछिल्लो समय भने तालाबन्दी राजनीतिक पाटोसँग भन्दा पनि लेनदेनको पाटोसँग जोडिएको उपप्राध्यापक रेशम थापा बताउँछन्। ‘पहिला राजनीतिक कारण हुन सक्थ्यो। तर, हिजोआज यो बिल्कुल आर्थिक पाटोसँग जोडिएको छ। लनेदेनको कुरा मिले ताला खुल्छ। नत्र लागिबस्छ,’ थापाले भने।

नयाँ तलबमान र ग्रेड लागू गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सरकारले सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान र ग्रेड स्वीकृत गरेको छ।

यी ३२ निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ गठबन्धनलाई पर्न सक्छ सिट बाँडफाँटमा सकस

२०७४ मा बाम गठबन्धन बनाएर संघीय सांसद भएकाहरू दल बदल र पाँच दलीय गठबन्धनभित्र समेटिएपछि आउँदो चुनावमा कांग्रेसका आकांक्षी उम्मेदवार र सत्ता साझेदार दलका नेताहरू आ–आफ्नो दाबीसहित टिकटका लागि दौडधुप गर्दै छन्।

यी कांग्रेस नेता जो अहिले गुमनाम छन्

गुमनाम नेताको अग्रपंक्तिमा छन्- पूर्वमहामन्त्री तारानाथ रानाभाट, केबी गुरुङ, पूर्वमन्त्री बलदेब शर्मा मजगैया, विनयध्वज चन्द।

थप समाचार

नेपाल समय
प्रदेश न. २

१२ वर्षमा पनि बनेन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको पुल

बागमती नदीमा वि.सं २०६७ साल जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पुलको शिलान्यास गरेका थिए।
नेपाल समय
प्रदेश न. २

सप्तरीको ९ मतदानस्थल सार्ने र १८ मतदान स्थल थप्ने निर्णय

समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा संवेदनशीलता र मतदातालाई पायक पर्ने आधारमा मतदानस्थल सार्ने, टुक्र्याएर थप गर्ने, एकापसमा गाभ्ने र त्रुटियुक्त मतदानस्थलको नाम सच्याउने निर्णय भएको बताए। निर्णयबमोजिम निर्वाचन आयोगमा सिफारिस पठाएको उनले बताए।
नेपाल समय
प्रदेश न. २

प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि मधेश सरकारले रोक्यो संघविरुद्धको धर्ना कार्यक्रम

'निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले प्रहरी समायोजन गर्छ' भन्ने प्रधानमन्त्री देउवाले मौखिक आश्वासन दिएकाले आन्दोलन स्थगित गरिएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए।
नेपाल समय
प्रदेश न. २

प्रधानमन्त्री देउवाले मनाएपछि मधेस प्रदेश सरकारको आन्दोलन स्थगित

आउँदो चुनावलगत्तै बन्ने संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी समायोजनलाई प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्री देउवाको आश्वासनपछि मधेस प्रदेस सरकारको आन्दोलन स्थगित
नेपाल समय
प्रदेश न. २

संघ सरकारविरुद्ध धर्ना बसे मुख्यमन्त्री, मधेश सरकार भन्छ- आन्दोलन बाध्यता हो

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले संघीय सरकारविरुद्ध धर्ना सुरु गरेका छन्।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना