सोमबार, असोज १०, २०७९

मधेश प्रदेशको कृषि : १२ चुनौती, आठ सम्भावना

नेपाल समय  |  काठमाडौं, आइतबार, असार २६, २०७९

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, असार २६, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

काठमाडौं- मुलुकको अन्न भण्डारको रुपमा रहेको मधेश प्रदेशमा सरकारको लगानी पनि हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। सरकारले सिँचाइका लागि विद्युत्मा ५० प्रतिशत बराबरको महसुल छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ। कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ। यतिबेला मौसम पनि खेतीपातीकै छ। 

अन्‍न भण्डारको रुपमा रहेको मधेश प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा के कस्ता चुनौती छन् भनेर बेला बेलामा चर्चा पनि हुने गरेको छ। सरकारका विभिन्न निकायले अध्ययन पनि गरेका छन्। पहिचान भएका समस्याको निरुपणका लागि सार्थक पहल हुन नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले मधेश प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा देखिएको चुनौती र सम्भावनाका बारेमा आफ्नो अध्ययनमा समेटेको छ। केन्द्रीय बैंकले हालैमात्र सो प्रदेशको ‘आर्थिक गतिविधि’को अध्ययन गरेको छ। भौगोलिक सुगमता, खेतीयोग्य जमिनको प्रचुरता र यातायात तथा ढुवानीको लागि सहजता हुँदाहुँदै पनि यस प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा विभिन्न १२ वटा चुनौती रहेका छन् भने आठ वटा सम्भावना छन्। 

चुनौतीलाई समाधन गर्दै सम्भावनाको क्षितिज उघार्नु जरुरी रहेको अध्ययनले देखाएको छ। केन्द्रीय बैंकको अध्ययनअनुसार कृषि क्षेत्रको थप आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायिकरण गरी कृषि पेशालाई सामाजिक रुपमा प्रतिष्ठित र प्रतिस्पर्धी बनाउनु नै प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको छ। 

कृषि पेशालाई सम्मानित बनाइ युवा जनशक्तिलाई श्रम, सीप, तथा पुँजीसहित यो क्षेत्रमा आकर्षित गर्नु र आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउनु आवश्यक छ। दैनिक रुपमा खानुपर्ने खाद उपज उत्पादन गर्ने पेसा नै मर्यादित बन्न नसक्दा यस क्षेत्रको युवाको आकर्षण घटेको छ। कृषि कर्म गर्नेले मान सम्मान पाउनुपर्नेमा हेला होचो हुने अवस्था छ। 

 कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादकत्व बढाउन निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजना तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न गर्ने विषयलाई पनि केन्द्रीय बैंकले चुनौतीको रुपमा देखेको छ। प्रदेशमा विभिन्न आठ जिल्ला छन्। त्यहाँ रहेका लाखौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा माटोको उर्वराशक्ति बढाउन सामूहिक खेतीमा जोड दिई कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु जरुरी छ। 

जमिनको खण्डीकरणका कारण उत्पादकत्वसमेत घट्दै गएको छ। किसानले समयमा मल, बीउ तथा उपकरण पाउन सकेका छैनन्। जनशक्तिको अभाव पनि उत्तिकै छ। समयमा नै किसानलाई आवश्यक परिमाणमा मलखाद तथा बिउबीजन उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाद्यान्नको मूल्य अकासिएको छ। त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा पर्ने अवस्था पनि उत्तिकै छ। त्यसबाट मुक्ति पाउन पनि स्वदेशमा नै कृषि उपजको उत्पादनमा जोड दिनु जरुरी छ।

किसानको सीप विकासका लागि तालिम प्रदान गर्नुका साथै खेती गरिएको स्थानमा नै प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने विषयलाई पनि राष्ट्र बैंकले चुनौतीका रुमपा देखेको छ। तरकारी तथा खाद्यबालीमा आत्मनिर्भर बन्न बाँझो रहेका जमिन उपयोगमा ल्याई उत्पादन अभिवृद्धि गरी कृषिबाट जनताको जीवनस्तर उकास्नु जरुरी छ। 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अनुसार मधेश प्रदेशका धनुषा तथा बारा जिल्ला माछापालनका लागि सुपर जोनको रुपमा रहेकोमा यी क्षेत्रमा दीगो कार्यक्रम ल्याई उत्पादनशीलता बढाउनु र त्यसलाई कायम राख्दै बजार विस्तारका लागि अध्ययन अनुसन्धान तथा थप कार्य गर्नको साथै सहुलियत उपलव्ध गराउनु पर्दछ। 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम अनुसार मधेश प्रदेशका सिराहा, धनुषा र सर्लाही जिल्ला धानको जोन क्षेत्रको रुपमा स्थापना भएकोमा सो अनुरुप उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाइ दीगोपना कायम राख्नुपर्नेछ। रौतहट जिल्ला धानको बीउ जोनको रुपमा स्थापना भई कार्यक्रम अघि बढेको र नेपाल सरकारले धानको ११६ प्रजातिका बीउ स्थानीय माटोको उर्वरताका दृष्टिले प्रभावकारी हुने भनी सिफारिस गरेको भए पनि भारतबाट कमसल प्रकारका बीउको अनधिकृत आयात कायमै रहेकोले भारतबाट आयात हुने बीउलाई निरुत्साहन गर्दै बीउबीजन उपलब्ध गराउनुका साथै यसको प्रयोगलाई अभिवृद्धि गर्नुलाई चुनौतीको रुमपा हेरिएको छ। 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रमअनुसार मधेश प्रदेशका महोत्तरी, रौतहट र पर्सा जिल्ला तरकारी जोनको रुपमा आर्थिक वर्ष २०७४ मा नै स्थापित भइसकेको छ। तर, जनकपुरलगायत ठूला बजार क्षेत्रमा भारतबाट आयातित तरकारीकै दबदबा रहेकाले कार्यक्रम बमोजिम तरकारी खेती गरी तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। आन्तरिक उत्पादनको वृद्धि र बजार विस्तारका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रले साझा प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ। 

 तुलनात्मक लाभका आधारमा छनोट गरिएका क्षेत्र र बालीको लागि एकीकृत रुपमा सघन कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषिको व्यवसायीकरणमार्फत औद्योगीकरणको आधार खडा गर्नु आवश्यक छ। मधेश प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा चुनौती भए पनि नयाँ क्षितिज उघार्ने अवसर पनि उत्तिकै छन्। प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेकोर यहाँ श्रम आपूर्ति सहज हुने हुँदा तरकारी, फलफूल, माछा, मासु जस्ता कृषिजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादनको साथै खपत बजारको पनि उच्च सम्भावना छ। 

केन्द्रीय बैंकका अनुसार देशमा समथर भू–भागको साथै उर्वर भूमिको प्रचुरता रहेकोले सिञ्चित भूमिको क्षेत्रफल विस्तारमार्फत् खाद्यान्न तथा अन्य बाली र तरकारी उत्पादनलाई पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ। प्रदेश समथर  भूमिमा रहेकाले सतह र भूमिगत जलस्रोत प्रयोग गर्न सकिने देखिएकोले सिँचाइको विकास र विस्तार गरी खाद्य बाली, माछापालन तथा फलफूलका नयाँ नयाँ जातहरूको प्रयोग गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। 

गुठीको जग्गा, सरकारी जग्गा र प्रयोगमा नआएका जग्गा धेरै रहेकाले यहाँ उपलब्ध श्रमशक्ति प्रयोग गरी यी जग्गा कृषि उत्पादनमा प्रयोग गर्न सक्ने सकिन्छ भने वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश जाने युवाको सङ्ख्या धेरै रहेकोले पुँजी, प्रेरणा, आत्मविश्वास र उन्नत प्रविधिसम्बन्धी ज्ञानसहित विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। 

प्रदेशमा उर्वर तथा समथर भूमि रहेकोले प्रशस्त घाँस खेतीसमेत लगाउन सकिने भएकोले पशुपालनको माध्यमबाट मासु तथा दूधजन्य पदार्थको उत्पादन बढाइ राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पुर्‍याउन सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको अध्ययनमा समेटिएको छ। माछापालनमा मुलुककै प्रमुख १० वटा जिल्लामध्ये मधेश प्रदेशका प्राय सबै जिल्ला अग्रस्थानमा रहेकोले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ। उत्पादित माछाले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनको साथ वैदेशिक निकासी गरी वैदेशिक व्यापार र विदेशी मुद्रा आर्जनमासमेत सघाउ पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। 

गत आर्थिक वर्षमा मुलुकका सात प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशमा सबभन्दा बढी खाद्य तथा अन्नबाली उत्पादन भएको देखिएकाले सिँचाइको सुविधा वृद्धि, उन्नत जातको बीउ मल तथा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिए त्यहाँ उत्पादित खाद्य तथा अन्न बालीले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ। 


प्रकाशित: July 10, 2022 | 22:00:00 काठमाडौं, आइतबार, असार २६, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

चीनमा सैन्य 'कू' को हल्ला, राष्ट्रपति सी नजरबन्दमा छन् त?

सोसल मिडियामा भने सीबारे अनेकन 'हल्ला' भइरहेका छन्। चीनियाँ राष्ट्रपति सीलाई वास्तवमा के भएको भन्‍ने कुरालाई सहजै भन्‍न सकिँदैन।

समान अवसरको मागसहित शेखर समूहले खवरदारी सभा गर्ने

नेपाली कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहले पार्टीभित्र समान अवसर र न्यायका लागि खवरदारी सभा आयोजना गर्ने भएको छ।

लेखक केशव दाहालको 'माधवी ओ माधवी' सार्वजनिक

'मोक्षभूमि' उपन्यासका लेखक केशव दाहालको गैरआख्यान निर्बन्ध लेखन संगालो 'माधवी ओ माधवी' शुक्रबार विमोचन गरिएको छ।

काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्र : पुराना दललाई स्वतन्त्र र नयाँ दल चुनौती

स्वतन्त्रदेखि झिनामसिनाका पार्टीबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिएपछि संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला दलहरूलाई चुनाव जित्न गठबन्धनको भर। गठबन्धन गर्दा कांग्रेसको सुरक्षित किल्ला अन्य दललाई सुम्पिनुपर्ने बाध्यता।

वित्तीय संघीयता मजबुत बनाउन राजनीतिक र प्रशासनिक इच्छाशक्ति आवश्यक

राजस्व बाँडफाँटका कतिपय मुद्दामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयबीच समन्वय अभाव देखिन्छ। यसका लागि वित्तीय हस्तान्तरण ऐनमा केही संशोधन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

कार्यकालपछि राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक नेतृत्व गरे अति राम्रो : गोकुल बाँस्कोटा

बिहीबार ट्विट गर्दै बाँस्कोटाले पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक नेतृत्व लिन सुझाव दिएका हुन्।

ब्याजदर बढेपछि व्यापारी र बैंकर्सबीच द्वन्द्व, हस्तक्षेप नगर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएको विषयमा निजी क्षेत्रका उद्योगी र व्यापारी असन्तुष्ट छन्। निक्षेपको ब्याज बढाउँदा कर्जाको पनि ब्याज बढ्ने भएकाले त्यसले उद्योग र व्यापार सञ्चालनमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्।

निधिले छोडे पनि धनुषा-३ मा गठबन्धनको हानाथाप, को बन्ला जुलीको प्रतिस्पर्धी?

उता २०७४ सालमा धनुषा ३ बाट निर्वाचित सांसद एंव लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले यही क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा उत्रने तयारीमा छन् भने लालकिशोर साह, जितेन्द्रकुमार यादव, विजयकुमार भगत र सर्वजित ठाकुरको नाम सिफारिस गरेको छ।

प्रेमगीत–३ लाई लिएर किन आयो चलचित्र क्षेत्रमा हलचल?

‘प्रेमगीत–३’लाई लिएर नेपाली फिल्मकर्मीहरू विभाजित भएका छन्। कोही हिन्दी भर्सनलाई नेपाली फिल्मसरह कर छुट दिनुपर्ने र कोही दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन्।

सरकारको आग्रह लत्याउँदै सीपीसीको सुरक्षा रणनीति बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारी सहभागी

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले रेकर्डेड भिडियो सन्देश पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले पुष्टि गरेको छ।

थप समाचार

नेपाल समय
प्रदेश न. २

मधेसमा मात्रै २४ हजार म्यादी प्रहरी खटाइने

आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मधेश प्रदेशमा करिब २४ हजार म्यादी प्रहरी खटाइने भएको छ।
नेपाल समय
प्रदेश न. २

मधेश प्रदेश : प्रदेशसभाबाट ५५ कानुन निर्माण, प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिनु मुख्य उपलब्धि

मधेश प्रदेशको सांसदको पहिलो पाँच वर्षको कार्यकालमा प्रदेशसभाबाट ५५ कानुन निर्माण गर्नुको साथै प्रदेशसभाले नागरिकतासम्बन्धी सुझाव, लागुऔषध नियन्त्रण, बालविवाह र आर्थिकसम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको र प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि सङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित गरेको थियो।
नेपाल समय
प्रदेश न. २

मर्चवारबासीलाई सडकको सास्ती

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले मायादेवी–७ वनगाईमा मर्चवार सडकको केही भाग अधिग्रहण गरेपछि अर्को स्थायी सडक समयमा नबनाइदिँदा र माथिल्लो तहका सरकारले निर्माण थालेको बेथरी–खैरा सडक योजना निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्मका लागि समस्या जटिल बन्दै गएको कांग्रेस क्षेत्रीय सभापति मुकेश यादवले बताए।
नेपाल समय
प्रदेश न. २

दलहरुलाई उम्मेदवार सिफारिस गर्न सकस

अधिकांश दलमा आकाङ्क्षी बढी देखिएकाले उम्मेदवार छनोटमा दलहरूलाई सकस भएको हो। तल्लो समितिबाट आएका सम्भावित उम्मेदवारको नाममा थप छलफल गरी प्रदेश समिति र केन्द्रीय समितिमा सिफारिस गर्न जिल्लास्थित राजनीतिक दलका नेताहरु जुटेका हुन्।
नेपाल समय
प्रदेश न. २

लोसपाबाट धनुषा-३ मा राजेन्द्र महतो एकल सिफारिस, एमालेबाट जुलीकुमारी

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको नाम सिफारिस गरेको छ।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना