बिहीबार, माघ १९, २०७९

अवैध क्रसर उद्योगबारेको छानबिन सुरु

नेपाल समय  |  काठमाडौं, मंगलबार, माघ १०, २०७९

नेपाल समय

नेपाल समय

मंगलबार, माघ १०, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

दैलेख- जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले यहाँ सञ्चालित क्रसर उद्योगको छानबिन सुरु गरेको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि ती उद्योगहरूले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न कागजात पूरा गरेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा छानबिन सुरु गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद कोइरालाले बताए।

क्रसर उद्योगले सडक बनाउने बहानामा जम्मा गरेका गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा अन्यत्र बिक्री वितरण गरेको गुनासो आएकाले तत्कालै कति परिमाण चाहिने हो सोहीअनुसार मात्र उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विवरण माग गरिएको र अनुगमन कडाइ गरिएको कोइरालाको भनाइ छ।

मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत दैलेख भूभागमा करिब एक सय २५ किलोमिटर सडकको काम सुरु भएको वर्षौँ भइसकेको छ। निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारले सडक निर्माण लागि सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगले हरेक वर्ष अवैधरूपमा गिट्टी र बालुवा बिक्री गरिरहेको आरोप छ।

स्थायी प्रकृतिको एक र सडक निर्माणका लागि भन्दै अस्थायी प्रकृतिका गरी आठवटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। सञ्चालन भएका उद्योगले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न नगरेको पाइएको हो।

जिल्ला प्रशासन र सम्बन्धित निकायबाट बेला-बेलामा अनुगमन हुने भए पनि मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग बन्द भएका छैनन्।

भगवतीमाई गाउँपालिकाको लोहोरे, नारायण नगरपालिका-२ कुसाँडा, नारायण नगरपालिका-८ बगौरा, महावु गाउँपालिका-१ भिरखेत, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका-६ लैनचौर, आठबीस नगरपालिका-२ सिस्ने, आठबीसको शाहीगाउँ र टुनिबगरमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखको भनाइ छ।


प्रकाशित: January 24, 2023 | 20:00:00 काठमाडौं, मंगलबार, माघ १०, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

मुगुको सोरु गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत उपाध्याय, वडा नम्बर ६ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष, सब इन्जिनियर, निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसहित सात जनाविरुद्ध फिल्ड निर्माण गर्ने क्रममा गलत प्रतिवेदन तयार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो।

सत्ता गठबन्धनको बेमेलले राजनीति १० पुसतिर फर्किने संकेत

सात दलीय सहमतिबमोजित नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिन अस्वीकार गरेपछि १० पुसमा बुनिएको बालकोटको राजनीतिक गाँठो क्रमशः खुइलिने वा फुक्लिने अवस्थामा पुगेको छ।

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड–ओलीबीच गठबन्धनको भविष्यबारे छलफल

नागरिकता प्रकरणमा गृहमन्त्रीबाट गलहत्याइएका लामिछानेले पुनः सोही पद पाउनुपर्ने अडान लिएपछि पछिल्लो समय गठबन्धनभित्र मतभेद बढ्दै गएको छ।

अन्ततः रविले नपाउने भए गृह मन्त्रालय

सर्वोच्च अदालतबाट लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालयको नेतृत्व आफैंसँग राख्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुगेका हुन्।

सत्ता गठबन्धनमा टुटफुटको शृंखला, सरकार त्याग्ने रविको संकेत

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जिम्मामा परेको गृह मन्त्रालय सुम्पिन आनाकानी गरेसँगै केन्द्रमा पनि गठजोड भत्किने अवस्था आएको हो।

कति 'सेफ जोनमा' छन् रवि?

रवि लामिछाने सर्वोच्चको आदेशले वैधानिक नागरिक बने पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानीमाथिको छानबिन प्रकरण अझै नसकिएकाले राजनीतिक रुपमा 'सेफ जोनमा' छैनन्।

एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने

देशको आर्थिक अवस्था नाजुक भएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले यसलाई सुधार्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन लागेको हो।

सिंहदरबार ताक्ने रवि लामिछानेको योजनामा माओवादीको अवरोध

आइतबारको बालुवाटार जमघटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गृहमन्त्रीमा लामिछानेलाई नियुक्त गर्न र गठबन्धनको मर्मअनुसार चल्न सुझाए पनि सोमबारको माओवादी पदाधिकारी बैठकले गृह मन्त्रालय नछाड्न र रविलाई गृहमन्त्री नबनाउन दबाब दिएपछि अलमलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड।

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि गभर्नरसँग छलफल गरे मेयर बालेनले

निजी सम्पत्तिमा महानगरले क्षति पुर्‍याएको भन्दै आन्दोलनसमेत भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मेयरले संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने सहयोगको अपेक्षासमेत राखिरहेका छन्।

आत्मदाह प्रयास गरेका पुरुषलाई बचाउँदा घाइते भएकी महिलाको मृत्यु

पोखरा महानगरपालिका-१३ काहूँखोलामा आइतबार एक व्यापारिले आत्मदाह प्रयास गरे। घर वहालमा बसेका युवकले शरीरमा आगो लगाउन खोजेपछि घरबेटीले डेरावाल युवकलाई बचाउन खोजेकी थिइन्।

थप समाचार

नेपाल समय
कर्णाली

हिमपातले सेताम्य बन्यो राराताल क्षेत्र

गत मङ्गलबार बिहानैदेखि कर्णालीका उच्च भेगमा हिमपात हुन थालेको छ।
नेपाल समय
कर्णाली

अवैध क्रसर उद्योगबारेको छानबिन सुरु

स्थायी प्रकृतिको एक र सडक निर्माणका लागि भन्दै अस्थायी प्रकृतिका गरी आठवटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। सञ्चालन भएका उद्योगले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न नगरेको पाइएको हो।
नेपाल समय
कर्णाली

कर्णालीमा मन्त्रालयको टुंगो लाग्यो, भोलि मन्त्रिपरिषद् विस्तार

नेकपा माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय लिएको छ।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com

विज्ञापनको लागी

Charu shrestha 9841428229 Yubaraj Khatiwada 9801146990
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना