आइतबार, असोज १६, २०७९

वन मन्त्रालयका कारण कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए गौरव आयोजना अलपत्र

देव राना  |  काठमाडौं, बिहीबार, भदौ ३, २०७८

देव राना

देव राना

बिहीबार, भदौ ३, २०७८, काठमाडौं

नेपाल समय

सुर्खेत- हप्ता दिनदेखि कर्णाली प्रदेशमा विद्युत आपूर्ति असहज बनेको छ। बुधबार २४ घण्टामा जम्मा ४ घण्टाजति मात्र विद्युत आपूर्ति हुन सक्यो। यसै पनि अविरल वर्षा र हावाहुरीका कारण कर्णालीमा दैनिक विद्युत सेवा अवरुद्ध हुन्छ।

‘हावाहुरी चल्यो कि रुख ढलिहाल्छ। पोलमै रुख ढलेपछि विद्युत आपूर्ति बन्द हुन्छ,’ नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुर्खेत वितरण केन्द्रका प्रमुख टंकराज गिरी भन्छन्, ‘हावाहुरीकै कारण विद्युतको सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन।’

कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभीए विद्युत आयोजनाको ९० प्रतिशत क्षेत्र जंगलमा पर्दछ। यही कारण रुख ढलेपछि कर्णालीमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुन्छ। रुख ढल्दा कर्णालीका ७ जिल्लाहरू सुर्खेत, सल्यान, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट र जुम्लामा विद्युत अवरुद्ध हुन्छ।

वन मन्त्रालयले आयोजनाको काम अघि बढाउन महत्वपूर्ण मानिने रुख कटानको अनुमति दिएको छैन। आयोजना सञ्चालन गर्दा कुल १३ हजार ५६ वटा रूख काट्नुपर्ने हुन्छ।
यही समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत आयोजना अगाडि सारिएको छ। यो आयोजना कर्णाली प्रदेशको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ हो।

हाल ३३ केभिए विद्युतका कारण लो–भोल्टेजको हैरानी भोग्दै आएका कर्णालीका उद्योगी व्यवसायी र उपभोक्ताहरू १३२ केभिए विद्युत आयोजना कहिले बन्ला भनेर व्यग्र प्रतीक्षा गरिहेका छन्।

तर वर्ष दिनदेखि निर्माणाधीन आयोजना संघीय सरकारका कारण ढिलाइ हुँदा उनीहरूको प्रतीक्षा अझ लम्बिने भएको छ।

रुख नकाट्दा ढिलाइ

वन मन्त्रालयले आयोजनाको काम अघि बढाउन महत्वपूर्ण मानिने रुख कटानको अनुमति दिएको छैन। आयोजना सञ्चालन गर्दा कुल १३ हजार ५६ वटा रूख काट्नुपर्ने हुन्छ।



रुख कटानको अनुमतिको लागि मन्त्रालयमा फाइल पेश गरेको दुई महिना भए पनि तर विभागिय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयले रुख कटानको काम अघि बढ्न सकेको छैन।

‘अति संवेदनशील आयोजनाबाहेक अन्य कामका लागि विभागीय मन्त्री चाहिन्छ,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवत्ता डा. वुद्धिसागर पौडेलले भने, ‘विभागीय मन्त्री नभएकै कारण फाइल अगाडि बढेको छैन।’

रुख कटानको अनुमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्विकृति दिनुपर्छ। स्वीकृति प्रदानका लागि विभागीय मन्त्रीले नै क्वाविनेटमा फाइल लिनुपर्ने पौडेलले बताए।

आयोजना विस्तार गर्दा सुर्खेतमा ६ हजार ८ सय २०, बर्दियामा ३ हजार ३ सय २० र बाँकेमा २ हजार ९ सय १६ वटा रूख काट्नुपर्नेछ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा र लेकवेशी नगरपालिका, बर्दियाको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका रुखहरू काट्नुपर्नेछ।

तत्काल रुख काट्ने अनुमति नपाएपछि आयोजनाले खाली, विवादरहित स्थान र राष्ट्रिय निकुञ्ज बाहेकका स्थानमा फाउण्डेसनका कामका विद्युतका खम्बाहरू राखिने स्थानमा निर्माण सुरु गरेको आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए।

२०७८ असार २२ गते आयोजनाले भारतीय निर्माण कम्पनी ‘आरएस इन्फाप्रोजेक्ट प्राइभेट लिमिटेड’ ले ७० करोड ठेक्का लिएको छ। सम्झौता अनुसार कम्पनीले विद्युतलाइन प्रसारणका लागि डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्टको खरिदलगायतका सम्पूर्ण कामहरू दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ।

आयोजनाको ९० प्रतिशत क्षेत्र वनमा पर्दछ। बाँकी १० प्रतिशत क्षेत्रफल व्यक्तिको जग्गामा पर्दछ। विद्युतलाइन विस्तार गर्दा कुल १ सय ६१ वटा पोलहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ। तीमध्ये १ सय ३१ वटा पोलहरू सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँकी ३० वटा पोलहरू व्यक्तिको जग्गामा निर्माण हुने छन्। करिव ३० वटा पोल राख्न व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ।

२०७८ असार २२ गते आयोजनाले भारतीय निर्माण कम्पनी ‘आरएस इन्फाप्रोजेक्ट प्राइभेट लिमिटेड’ ले ७० करोड ठेक्का लिएको छ। सम्झौता अनुसार कम्पनीले विद्युतलाइन प्रसारणका लागि डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्टको खरिदलगायतका सम्पूर्ण कामहरू दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ।

रुख कटानका लागि आयोजना निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले तयार पारेको प्रतिवेदन जेठको दोस्रोसाता आयोजनाले सरकारसँग पेश गरेको छ।

मुआब्जा निर्धारण गरिँदै

यसैबीच आयोजनाले प्रभावितहरूलाई मुआब्जा निर्धारण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मुआब्जा निर्धारणका लागि विभिन्न दुई वटा समिति गठन गरिएको छ।


सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको अध्यक्षतामा जग्गा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरिएको छ। समितिमा मालपोत कार्यालयका प्रमुख जनकबहादुर हमाल, आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरी, भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं. १० का वडाध्यक्ष मानबहादुर बुढामगर र वीरेन्द्रनगर ११ का वडाध्यक्ष नन्दलाल शर्मा सदस्य छन्।

यस्तै, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारण उपसमिति गठन गरिएको छ। वीरेन्द्रनगर– ११ का वडासदस्य कृष्णप्रसाद तिवारी, भेरीगंगा– १० का महिला सदस्य उमा शर्मा गौतम, मालपोत, नापी र आयोजनाका तर्फबाट रजत जैसवाल छन्।

उप–समितिले जग्गाको दररेट मुआब्जा निर्धारण समितिलाई दिने छ। उपसमितिको प्रतिपेदनका आधार समितिले मुआब्जा निर्धारण गर्ने छ। रदरेट कायम निर्धारण भएपछि आयोजनाले मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ।

मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसका आधारमा आयोजनाले प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्नेछ। आयोजना विस्तार गर्दा सुर्खेत, बाँके र बर्दिया जिल्लालाई समेट्छ।


प्रकाशित: August 19, 2021 | 10:44:02 काठमाडौं, बिहीबार, भदौ ३, २०७८

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

युक्रेनका ४ क्षेत्र गाभेको औपचारिक घोषणा गर्दै रुस

युक्रेनका लुहान्स्क, दोनत्स्क, जापोरिज्जिया र केरसन क्षेत्रलाई रुसमा गाभ्ने घोषणा गर्न लागिएको छ। 'क्रेमलिन दरबारमा स्थानीय समयअनुसार दिउँसो ३ बजे ती ४ क्षेत्र रुसमा गाभिएको घोषणा हुनेछ,' क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भनेका छन्।

पाँच दलको सिट भागबण्डा अन्तिम चरणमा [सूचीसहित]

लामो समयको गृहकार्यपछि धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्रको भागबण्डा मिलेको छ तर केहीमा भने किचलो कायमै छ।

सोलुको सकस: कांग्रेस नछाड्ने, माओवादी नमान्ने

२०७४ को चुनावमा जितेकाले आफैंले पाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ। यस पटक गठबन्धनले चुनाव लड्ने हुँदा सोलुखुम्बु आफूले पाउनुपर्ने दाबी कांग्रेसले गरिरहेको छ।

समानुपातिक सूची परिवर्तन नभए आफैँ संघर्षमा उत्रने शेखर-गगनको चेतावनी

समान अवसर र न्यायका लागि विरोध र संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल नेता कोइराला र महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन्। बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा असन्तुष्ट नेताहरुसँग उनीहरूले छलफल गरेका हुन्।

भीम रावल पार्टी सम्पर्कमा नआएपछि ओलीको सोधीखोजी

४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि एमाले जिल्ला कमिटीले अछाम क्षेत्र–१ बाट रावललाई मात्र सिफारिस गरे पनि पछिल्लो समय पार्टी सम्पर्कमा नआएपछि के भएको हो भनेर बुझ्न सुदूरपश्चिम एमाले नेताहरु पुगे ओली निवास।

सिभिल र हिमालयन मर्ज भएपछि ६ महिनामा 'सिनर्जी' आउँछ : सुनील पोखरेल [अन्तर्वार्ता]

हिमालय बैंक लिगेसी बोकेको पुरानो बैंक हो। हामीसँग साना तथा मझौला प्रकृतिको बिजनेस छ। हिमालयनको ठूला र कर्पोरेट बिजनेस छ। हाम्रा स-साना ग्राहक छन् तर उसका ठूला ग्राहक छन्।

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु : के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन?

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता बुधारदेखि लागु गरिएको छ।

अलमुताइरीप्रति कप्तान किरणको अझै गुनासो, भने - व्यक्तिका लागि भन्दा पनि देशका लागि खेल्छौं

नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले प्रशिक्षक अबदुल्ला अलमुताइरीले आफूलाई टिमबाट निकालेकोमा दुखेसो पोखेका छन्। व्यवसायिक फुटबलका क्रममा भारतमा रहेका किरण बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाल आएका हुन्।

मोरङ-३ : चुनावमा प्रभाव पार्ने यस्तो छ मेडिकल कलेज कनेक्सन

सुनिल शर्माले आफ्नो नोबेल मेडिकल कलेजमार्फत राजनीतिक प्रभाव बढाएका छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिकको निःशुल्क र कम शुल्कमा उपचारको व्यवस्था मिलाएर उनले मतदाताको प्रभाव बढाएका हुन्। उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेकी रेखा थापाले पनि अभियान तीव्र बनाएकी छिन्।

मधेसवादी दलको कमजोरीमा 'जाल' थाप्दै एमाले!

मधेसवादी दलका एजेन्डाहरू पहिलेभन्दा कमजोर बन्दै गएपछि सत्ताको लोभ गर्नेहरू राजनीतिक सुरक्षाका निम्ति एमाले प्रवेश गरिरहेका छन् भने एमालेले पनि मधेसवादी दलको कमजोरीको फाइदा उठाएको राजनीतिक विश्लेषण गरिँदै छ।

थप समाचार

नेपाल समय
कर्णाली

सुर्खेतबाट तीन हजार ९०० खसी काठमाडौं पठाइयो

बडादसैँका लागि सुर्खेतबाट तीन हजार नौ सय खसीबोका राजधानी पठाइएको छ। सुर्खेतको बराह ताल गाउँपालिका, भेरीगङ्गा नगरपालिका र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा रहेका विभिन्न सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीमा आवद्ध महिला सदस्यले पालेका तीनहजार ९५८ वटा खसी काठमाडौँ पठाइएको हो।
नेपाल समय
कर्णाली

फेरिए चन्दननाथका लिङ्‍गा

जुम्लावासीले चन्दननाथ र बटुक भैरवनाथको मन्दिरमा ५२ हातको लिङ्‍गो, ५२ हातको ध्वजा र नेजा लगाएर घटास्थापना सुरु गर्छन्। घटस्थापनाकै दिन बटुक भैरवनाथ मन्दिरमा भने ४८ हातको लिङ्‍गो र ४८ हातकै ध्वजा र नेजा सहितको लिङ्‍गा फेरिन्छ।
नेपाल समय
कर्णाली

अव्यवस्थित ढल र पार्किङले प्रदेश राजधानी अस्तव्यस्त

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर अति व्यस्त सहर बनेको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश राजधानीको केन्द्र बनेको वीरेन्द्रनगरका सडकमा दोहोरो सवारी साधनको ताँती लाग्छ। राजधानी बनेसँगै वीरेन्द्रनगर व्यवस्थित ढल निकास, फोहोर मैला र पार्किङको व्यवस्था नहुँदा अस्तव्यस्त बनेको छ।
नेपाल समय
कर्णाली

कर्णालीमा जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाइ

हरेक स्थानीय तहले जग्गालाई बसोबास, आवास, कृषि लगायतका १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ। तर कर्णालीका स्थानीय तहले त्यसको प्रक्रिया सुरु गर्न सकेका छैनन्।
नेपाल समय
कर्णाली

कर्णालीका ५३ प्रतिशत नागरिक परिवार नियोजनका साधनको पहुँचमा

यस वर्ष अघिल्लो आवमा झण्डै दुई लाख बजेट कम हुँदा परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको पहुँच विस्तार र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने बताइएको छ।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना