बुधबार, असोज १२, २०७९

महालेखाको सुझाव लत्याउँदै विराटनगर महानगर, बर्सेनि करारका कर्मचारी थपिँदै

नेत्र पी अधिकारी  |  काठमाडौं, बिहीबार, साउन १९, २०७९

नेत्र पी अधिकारी

नेत्र पी अधिकारी

बिहीबार, साउन १९, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

विराटनगर- विराटनगर महानगरपालिकामा बर्सेनि बेरुजु बढ्दै गएको छ। पाँच वर्षअघि ११ करोड बेरुजु रहेको महानगरमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म आईपुग्दा बेरुजु बढेर १ अर्व ६३ करोड ५७ लाख ४३ हजार पुगेको छ। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विराटनगर महानगरले सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा प्रयोग गरी वित्तिय विवरण तयार नगरेको जनाएको छ। लेखामानको ढाँचा अनुसारको लेखाप्रतिवेदन नभएको भनि २०७६/०७७ को प्रतिवेदनमा भनिए पनि महानगरले आफ्नो सुर छाडेको छैन। जसका कारण बेरुजु बर्सेनि बढ्दो छ। 

महानगरपालिकाको लेखापरीक्षणबाट श्रोत र साधानको प्रक्षेपण यथार्तपरक नभएको, असुली लक्ष्य अनुसार नभएको, कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार परिपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता नआएको महालेखाले सुझाव दिएको छ। 

महालेखाले करारका कर्मचारी नियम विपरित भने पनि महानगरले करार सम्झौता गर्न छाडेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा पनि चार महिनाका लागि महानगरले करार सम्झौता गरिसकेको छ। 

नियम विपरित कर्मचारी नियुक्ति

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहले कर्मचारी नियुक्ति गर्दा कार्यबोझ विश्लेषण गरेर ओएण्डएमका आधारमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, महानगरले बर्सेनि करारका कर्मचारी थप्न छाडेको छैन। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०७७/०७८ को लेखा प्रतिवेदन अनुसार महानगरमा करारकका कर्मचारीको संख्या ३३५ पुगेको छ। जुन संख्या प्राविधिक बाहेकको हो। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारमा लिने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकीने व्यवस्था छ। तर, महानगरपालिकाले ४ अस्थायीसमेत विभिन्न पदमा ३३५ करार कर्मचारी राखि १० करोड २५ लाख ९३ हजार ७९६ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। 

नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैचे पदमा करारमा लिने सकिने ऐनमा व्यवस्था छ। तर महानगरले ऐन विपरित हुनेगरि इन्जिनियर, सवइन्जिनियर, खरिदार, अमिन लगायत पदमा १३७ जना करार कर्मचारी राखी एक वर्षमा चार करोड ७८ लाख २४ हजार ४७० भुक्तानी गरेको छ। महालेखालले जसलाई अनियमित भनेको छ।

महालेखाको २०७६/०७७ को प्रतिवेदनमै ऐन विपरित कर्मचारी नराख्नु भनेर सुझाव दिएको थिए। सो आर्थिक वर्षमा ४ अस्थायीसहित १९५ करार कर्मचारी राखि महानगरले ६ करोड ८८ लाख ८४ हजार ३५६ खर्च गरेको पाइएको छ। सोही वर्ष  इन्जिनियर, सवइन्जिनियर, खरिदार, अमिनलगायत पदमा ६० जना नियुक्त २ करोड ४१ लाख ८६ हजार ६३० महानगरले खर्च गरेको थियो। 

एकै आर्थिक वर्षभित्रमा महानगरपालिकाले प्राविधिकतर्फ ७७ र अप्राविधिकतर्फ १४० कर्मचारी थपेको पाइएको छ। यसरी हेर्दा महालेखाको सुझावलाई महानगरले बेवास्ता गरेको स्पष्ट देखिन्छ। यही अनुपातलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि महानगरले करारका कर्मचारी थपेको पाइएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को स्वीकृत दरबन्दी अनुसार प्राविधिकतर्फ २०१, प्रशासनिक २१६, जंगीमा ३७ जना रहेकोमा संघीय सरकारले महानगरपालिकामा १०३ प्राविधिक र १६१ अप्राविधिक पठाएको थियो। २०७७–०७८ सम्ममा महानगरमा १५९ स्थायी, ५ अस्थायी, ३३५ करार र ९२ जना ज्यालादारी छन्। 

करारलाई पनि महंगी भत्ता

विराटनगर महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरित राखेका करारका कर्मचारीलाई महंगी भत्ता पनि उपलब्ध गराएको छ। निजामति कर्मचारीको ग्रेड अनुसार यो सुविधा सरकारले दिने गरे पनि महानगरले करारका १९६ कर्मचारीलाई स्थायी कर्मचारी सरह यो सुविधा दिएको छ। उसले महंगीभत्तामा मात्र एक आर्थिक वर्षमा ४ करोड ७० लाख ४ हजार खर्च गरेको छ। नियम विपरित भुक्तानी गरिएको रकम अनियमित भएको महालेखाले भनेको छ।  

स्वास्थ्यमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी

महानगरपालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरिएको पाइएको छ। संघीय सरकारबाट भुक्तानी हुनेगरि स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा २० जनाको दरबन्दी रहेको छ। 

जसमा मेडिकल अधिकृत एक, स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नवौं तह एक, एचए ७, स्टाफ नर्स ३, आयुर्वेद छैठौं एक, अहेव ५, ल्याव असिष्टेन एक र कार्यालय सहयोगी एक जनाको दरबन्दी रहेको छ। तर, महानगरले अनमी, स्टाफ नर्स, कार्यालय सहयोगी दरबन्दीभन्दा बढी राखेको छ। 

२०७६/०७७ मा यो संख्या २८ थियो। २०७७/७८ मा स्वास्थ्यमा कर्मचारीको संख्या ४३ पुगेको छ। जुन दरबन्दीभन्दा दोब्बरबढी रहेका छन्। दरबन्दी बाहेकका कर्मचारीलाई संघीय सरकारले भुक्तानी उपलब्ध गराएको छैन। उनीहरूलाई पनि महानगरले नै भुक्तानी दिँदै आएको छ। 

आफू खुशी तह र ग्रेडवृद्धि

विराटनगर महानगरपालिले आफू खुशी कर्मचारीको तह र ग्रेड वृद्धि गरेको छ। विराटनगर महानगरपालिका कर्मचारी व्यवस्थापन (सेवा शर्त सम्बन्धी) ऐन २०७५ स्थानीय राजपत्रमा

 प्रकाशित गरि मिति २०७६ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरि ५७ जनाको तह वृद्धि र ५१ जनाको ग्रेडवृद्धि गरी कर्मचारी समायोजन गरेको छ। 

संविधान तथा कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सेवा ऐनको तर्जुमा गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्शमा स्थानीय सेवाको कर्मचारीको सेवा सर्त सुविधामा निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको पाइएको महालेखाले औंल्याएको छ।


प्रकाशित: August 4, 2022 | 07:22:08 काठमाडौं, बिहीबार, साउन १९, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

चीनमा सैन्य 'कू' को हल्ला, राष्ट्रपति सी नजरबन्दमा छन् त?

सोसल मिडियामा भने सीबारे अनेकन 'हल्ला' भइरहेका छन्। चीनियाँ राष्ट्रपति सीलाई वास्तवमा के भएको भन्‍ने कुरालाई सहजै भन्‍न सकिँदैन।

समान अवसरको मागसहित शेखर समूहले खवरदारी सभा गर्ने

नेपाली कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहले पार्टीभित्र समान अवसर र न्यायका लागि खवरदारी सभा आयोजना गर्ने भएको छ।

लेखक केशव दाहालको 'माधवी ओ माधवी' सार्वजनिक

'मोक्षभूमि' उपन्यासका लेखक केशव दाहालको गैरआख्यान निर्बन्ध लेखन संगालो 'माधवी ओ माधवी' शुक्रबार विमोचन गरिएको छ।

काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्र : पुराना दललाई स्वतन्त्र र नयाँ दल चुनौती

स्वतन्त्रदेखि झिनामसिनाका पार्टीबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिएपछि संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला दलहरूलाई चुनाव जित्न गठबन्धनको भर। गठबन्धन गर्दा कांग्रेसको सुरक्षित किल्ला अन्य दललाई सुम्पिनुपर्ने बाध्यता।

वित्तीय संघीयता मजबुत बनाउन राजनीतिक र प्रशासनिक इच्छाशक्ति आवश्यक

राजस्व बाँडफाँटका कतिपय मुद्दामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयबीच समन्वय अभाव देखिन्छ। यसका लागि वित्तीय हस्तान्तरण ऐनमा केही संशोधन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

कार्यकालपछि राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक नेतृत्व गरे अति राम्रो : गोकुल बाँस्कोटा

बिहीबार ट्विट गर्दै बाँस्कोटाले पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक नेतृत्व लिन सुझाव दिएका हुन्।

ब्याजदर बढेपछि व्यापारी र बैंकर्सबीच द्वन्द्व, हस्तक्षेप नगर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएको विषयमा निजी क्षेत्रका उद्योगी र व्यापारी असन्तुष्ट छन्। निक्षेपको ब्याज बढाउँदा कर्जाको पनि ब्याज बढ्ने भएकाले त्यसले उद्योग र व्यापार सञ्चालनमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्।

निधिले छोडे पनि धनुषा-३ मा गठबन्धनको हानाथाप, को बन्ला जुलीको प्रतिस्पर्धी?

उता २०७४ सालमा धनुषा ३ बाट निर्वाचित सांसद एंव लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले यही क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा उत्रने तयारीमा छन् भने लालकिशोर साह, जितेन्द्रकुमार यादव, विजयकुमार भगत र सर्वजित ठाकुरको नाम सिफारिस गरेको छ।

प्रेमगीत–३ लाई लिएर किन आयो चलचित्र क्षेत्रमा हलचल?

‘प्रेमगीत–३’लाई लिएर नेपाली फिल्मकर्मीहरू विभाजित भएका छन्। कोही हिन्दी भर्सनलाई नेपाली फिल्मसरह कर छुट दिनुपर्ने र कोही दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन्।

सरकारको आग्रह लत्याउँदै सीपीसीको सुरक्षा रणनीति बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारी सहभागी

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले रेकर्डेड भिडियो सन्देश पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले पुष्टि गरेको छ।

थप समाचार

नेपाल समय
प्रदेश न. १

प्रदेश १ सरकारद्वारा प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७९ जारी, यौनिक अल्पसंख्यकलाई २ प्रतिशत आरक्षण

प्रदेश १ सरकारले सरकारी सेवामा यौनिक अल्पसंख्यकलाई २ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्ने गरी प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७९ जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल समय
प्रदेश न. १

मोरङ-३ : चुनावमा प्रभाव पार्ने यस्तो छ मेडिकल कलेज कनेक्सन

सुनिल शर्माले आफ्नो नोबेल मेडिकल कलेजमार्फत राजनीतिक प्रभाव बढाएका छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिकको निःशुल्क र कम शुल्कमा उपचारको व्यवस्था मिलाएर उनले मतदाताको प्रभाव बढाएका हुन्। उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेकी रेखा थापाले पनि अभियान तीव्र बनाएकी छिन्।
नेपाल समय
प्रदेश न. १

उदयपुरका व्यापारीले दसैँमा शतप्रतिशत बढाए गाडीभाडा

१० दिन अगाडिसम्म गाईघाटदेखि बलाम्ता, ताम्लिछा, जाँतेसम्म पुग्नका लागि प्रतिव्यक्ति रु ५ सय सवारी भाडादर भए पनि अहिले प्रतियात्रु एक हजार रुपैयाँ असुल्न थालिएको यात्रु देवराज राईले जानकारी दिए।
नेपाल समय
प्रदेश न. १

प्रदेश १ का स्वास्थमन्त्रीले कार्यकक्षबाट हटाए राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बिर

प्रदेश १ का स्वास्थमन्त्री जयराम यादवले आफ्फ्नो कार्यकक्षबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तस्बिर हटाएका छन्।
नेपाल समय
प्रदेश न. १

प्रदेश १ का मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले किन बीचमै छाडे पद?

मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाकार हुने र संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिने गरी राजनीतिक नियुक्ति गर्ने गरिन्छ।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना