बिहीबार, माघ १९, २०७९

आफूलाई निर्णायक दाबी गर्ने माओवादीका तीन दाउ

कौशल काफ्ले  |  काठमाडौं, सोमबार, मंसिर १९, २०७९

कौशल काफ्ले

कौशल काफ्ले

सोमबार, मंसिर १९, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय
फाइल तस्बिर

काठमाडौं– चार मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सबै मतपरिणाम आएसँगै सरकार गठनको रस्साकस्सी सुरु भएको छ। संसद्मा तेस्रो शक्तिको रुपमा आएको नेकपा माओवादीले तीन विकल्पमा दाउ हेरिरहेको छ।

चुनावी परिणाम अपेक्षाकृत नभएको अवस्थामा माओवादीसँग तीन रणनीति तयार छन्। एक– आफ्नै नेतृत्वको गठबन्धन सरकार। दोेस्रो– राष्ट्रपति लिएर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी र तेस्रो– गठबन्धन तोडेर फरक गठबन्धनबाट आफ्नै नेतृत्वमा सरकार।

माओवादीको पहिलो प्राथमिकता भने वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सरकार गठन नै रहेको माओवादीका एक नेताले बताए। तर गठबन्धनभित्र आफ्ना सर्तहरु लागू नहुने देखिए पार्टीले अन्य विकल्पमा पनि दाउ हेरिरहेको ती नेताको भनाइ  छ। ‘पहिला हामी गठबन्धनकै सरकार बनाउन प्रयत्न गर्छौं। भएन भने, अन्याय हुनेजस्तो देखियो भने अन्य विकल्पमा काम गर्छौं,’ उनले भने।

मंसिर ४ को निर्वाचनबाट पाँच दलीय गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्दा पनि यस्तो अवस्था आएको हो। दुई तिहाइ बहुमत ल्याउने योजना बनाएको सत्त गठबन्धनलाई सरकार बनाउन अझै ५ सिट पुग्ने अवस्था छैन। अन्तिम  परिणामअनुसार कांग्रेससँग ८९, माओवादीसँग ३२ र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग १० सिट हुने भएको छ। 

यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन अन्य दलको साथ आवश्यक देखिन्छ। माओवादीले सहयोग गरेर जिताएका स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह र किरणकुमार साह पनि कुन कित्तामा खुल्छन् भन्ने निश्चित छैन। त्यसैले गठबन्धन दलका नेताहरु जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका जेलमा रहेका नेता रेशम चौधरीलाई ‘कन्भिन्स’ गराउन लागिरहेका छन्।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड।
गठबन्धनको बहुमत पुगेको अवस्थामा पनि सरकारको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विवाद सहजै टुंगोमा पुग्ने देखिँदैन। आफूलाई निर्णायक शक्ति दाबी गर्ने माओवादीले पहिलो चरणमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने बताइरहेको छ भने कांग्रेसभित्रै धेरै जना नेताहरु प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी छन्।

माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार पाँच वर्ष आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सर्तमा सहमति हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। ‘आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्नेमा सहमति हुन  सक्ने पनि सम्भावना देखिन्छ। तर यसमा दलको तर्फबाट कसलाई नेतृत्व दिइन्छ भन्ने कुरा सोही दलमा भर हुने कुरा भयो। त्यसैले अहिले थप म केही बोल्दिनँ। आज (सोमबार) ३ बजेको बैठकबाट केही संकेत आउला,’ उनले भने। आलोपालो सरकार चलाउने कुरामा सहमति भएको अवस्थामा पनि माओवादीले पहिलो चरणमा आपूmले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने कुरामा अडान राख्ने ती केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ। यदि नभए अन्य दलहरुसँग सहमतिको ढोका खुल्न सक्ने उनले बताए।

माओवादीभित्रै अलमल   
नेताहरुका अनुसार यसबारे छलफल टुंगिसकेको अवस्था छैन। पार्टीभित्र छलफल जारी रहेकोले पनि आगामी रणनीति परिस्थिति हेरेर निर्क्योल हुने नेताहरुको भनाइ छ। हुन पनि शनिबार र आइतबार माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकले दुईथरी कुरा बाहिर ल्यायो। पहिलो दिन अर्थात् शनिबारको बैठकमा माओवादीले एमालेसहितका अन्य दलसँग पनि सहकार्य गर्न सकिने कुरा बाहिर ल्यायो। तर आइतबारको बैठकमा भने सो कुरालाई ढाकछोप गरेर वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्नेबारे छलफल भएको बताइयो। 

शनिबार अपरान्ह पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा सरकार गठनका लागि एमालेसहितका दलहरुसँग छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने भन्दै विभिन्न विकल्पमा जान सकिने निष्कर्ष निकालिएको थियो। बैठकमा निर्वाचनको समीक्षाका साथै सरकार गठनबारे विभिन्न विकल्पहरु खुला राखिएको पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिएका थिए। महराले भनेका थिए, ‘निर्वाचनको प्रारम्भिक समीक्षा गरियो। अपेक्षा गरिए अनुसार हामीले संघमा सिट हासिल गर्न सकेनौं भन्ने समीक्षा भयो। समग्रमा चुनावको सबै परिणाम आएपछि मात्रै गर्ने कुरा गरियो। बनाएको गठबन्धन छोड्ने निर्णय गरिएको छैन र अन्य विकल्प पनि खुला राखिएको छ। विभिन्न विकल्पमा जान सकिन्छ।’

शनिबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव देवप्रसाद गुरुङ र उपमहासचिव पम्फा भुसालले बोलेका थिए। चुनावी परिणाम बिगार्न धेरै फ्याक्टरले काम गरेको बताएका ती नेताले यो परिणामले अन्य बाटो बन्द नगर्न सन्देश दिएको कुरा बैठकमा उप्काएका थिए। 

माओवादीले यो निर्णय गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भयो र तत्काल ढाकछोप गर्नुपर्ने अवस्थामा पार्टी पुग्यो। महरामार्फत पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा छलफल भएको विषय सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएपछि तत्काल ढाकछोप गर्न माओवादी बाध्य भयो। केही छिनमै प्रचण्डको सचिवालयबाट स्वकीय सचिव एवम् पार्टी केन्द्रीय सदस्य रमेश मल्लले महराको कुरालाई खण्डन गर्ने गरी फेसबुकमा लेखे, ‘हाम्रो पार्टीको आज बसेको पदाधिकारी बैठकले निर्वाचनको समीक्षा प्रारम्भ गर्नुका साथै गठबन्धनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ।’

माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा।
भोलिपल्टको बैठकमा पनि माओवादी आफ्नो अघिल्लो दिनको छलफललाई लिएर रक्षात्मक देखियो। आइतबारको पदाधिकारी बैठकपछि पार्टी महासचिव देव गुरुङले बैठकले गठबन्धन दलको विकल्प नखोजेको भन्दै महराको अभिव्यक्तिको खण्डन गरे। महासचिव गुरुङले बैठकमा निर्वाचनसम्बन्धी सबै पक्षबारे समीक्षा भएको तर अहिलेको गठबन्धनको विकल्पबारे पार्टीमा कुनै समीक्षा नगरेको दाबी गरे। 

यसरी दुइटा बैठकले माओवादीको अलमल छरपस्ट पारेको छ। पार्टीभित्रैबाट पनि कतिपय नेताहरुले फरक मत राखिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ले पहिलो पार्टीको हैसियतले अब नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउनुपर्ने बताएका छन्। ‘पहिलो पार्टीको हैसियतमा नेपाली कांग्रेस, दोस्रोको हैसियतमा एमालेले सरकारका लागि विश्वासको मत लियोस् र सरकार बनाओस्। यो उनीहरुको अधिकार पनि हो। उनीहरुले नबनाए हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाऔं,’ उनले भनेका छन्, ‘कसैलाई काँधमा बोकेर प्रधानमन्त्री नबनाऔं। बरु प्रमुख प्रतिपक्षी भएर बसौं। अरुलाई बोकेर पार्टी सुकेनाश नलगाऔं।’

यसरी पार्टीभित्रै फरक मत आइरहेको र अलमलमा रहेको अवस्थामा माओवादी आजको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। नेताहरुका अनुसार भने पहिला माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने प्रस्ताव राख्ने तर प्रधानमन्त्री आफ्नो भागमा पर्ने अवस्था नभए विकल्पतिर जाने सम्भावना बलियो देखिन्छ।



प्रकाशित: December 5, 2022 | 14:44:26 काठमाडौं, सोमबार, मंसिर १९, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

मुगुको सोरु गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत उपाध्याय, वडा नम्बर ६ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष, सब इन्जिनियर, निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसहित सात जनाविरुद्ध फिल्ड निर्माण गर्ने क्रममा गलत प्रतिवेदन तयार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो।

सत्ता गठबन्धनको बेमेलले राजनीति १० पुसतिर फर्किने संकेत

सात दलीय सहमतिबमोजित नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिन अस्वीकार गरेपछि १० पुसमा बुनिएको बालकोटको राजनीतिक गाँठो क्रमशः खुइलिने वा फुक्लिने अवस्थामा पुगेको छ।

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड–ओलीबीच गठबन्धनको भविष्यबारे छलफल

नागरिकता प्रकरणमा गृहमन्त्रीबाट गलहत्याइएका लामिछानेले पुनः सोही पद पाउनुपर्ने अडान लिएपछि पछिल्लो समय गठबन्धनभित्र मतभेद बढ्दै गएको छ।

अन्ततः रविले नपाउने भए गृह मन्त्रालय

सर्वोच्च अदालतबाट लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालयको नेतृत्व आफैंसँग राख्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुगेका हुन्।

सत्ता गठबन्धनमा टुटफुटको शृंखला, सरकार त्याग्ने रविको संकेत

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जिम्मामा परेको गृह मन्त्रालय सुम्पिन आनाकानी गरेसँगै केन्द्रमा पनि गठजोड भत्किने अवस्था आएको हो।

कति 'सेफ जोनमा' छन् रवि?

रवि लामिछाने सर्वोच्चको आदेशले वैधानिक नागरिक बने पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानीमाथिको छानबिन प्रकरण अझै नसकिएकाले राजनीतिक रुपमा 'सेफ जोनमा' छैनन्।

एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने

देशको आर्थिक अवस्था नाजुक भएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले यसलाई सुधार्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन लागेको हो।

सिंहदरबार ताक्ने रवि लामिछानेको योजनामा माओवादीको अवरोध

आइतबारको बालुवाटार जमघटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गृहमन्त्रीमा लामिछानेलाई नियुक्त गर्न र गठबन्धनको मर्मअनुसार चल्न सुझाए पनि सोमबारको माओवादी पदाधिकारी बैठकले गृह मन्त्रालय नछाड्न र रविलाई गृहमन्त्री नबनाउन दबाब दिएपछि अलमलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड।

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि गभर्नरसँग छलफल गरे मेयर बालेनले

निजी सम्पत्तिमा महानगरले क्षति पुर्‍याएको भन्दै आन्दोलनसमेत भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मेयरले संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने सहयोगको अपेक्षासमेत राखिरहेका छन्।

आत्मदाह प्रयास गरेका पुरुषलाई बचाउँदा घाइते भएकी महिलाको मृत्यु

पोखरा महानगरपालिका-१३ काहूँखोलामा आइतबार एक व्यापारिले आत्मदाह प्रयास गरे। घर वहालमा बसेका युवकले शरीरमा आगो लगाउन खोजेपछि घरबेटीले डेरावाल युवकलाई बचाउन खोजेकी थिइन्।

थप समाचार

नेपाल समय
राजनीति

सांसदलाई सभामुख, उपसभामुखको खबरदारी, जनताका प्रतिबद्धता नभुल्न गराए सचेत

सांसदहरुले जनप्रतिनिधि थलोमा भुइँतहका नागरिकको आवाज उठाउन छाडेका र संसदीय विधिलाई बाइपास गर्ने क्रम बढेसँगै प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता र अभ्यासबारे प्रशिक्षित गराइन लागेको हो।
नेपाल समय
राजनीति

विवादको चौघेरामा रवि, पार्टी र जनस्तरको विश्वास ओरालो लाग्दै

पत्रकार हुँदा विधि र पद्धतिको ठूलो वकालत गर्न खोज्ने रवि सरकारमा पुगिसकेपछि आफै विधि र पद्धतिको धज्जी उडाएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र नागरिक स्तरबाट आलोचना भइरहेको हो।
नेपाल समय
राजनीति

गृह मन्त्रालय रविलाई फिर्ता दिनुपर्छ : एमाले अध्यक्ष ओली

रास्वपाले गृह मन्त्रालय पाउँदा मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा अन्य पार्टीले भाँजो हाल्न नहुने अध्यक्ष ओलीको बोली।
नेपाल समय
राजनीति

राष्ट्रपतिमा एमालेको उम्मेदवार नै सत्तापक्षको हो : ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा सत्तापक्षको उम्मेदवार नै एमालेको हुने बताएका छन्।
नेपाल समय
राजनीति

मेरो मौनता आजसम्मका लागि मात्र हो : रवि

रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफ्नो मौनता आजसम्मका लागि मात्रै भएको बताएका छन्।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com

विज्ञापनको लागी

Charu shrestha 9841428229 Yubaraj Khatiwada 9801146990
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना