यस्तो छ कांग्रेसभित्र समानुपातिक सूची निर्माणको अन्तरकथा

काठमाडौं- सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस निर्वाचनअघि विवादको भूमरीमा छ। मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा पेस भएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीले कांग्रेसमा विवाद चर्किएको हो। संस्थापन समूहले समानुपातिकको बन्दसूचीमा एकलौटी गरेको भन्दै शेखर कोइराला समूह आक्रमक बनेको छ। 

शनिबार मात्रै खबरदारी सभा गरेर शेखर समूहले देउवा समूहलाई चेतावनी दिइसकेको छ। समानुपातिकतर्फ र प्रत्यक्षतर्फ ४०/४० प्रतिशत भाग दिनुपर्ने माग शेखर समूहको छ। ४० प्रतिशत भाग नदिए संघर्षमा उत्रने शेखर समूहको चेतावनी छ। निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची सच्याएर आफूहरूलाई ४० प्रतिशतको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने देउवासँग शेखर समूहको माग छ। ४० प्रतिशत भाग आफूहरूलाई नदिए १ प्रतिशत पनि नचाहिने तर्क उक्त समूहले गरिरहेको छ। 

शनिवार खबरदारीसभामा बोल्दै शेखर समूहका नेता गुरुराज घिमिरेले भनेका थिए, '४० प्रतिशतको भाग खोज्ने प्रतिपादक तपाईं (देउवा) हो। हामी तपाईंकै बाटोमा छौं। कार्यकर्तालाई न्यायोचित अवसर चाहिन्छ। ४० प्रतिशतभन्दा १ प्रतिशत पनि हामीलाई मञ्जुर छैन। अब टुलुटुलु हेरिबस्दैनौं।'

निर्वाचन आयोगले असोज १६ गते सम्म बन्दसूची सच्चाउने समयसीमा तोकिदिएको छ। आयोगले दिएको समयसीमाभित्र बन्दसूची सच्चाउनुपर्ने अडानमा शेखर समूह छ। संस्थापन समूहले सूची नसच्याए संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएको छ। यसका लागि घेराबन्दीदेखि आमरण अनशनसम्मका कार्यक्रम तय गर्ने तयारी शेखर समूहको छ। 

'हामी भरेभोलि समीक्षा गर्छौं। समानुपातिकको सूची नसच्चिए नेताहरुलाई अनुरोध गर्ने, खबरदारीसभा गर्ने त भइहाल्छ। त्यसबाहेक गठबन्धनको बैठक  र पार्टीको टिकट वितरण गर्ने संसदीय समितिको बैठक बसिरहेको बेला घेराउ र नाराबाजी गर्ने हो,' शेखर समूहका नेता मनोजमणि आचार्य भन्छन्, 'यति हुँदा पनि माग सम्बोधन नभए सानेपामा रिले अनशन र आमरण अनशन गर्नेसम्मका संघर्षका कार्यक्रम गर्न सक्छौं।'

शेखर समूहले  समानूपातिकको बन्दसूचीमाथि प्रश्न उठाएर संघर्षका कार्यक्रम तय गर्ने तयारी गरिरहँदा बन्दसूची कसरी तयार भयो? बन्दसूची बनाउने प्रकियामा को-को हावी भए र निर्वाचन आयोगसम्म पुग्दा के-के भयो? यो सामग्रीमा सोही विषयलाई केलाइएको छ।

देउवाले चालेको त्यो चुतर चाल
असोज ३ गते कांग्रेस समानुपातिकको बन्दसूची तयार गर्न पार्टीका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहान ८ बजेदेखि बैठक सुरु भयो। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठक नै सुरु नगरी भनेका थिए, 'साथीहरूले प्रदेशगतरुपमा छलफल गर्नुहोला। सहमति जुटाउनु होला। सहमति जुटेपछि निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची बुझाउने हो। म चाहिँ संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमतर्फ लागेँ।'

त्यसपछि देउवा टुँडिखेलतर्फ लागे। नेताहरु प्रदेशगत रूपमा समानूपातिकको बन्दसूची तयार गर्न छलफलमा जुटे। देउवा ११ बजे बालुवाटर फर्किएका थिए। तर जारी छलफलमा भने उनी उपस्थित भएनन्। जबकि छलफल अपराह्न ४ बजेसम्म चलेको थियो। 

छलफल चलिहरँदा निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची बुझाउन महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्रीद्वय महालक्ष्मी उपाध्याय डिना र जीवन परियारलाई समानुपातिकको सूची बुझाउन निर्वाचन आयोग जान भनियो। उनीहरू निर्वाचन आयोग पुगे। निर्वाचन आयोगमा सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, सुदुरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायर र मधेस प्रदेशका सभापति कृष्ण यादव पनि निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। 

समानुपातिकको सूची सभापति देउवाबाट अनुमोदन गराउने जिम्मेवारी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले पाएका थिए। पौडेल आयोग पुग्दा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशसभाको मात्रै समानुपातिकको सूचीमा सहमति भएको थियो।

यता बालुवाटारमा नेताहरू प्रदेशसभाका समानुपातिक उम्मेदवार छान्न व्यस्त भए। उनीहरुले प्रतिनिधिसभाको बन्दसूचीबारे छलफल गर्ने समय नै पाएनन्। देउवाले नेताहरुलाई प्रदेशसभाको बन्दसूचीमा अलमल्याएर कसैलाई थाहै नदिई प्रतिनिधिसभाको बन्दसूची मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई निर्वाचन आयोगमा पेस गर्न पठाएको स्रोतको दाबी छ। 

समानुपातिकको सूची सभापति देउवाबाट अनुमोदन गराउने जिम्मेवारी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले पाएका थिए। पौडेल आयोग पुग्दा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशसभाको मात्रै समानुपातिकको सूची सहमति भएको थियो।

सभापति देउवाले अधिकांश नेतालाई छलफलमा अलमल्याइदिएर निर्वाचन आयोगमा सूची दर्ता गराएको छनक शेखर समूहले ४ गते बिहान मात्रै पायो। निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको बन्दसूचीमा संस्थापन समूहले गडबढ भएको छनक पाएपछि सहमहामन्त्री जीवन परियार बिहान ४ बजे आयोग पुगेका थिए। उनले दलित महिलातर्फ संस्थापन समूहले एकलौटी गरेपछि आफ्नो समूहका २ जनाको नाम समावेश गरेका थिए। दलित महिलातर्फको सूचीमा नेता मीन विश्वकर्मा हावी भएको सूचना परियारले पाएका थिए। 

समानुपातिकको सूची सभापति देउवाबाट अनुमोदन गराउने जिम्मेवारी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले पाएका थिए। पौडेल आयोग पुग्दा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशसभाको मात्रै समानुपातिकको सूची सहमति भएको थियो।

बन्दसूचीमा शेखर समूहका सीता मिजार र कोपिला विकको नाम थपेका थिए। तर बन्दसूचीको सबै नाम परियारले हेर्न पाएनन्। स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगका कर्मचार र कांग्रेसका मुख्यसचिव पौडेलले समय घर्कन लागेको भनेर परियारलाई बन्दसूची हेर्न दिएनन्। आयोगले ४ गते बिहान ७ बजे मात्रै बन्दसूची रुजु गरेर सकेको थियो। बन्दसूची रुजु गर्न निर्वाचन आयोगमा बसेका मुख्य सचिव पौडेलसहित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारी ४ गते केन्द्रीय कार्यालयमा थिएनन्। 

प्रदेशमा सहमहामन्त्री हाबी 
प्रदेशको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बनाउँदा सह-महामन्त्रीहरू हावी भएका थिए। प्रदेशसभापतिहरू बैठकमा सहभागी गराइएपनि सहमहामन्त्री हावी भएको छलफलमा सहभागी नेताहरुको दाबी छ। 

'प्रदेश सभापतिलाई बैठकमा सहभागी गराइयो। तर सह-महामन्त्रीहरु हामी हुनुभयो। हामीलाई त थपनाजस्तै बनाइयो,' बन्दसूची निर्माण प्रक्रियामा सहभागी एक प्रदेश सभापतिले भने। प्रदेश नम्बर १ मा भीष्मराज आङ्देम्बे, मधेस प्रदेशमा महेन्द्र यादव, बागमती प्रदेशमा महालक्ष्मी उपाध्याय डीना, गण्डकीमा जीवन परियार, लुम्बिनीमा किशोर सिंह राठौर र कर्णालीमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का हाबी भएका थिए। कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सहमहामन्त्री छैनन्।

सुदुरपश्चिममा भने सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे बन्दसूची बनाउँदा सहभागी भएपनि प्रभावी हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ। सो प्रदेशमा सभापतिपत्नी आरजु राणा र प्रदेशसभापति वीरबहादुर बलायर हावी भएका थिए।  

मधेश प्रदेशको सूची तयार पार्न नेता विमलेन्द्र निधि, सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव र प्रदेशसभापति कृष्ण यादवबीच छलफल भएको थियो। तर मधेश प्रदेशमा शेखर समूहका नेतालाई सूचीमा समावेश नगरिएको आरोप लागिरहेको छ।  

बागमती प्रदेशको बन्दसूची तयार प्रक्रिया अझ रोचक थियो। मकवानपुरको राजनीतिमा सह-महामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिना र प्रदेशसभापति इन्द्र बानियाँबीच टकराव छ। जबकि दुवै नेता संस्थापन समूहका हुन्। उनीहरूबीचको टकराव बन्दसूची तयार गर्ने क्रममा पनि देखिएको छ।

बागमती प्रदेशको बन्दसूची तयार गर्ने क्रममा सहमहामन्त्री डिना, प्रदेशसभापति बानियाँ, नेताहरु प्रकाशमान सिंह र प्रकाशशरण महतबीच छलफल भएको थियो। बन्दसूची बुझाउन नेताहरु आयोग पुग्दा सहमति जुटिसकेको थिए। तर प्रदेशको सूची बालुवाटारभित्र सिंह, महत,  डिना र प्रदेश महामन्त्री राजु श्रेष्ठले तयार गरे। प्रदेशसभापति बानियाँलाई किनारामा पारियो। बालुवाटारभित्र बनेको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइयो।

यसपछि प्रदेशसभापति बानियाँ र प्रदेश उपसभापति मोहन बस्नेत र केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेत असन्तुष्ट छन्। सिंहनिकट रहेका प्रदेश उपसभापति बस्नेत शनिबार भएको शेखर समूहको खबरदारीसभामा समेत उपस्थित थिए। डिना हावी हुँदा बानियाँ समेत असन्तुष्ट बनेका छन्। 

गण्डकी प्रदेशको सूची नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, नेता गोपालमान श्रेष्ठ र प्रदेशसभापति शुक्रराज शर्माले बालुवाटारमा टुंग्याएका थिए। तर क्रम संख्या तलमाथि गर्न गोपालमानले दबाब दिइरहेका थिए। जसका कारणले धनराज र जीवन परियारले पौडेलको सहमति लिएर अलग्गै सूची लिएर निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। र दुवै सूची हेरेर आयोगमै क्रम संख्या मिलाइएको एक नेताले जानकारी दिए। 

लुम्बिनी प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको सूची सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठौर, केन्द्रीय सदस्य एंव गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र प्रदेशसभापित अमरसिंह पुनले सिंहदरबार निजिकै रहेको होटल बसेरामा बसेर टुंगो लगाइसकेका थिए। बालुवाटार बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशको सूचीका बारेमा औपचारिक छलफल मात्रै भयो। लुम्बिनीको बन्दसूचीमा खासै असन्तुष्टि रहेन। त्यसको कारण शेखर समूह निकट पुनलाई समेत निर्णय प्रक्रियामा सम्मानजनक भूमिका दिइयो। 

कर्णाली प्रदेशको सूची तयार पार्दा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का हावी देखिए। उनले कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजंग शाही र केही केन्द्रीय सदस्यसँग खड्काले छलफल गरेका थिए। शेखर समूहका नेतालाई भने छलफलमा सहभागी गराइएन। खड्का हाबी भएको बन्दसूचीमा डमी नाम राखिएको आरोप शेखर समूहको छ। खड्काले सुर्खेत र त्यसमा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बाहुल्य नेताको नाम बन्दसूचीमा राखेको ती शेखर समूहको आरोप छ। 

'समीर विक्रम बीसी भनेर नाम राखिएको छ। हाम्रो बुझाइमा उहाँ डम्बरविक्रम बीसी हो। सुशील बमको नाम देखियो। उहाँ सुशीला बम हो। सीतादेवी वली भनिएको छ। हाम्रो अनुमानमा उहाँको नाम सीता ओली हो। भलीमाया बुढा भनिएको छ। जुन मान्छे अहिलेसम्म हामीले चिनेका छैनौं,' शेखर समूहका एक नेता भन्छन्, 'यी उदाहरण मात्रै हुन्। सुर्खेत-१ का मात्रै ३ जनाको नाम सूचीमा छ। १६ जनामध्ये १५ जनाको नाम सही छैन।'

सुदुरपश्चिम प्रश्चिम प्रदेशको बन्दसूची तयार पार्दा नेताहरु एनपी साउद र रमेश लेखकलाई समेत 'बाइपास' गरिएको छ। बालुवाटारमा बन्दसूचीबारे छलफल हुँदा साउद सुदुरपश्चिमबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने एक केन्द्रीय सदस्यलाई फोन गरेर सोध्दै थिए, 'बन्दसूचीबारे छलफल भइरहेको छ भन्ने सुनेँ। तपाईंलाई बोलाएको छ?' जवाफमा ती केन्द्रीय सदस्यले भने, 'मलाई पनि बोलाइएको छैन।' सुदुरपश्चिमको बन्दसूची आरजु र प्रदेशसभापति बलायरले तयार पारेको स्रोतको दाबी छ। छलफलमा समेत सहभागी नगराइको भन्दै साउद र लेखक समेत असन्तुष्ट बनेका छन्।  

'पार्टीको आन्तरिक छलफलमा सभापतिले समय दिनुभएको छैन। यो भनेको हामीलाई अपमान गरेको महसुस भएको छ। त्यसकारण म बैठकमा आउँदिनँ,' थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'मलाई टिकट नदिएपनि हुन्छ। साथीहरुलाई न्याय गर्नुहोला। कांग्रेसलाई जिताउन म देशभर हिँड्नेछु। तर १०० सिटभन्दा तल गठबन्धनमा सहमति नगर्नुहोला।'

गगनले समानुपातिकतर्फ शेखर समूहबाट ४४ जनाको नाम पढेर पदाधिकारी बैठकमा सुनाएका थिए। गगनले पढेका हरेक नाममा सभापति देउवा सकारात्मक देखिएका थिए। सूची मागेका थिए। तर गगनसँग मागेर देउवाले खल्तीमा हालेको सूची बाहिर भने ननिस्किएको शेखर समूहका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए। जसका कारण थापा सभापति देउवासँग रुष्ट बनेका छन्।