सोमबार, मंसिर १९, २०७९

सरकारको आग्रह लत्याउँदै सीपीसीको सुरक्षा रणनीति बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारी सहभागी

दिलीप प्रकाश कार्की  |  काठमाडौं, बिहीबार, असोज ६, २०७९

दिलीप प्रकाश कार्की

दिलीप प्रकाश कार्की

बिहीबार, असोज ६, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आग्रहलाई लत्याउँदै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) बैठकमा सहभागी भएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार सुरु भएको बैठकमा भर्चुअल सहभागिता जनाएकी हुन्। 

जीएसआई चीनको सुरक्षा रणनीति नयाँ सुरक्षा अवधारणा हो। पछिल्लो समय संयुक्त राज्य अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत विभिन्‍न समूह बनाएजस्तै चीनले पनि नयाँ सुरक्षा अवधारणालाई अघि सार्दै जीएसआईको घोषणा गरेको हो। गत अप्रिल २१ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले घोषणा गरेको यस कार्यक्रममा सहभागी हुन र सदस्य राष्ट्र बन्‍न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बारम्बार आग्रह गर्दै आएको भए पनि नेपालले अस्वीकार गर्दै आएको थियो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले नेपालले असंलग्‍न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेकोले उक्त बैठकमा सहभागी हुन नसक्‍ने बताए पनि राष्ट्रपतिले भने बुधबार बैठकलाई सम्बोधन गरेकी हुन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले रेकर्डेड भिडियो सन्देश पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले पुष्टि गरेको छ। 

शीतलनिवास स्रोतले भन्यो, 'राष्ट्रपतिले रेकर्डेड भिडियो सन्देश पठाएर बैठकमा सहभागिता जनाउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो सन्देशमा सुरक्षा संलग्‍नताका विषयमा कुनै कुरा उठाउनु भएको छैन। निसशस्त्रीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति  र कुनै पनि सैन्य गठजोडको पक्षमा नेपाल नरहने कुरालाई जोड दिनुभएको छ।' 

सरकारले मुख्यसचिवमार्फत राष्ट्रपतिलाई बैठकमा सहभागी नहुन सन्देश पठाएको थियो। तर, राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नै सहभागी भएको दाबी गरेको छ। 

सरकारले उक्त बैठकमा सहभागी नहुन आग्रह गर्दा पनि किन सहभागी हुनु भएको भन्‍ने प्रश्‍नमा ती अधिकारीले भने, 'चिनियाँ राष्ट्रपतिले नै सिधैं आग्रह गर्नुभएपछि अस्वीकार गर्ने कुरा पनि त रहँदैनन नि!' राष्ट्रपतिको बचाउ गर्दै ती अधिकारीले चिनियाँ राष्ट्रपतिको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेको तर, उक्त बैठकका उद्देश्‍यहरुलाई भने अस्वीकार गरिएको बताए। उनले भने, 'कुनै पनि कार्यक्रम अथवा बैठकलाई सम्बोधन गर्नुको अर्थ उक्त कार्यक्रमका सम्पूर्ण बुँदालाई स्वीकार गरेको रुपमा बुझ्‍न हुँदैन। चिनियाँ राष्ट्रपतिको निमन्त्रणा स्वीकार गरेर बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको हो। तर, उक्त कार्यक्रमका सम्पूर्ण उद्देश्यहरुलाई स्वीकार गर्नुभयो भन्‍ने गलत हो।' 

परराष्ट्र मन्त्रालयले स्रोतले परराष्ट्रमन्त्री बेलयातबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्रीसहितको बैठक बोलाइएको र उक्त बैठकमा यसबारेको स्पष्ट धारणा तय गरिने बताएको छ। 

बैठकमा भएको राष्ट्रपतिको सहभागिताबारे भने सरकार सन्तुष्ट छैन। बुधबार गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा राष्ट्रपतिको सहभागितालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। 

काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै उक्त बैठकमा सहभागी हुन आग्रह गरेको थियो। दूतावासका अनुसार 'विश्व शान्ति र स्थायित्व कायम राख्‍न ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ' भन्‍ने विषय रहेको उक्त बैठक अनलाइन र भौतिक उपस्थितिमा सञ्‍चालन हुने भएकोले सहभागी हुन आग्रह गर्दै पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यसका उद्देश्य स्पष्ट भइनसकेकोले बैठकमा सहभागी नहुन राष्ट्रपतिलाई सुझाएका थिए। 

सरकारले मुख्यसचिवमार्फत राष्ट्रपतिलाई बैठकमा सहभागी नहुन सन्देश पठाएको थियो। तर, राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नै सहभागी भएको दाबी गरेको छ। 

सीपीसीका महासचिवसमेत रहेका राष्ट्रपति सीले बुधबार आयोजित एक सम्मेलनमा राष्ट्रिय सुरक्षाको पुनर्संरचना गरी सैन्य बललाई थप सुदृढ गर्ने बताएको सिन्ह्वाले उल्लेख गरेको छ। विगतका सुधारात्मक अनुभवले नयाँ परिस्थितिसँग जुध्ने सैन्य तयारी गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। 

जीएसआईबारे चिन्ता र नेपालद्वारा अस्वीकार
१६ सेप्टेम्बरमा उज्वेकिस्तामा भएको सांघाई को-अपरेसन अर्गनाइजेसनको २२औं बैठकमा सहभागी नेताहरुले पनि चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उक्त चिन्ताको जवाफ दिँदै राष्ट्रपति सीले यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि लाभकारी हुने बताएको ग्लोबल टाइम्समा उल्लेख छ। 

नेपाल समय

'पारस्परिक सम्मान, समानता र पारस्परिक लाभकारी सहयोगको भावनामा नयाँ प्रकारको सम्बन्ध, साथै मानवजातिको साझा भविष्यको साथ समुदाय निर्माण गर्न जीएसआई अघि सारिएको हो,' भनेका थिए। चीनले अघि सारेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) जस्तै ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) भएको र यसले बहुपक्षतालाई केन्द्रमा राख्‍ने उनको भनाइ थियो। 

त्यसैगरी जीएसआईबारे चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले पनि चीनले यस क्षेत्रमा नयाँ सुरक्षा अवधारणा निर्माण गर्न मध्यपूर्वका देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गर्ने अवसरका रूपमा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभको कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताए। मध्यपूर्व सुरक्षा मञ्चको उद्घाटन समारोहमा भिडियोमार्फत सहभागी भएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भने, 'साझा, बृहत्, सहकारी र दिगो सुरक्षाको परिकल्पनाप्रति प्रतिबद्ध हुनका लागि जिएसआईको अवधारणा ल्याइएक हो।' 

क्षेत्रीय सुरक्षा संवादलाई सुदृढ पार्नका लागि पनि फोरम आवश्यक रहेको र त्यसका लागि जिएसआईले भूमिका खेल्‍ने पनि वाङले बताएको चिनियाँ मिलिटरी वेबसाइटमा उल्लेख छ। चीनले मध्यपूर्वी देशहरूको रणनीतिक साझेदारको रूपमा यस क्षेत्रको शान्ति प्रवर्द्धन र विकासलाई सहयोग गर्ने सधैं महत्त्वपूर्ण र रचनात्मक शक्ति भएको चिनियाँ विदेशमन्त्रीले बताएका छन्।

नेपाल समय
सेप्टेम्बर २ मा सीपीसीका वाङ याङ र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिनाबीचको भर्चुअल बैठक।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवसमेत रहेका राष्ट्रपति सी जिनपिङले बोआओ फोरममा नयाँ सुरक्षा पहलको घोषणा गरेका हुन्। चीनले नेपाललगायत,दक्षण एसिया र मध्य पूर्वका मुलुकहरुलाई सीपीसीको जीएसआई पहलमा समर्थन गर्न आह्वान गरिरहेको छ। 

चीनले यसअघि पटक-पटक नेपाललाई चिनियाँ सुरक्षा रणनीतिमा संलग्‍न हुन आग्रह गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। तर, असंलग्‍नताको नीतिलाई अवलम्बन गरेको नेपालले भने अहिलेसम्म कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा पहलमा सामेल हुन नसक्‍ने भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको थियो। गत साउनमा परराष्ट्र मन्त्री खड्काले संसदलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको पक्षमा नभएको बताएका थिए। 

चीनले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेकै कारण नेपाल सरकारले अमेरिकासँग तत्कालीन सरकारले सन् २०१५ मा नै गरेको एसपीपी सम्झौतालाई पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी अध्यक्ष लि जान्सुले पनि राष्ट्रपतिसँगको भेटका क्रममा जीएसआईको विषय उठाएको बताइएको छ। 

चिनियाँ अधिकारीहरूले पछिल्लो समय तीन पटक बेइजिङको नेतृत्वमा रहेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ र ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभलाई नेपालले समर्थन गर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ दाबीमा विशेष गरी जीएसआईमा समर्थन नरहेको बताइरहेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार तथा सुरक्षा विज्ञहरुले भने नेपाल कुनै पनि देश वा गुटले सुरु गरेको सुरक्षा, सैन्य र रणनीतिक मामिलामा सहभागी हुन नहुने सुझाउँदै आएका छन्। यस्ता सुरक्षा मामिलाले मुलुकलाई भू–राजनीतिक द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा परिणत गर्नसक्ने भएकोले सजग हुन उनीहरुले सुझाएका थिए। 

के हो जीएसआई? 
अमेरिकासँग तनावपूर्ण सम्बन्ध रहेको चीनले आफ्नो सुरक्षा रणनीति समूह बनाउनका लागि जीएसआईलाई अघि सारेको देखिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक रणनीति, क्‍वाड, अकस समूह र इन्डो-प्यासिफिक इकोनमिक फ्रेमवर्क (आईपीएफ)लगायतका समूहहरु बनाएर एसिय र विशेष गरी हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रित भइरहेको समयमा चीनले त्यसलाई काउन्टर गर्नका लागि जीएसआईको अवधारणा सुरु गरेको हो। 

चिनियाँ राष्ट्रपति बोआओ फोरममा घोषणा गरेको जीएसआईमा ६ विषय समेटिएको छ। जसमा सी जिनपिङले भनेका छन्-

-हामी सबै देशको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्न प्रतिबद्ध रहन्छौं। आन्तरिक मामिलामा हुने हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्छौं र विभिन्न देशहरूमा जनताले बनाएको विकास मार्ग र सामाजिक प्रणालीहरूको स्वतन्त्र छनौटको सम्मान गर्दछौं।

- हामी संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको उद्देश्य र सिद्धान्तहरू पालना गर्न प्रतिबद्ध रहन्छौं। शीतयुद्धको मानसिकतालाई अस्वीकार गर्छौं र एकपक्षीयताको विरोध गर्छौं। समूहगत राजनीति र गुटको टकरावलाई अस्वीकार गर्छौं।

- हामी सबै देशको वैध सुरक्षा सरोकारलाई गम्भीरताका साथ लिन, अविभाज्य सुरक्षाको सिद्धान्तलाई समर्थन गर्न, सन्तुलित, प्रभावकारी र दिगो सुरक्षा संरचना निर्माण गर्न र अरूको सुरक्षाको मूल्यमा अनावश्यक सुरक्षा चासो दिने कुराको विरोध गर्न प्रतिबद्ध रहन्छौं।

- हामी वार्ता र परामर्श मार्फत देशहरू बीचको मतभेद र विवादहरू शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहन्छौं। संकटको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि सबै प्रयासहरूलाई समर्थन गर्दछौं, दोहोरो मापदण्डलाई अस्वीकार गर्दछौं र एकपक्षीय प्रतिबन्धहरू र लामो-हातको अधिकार क्षेत्रको अनावश्यक प्रयोगको विरोध गर्दछौं।

- हामी दुवै परम्परागत र गैर-परम्परागत डोमेनहरूमा सुरक्षा कायम गर्न प्रतिबद्ध रहन्छौं र क्षेत्रीय विवादहरू तथा आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा र जैविक सुरक्षा जस्ता विश्वव्यापी चुनौतीहरूमा मिलेर काम गर्न प्रतिबद्ध छौं।


प्रकाशित: September 22, 2022 | 07:34:26 काठमाडौं, बिहीबार, असोज ६, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

काठमाडौं महानगरको प्रस्टीकरण : तीन निकायको सहकार्यमा अनधिकृत सुकुम्बासी बस्ती हटाउँछौं

राष्ट्रिय भूमि आयोगले काठमाडौं नगरभित्रका सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गरेपछि आफैं अगाडि सर्नुपरेको प्रस्टीकरण काठमाडौं महानगरले दिएको छ।

समानुपातिकतर्फ १ करोड मतगणना हुँदा कुन दललाई कति?

निर्वाचन आयोगका अनुसार आज बिहान ९ बजेसम्म एक करोड आठ लाख दुई हजार ९०७ मतगणना भएको छ।

देशव्यापी सांगीतिक यात्रामा निस्किँदै नेपथ्य

देशको पूर्वी कुनादेखि पश्चिम कुनासम्म आफ्ना लोक–रक धुन सुनाउने योजनाका साथ नेपथ्य यसै साता काठमाडौंबाट बाहिरिने भएको हो।

असुरक्षित सडकको सिकार भएका महावीर

वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीमा जोडिएपछि सेलिब्रेटी छविप्रतिको मोह घट्दै गएको थियो। समानता र विभेदको अन्त्य उनका अर्जुन दृष्टि थिए। उनको उद्देश्य र काम जात व्यवस्था अन्त्य गर्नेमा केन्द्रित थियो।

के हो रामकुमारीको सन्देश?

खुलेको मुस्कानसहित उक्त तस्बिर सार्वजनिक भएपछि बाम एकताको आकलन धेरैले गरे। हुन पनि चुनावी मतपरिणाम आउँदै गर्दा बाम एकता गरेर नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने धारणा एमाले र नेकपा एसका धेरै नेताको देखिन्छ।

धनुषा ४ मा कांग्रेसका यादवले ६८६ मतले लिए अग्रता

मतगणना जारी रहँदा नेपाली कांग्रेसका महेन्द्र यादवले आफ्नो अग्रता बढाउँदै लगेका छन्। मतगणनाको सुरुदेखि नै नेकपा (एमाले) रघुवीर महासेठले अग्रता लिएका थिए।

सरकार गठनको पहिलो प्रयास गठबन्धनले गर्ने, प्रधानमन्त्रीको दौडमा को–को?

सत्ता गठबन्धनकै सरकार बने प्रधानमन्त्री को? कांग्रेसभित्र कम्तीमा ५ आकांक्षी देखिँदा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि यसैको दौडधूपमा छन्।

धनुषा ४ मा रघुवीर महासेठलाई पछि पार्दै कांग्रेस उम्मेदवारको अग्रता

धनुषा ४ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार महेन्द्र यादवले अग्रता लिएका छन्। आइतबार साँझबाट पछि परेका उनले पछिल्लो अपडेटअनुसार अग्रता कायम गरेका हुन्।

कर्जा-निक्षेप अनुपातमा राष्ट्र बैंक लचक

तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरीवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरी लचकता अपनााएको हो।

थप समाचार

नेपाल समय
राजनीति

तत्काल गठबन्धनको विकल्प खोज्ने पक्षमा छैनौँ : माओवादी केन्द्र

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज बसेको पदाधिकारी बैठकले गठबन्धन फोड्ने वा तोड्ने पक्षमा नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
नेपाल समय
राजनीति

बुटवलबाट प्रदेश राजधानी नसार्न माग गर्दै कांग्रेसले बुझायो ज्ञापनपत्र

काम चलाउ सरकारले कर्मचारी आवास, प्रदेशसभाका सांसद बस्ने पूर्वाधार नभएको स्थानमा जबर्जस्ती मन्त्रालय लैजाँदा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै राजधानी हतारमा नसार्न माग गरेको हो।
नेपाल समय
राजनीति

दोलखामा फेरि माओवादी उम्मेदवार कार्कीले लिए अग्रता

दोलखामा पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार पुनः सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार गंगा कार्कीले अग्रता लिएका छन्।
नेपाल समय
राजनीति

अन्तर्घात गर्नेको सूची केन्द्रमा पठाउन कांग्रेसको निर्देशन

नेपाली कांग्रेसले यही मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीभित्र अन्तर्घात गरी असहयोग गर्नेको सूची केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिएको छ।
नेपाल समय
राजनीति

प्रहरीको मनोबल बढाउन सरकारले सहयोग गर्छ : गृहमन्त्री

नेपाल प्रहरी सिंहदरबार सुरक्षा गणका प्रहरी कर्मचारीसँग सामूहिक भोजनपछि आयोजित समारोहमा बोल्दै उनले प्रहरी अधिकृतहरुलाई पनि प्रहरीको मनोबल बढाउनका लागि आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिएका छन्।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना