सोमबार, असोज १०, २०७९

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे के हुन्छ नागरिकता विधेयक?

संविधानविद्‌ भन्छन् - राष्ट्रपतिलाई संविधान नमान्‍ने छुट छैन
दिलीप प्रकाश कार्की  |  काठमाडौं, मंगलबार, असोज ४, २०७९

दिलीप प्रकाश कार्की

दिलीप प्रकाश कार्की

मंगलबार, असोज ४, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी।

काठमाडौं- संघीय संसद्‌‌का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अहिले राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा थन्किएको छ। नेपालको संविधानअनुसार दोस्रो पटक दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। 

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार मंगलबार राति १२ बजेसम्म दोस्रो पटक संसदबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समय छ। 

यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ गते सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइदिएकी थिइन्। राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउँदै जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, 'नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको 'नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक'मा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्तीसम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ।’

राष्ट्रपतिले भनेको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पन्ध्र दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने उल्लेख छ। यही व्यवस्थालाई आड लिएर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएकी थिइन्। 

यसरी फिर्ता भएको विधेयक सरकारले फेरि प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्दै बहुमतले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाएको हो। दुबै सदनले दोस्रो पटक पारित भएको विधेयक भदौ २० गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको थियो। 

नेपाल समय
प्रतिनिधि सभा बैठक।

यसरी दोस्रो पटक पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको १५ दिनभित्र पारित गर्नैपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। 'राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ,' संविधानको धारा ११३ को ४ मा भनिएको छ। 

नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको यो दोस्रो कार्यकालमा हो। नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनापछि नेपालको संसद्‌ले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको यसअघि इतिहास छैन। मंगलबार राति १२ बजेसम्म पनि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे यो विधेयकले एउटा इतिहास निर्माण गर्नेछ।   

के भन्छन् संविधानविद्‌? 
राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक पनि पारित नगरे के हुने भन्ने व्यवस्था संविधानमा नभएकाले कानुनी व्यक्ति मानिने राष्ट्रपतिले पारित गर्नैपर्ने र पारित नगरे राष्ट्रपतिले संविधान नमानेको ठहरिने संवैधानिक कानुनका जानकार बताउँछन्। दोस्रो पटक संघीय संसद्‌ले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार नभएको संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीको तर्क छ। 'संविधानले राष्ट्रपतिलाई विधेयक फिर्ता पठाउन एकपटकसम्मको अधिकार दिएको छ,' डा अधिकारीले थपे, 'राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद्‌ले फेरि पारित गरेर पठाएपछि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा स्पष्ट लेखिएकै छ।'

नेपाल समय
डा विपिन अधिकारी

यसमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा विधेयक तुहिन्छ र राष्ट्रपतिले संविधान नमानेको अर्थ लाग्‍ने डा. अधिकारीको धारणा छ। 'धारा ११३ को ३ अनुसार फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद्‌ले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्‍याएको अवस्थामा धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार प्रमाणीकरण नगरेमा त्यो विधेयक तुहिन्छ,' राष्ट्रपतिले त्यस्तो गर्न नसक्ने विश्वास व्यक्त गरेका उनले थपे, 'त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधान नमानेको भन्‍ने अर्थ लाग्छ।' 

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा अहिलेको संसद्‌ले गरेको काम निरर्थक हुने पनि उनले बताए। 'संविधान अनुसार पुनर्विचारका लागि दोस्रो पटक फिर्ता पठाउने अधिकार छैन। त्यसकारण राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा कार्यान्वयनमा पनि जान सक्दैन,' डा अधिकारी थप्छन्, 'संसद्‌ले नागरिकता विधेयकमा गरेको काम निरर्थक हुन जान्छ।' 

अर्का संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भने अहिले संसद्‌ नभएको अवस्थामा यो विधेयक निष्क्रिय भएको मानेर राष्ट्रपति अघि बढ्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्छन्। 'संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि १५ दिनअघि नै संसद्को कार्यकाल समाप्त भएकोले यो विधेयक संविधानको धारा १११ को उपधारा १० अनुसार निस्क्रिय अवस्थामा रहेको मानेर राष्ट्रपति अघि बढ्न सक्नुहुन्छ,' डा आचार्यको भनाइ छ। 

नेपाल समय
डा भीमार्जुन आचार्य।

संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशन अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्ने उल्लेख छ। तर, कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निस्क्रिय हुने पनि व्यवस्था छ।

संविधानविद् डा. आचार्यको यो तर्क डा. अधिकारी भने मान्‍न तयार छैनन्। उनी भन्छन्, 'यो विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर संसदले आफ्नो क्षेत्राधिकारको काम सम्पन्न गरिसकेकाले विचाराधीन मानेर निस्क्रिय भएको मान्‍न सकिँदैन।' यसमा धारा १११ को उपधारा १० आकर्षित हुन नसक्ने र धारा ११३ को उपधारा ४ नै आकर्षित हुने डा. अधिकारीको तर्क छ। थप्छन्, 'धारा १११ को १० मा नै स्पष्ट रुपमा राष्ट्रिय सभा वा प्रतिनिधि सभामा रहेको अवस्थालाई विचाराधीन मान्‍न सकिने भनेको छ। यो त दुबै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकारमा गएको अथवा स्वत: धारा ११३ अन्तर्गत पुगिसकेको विषय भएकोले फेरि फर्केर धारा १११ मा आउन कुरा संवैधानिक मान्‍न सकिँदैन।' 

डा. अधिकारीको यो तर्कमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी पनि सहमत छन्। त्रिपाठी पनि राष्ट्रपतिलाई संविधान नमान्‍ने अधिकार नभएकोले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। उनले भने, 'राष्ट्रपतिलाई यो विधेयक प्रमाणीकरणको गर्नुको विकल्प छैन। उहाँले धारा ११३ को ३ अनुसार फिर्ता गरेपछि संघीय संसद्‌ले त्यसमा काम गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ। त्यसकारण धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ।' 

नेपाल समय
दिनेश त्रिपाठी।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा संविधानको संरक्षक भनिएको राष्ट्रपतिले नै संविधान उल्लंघन भएको ठहर्ने डा. त्रिपाठीको तर्क छ।  'संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक भनेको छ। अर्को कुरा हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई 'सेरेमोनियल' भनेको छ,' उनले भने, 'यदि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेमा उहाँले संविधान नमानेको र आफूलाई संविधानभन्दा माथि राखेको ठहरिनेछ।' 

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने उनले राजीनामा दिनसक्ने विकल्प खुला रहेको पनि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी बताउँछन्। उनले भने, 'राष्ट्रतिलाई संविधान उल्लंघन गर्ने अधिकार छैन। त्यसकारण प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने राजीनामा दिनसक्ने विकल्प पनि छ। तर, भोलिका दिनमा फरक दलको राष्ट्रपति र फरक दलको सरकार छ भने कुनै पनि राष्ट्रपतिले सरकारले पठाएका विधेयकहरु प्रमाणीकरण नगर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। त्यसपछि मुलुकको अवस्था के हुन्छ? हाम्रो संविधान र संसदीय प्रणाली के हुन्छ? त्यसकारण राष्ट्रपतिले संविधानमाथि अनैतिकता प्रहार गर्नुहुँदैन।' 

यो पनि


प्रकाशित: September 20, 2022 | 20:45:41 काठमाडौं, मंगलबार, असोज ४, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

चीनमा सैन्य 'कू' को हल्ला, राष्ट्रपति सी नजरबन्दमा छन् त?

सोसल मिडियामा भने सीबारे अनेकन 'हल्ला' भइरहेका छन्। चीनियाँ राष्ट्रपति सीलाई वास्तवमा के भएको भन्‍ने कुरालाई सहजै भन्‍न सकिँदैन।

समान अवसरको मागसहित शेखर समूहले खवरदारी सभा गर्ने

नेपाली कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहले पार्टीभित्र समान अवसर र न्यायका लागि खवरदारी सभा आयोजना गर्ने भएको छ।

लेखक केशव दाहालको 'माधवी ओ माधवी' सार्वजनिक

'मोक्षभूमि' उपन्यासका लेखक केशव दाहालको गैरआख्यान निर्बन्ध लेखन संगालो 'माधवी ओ माधवी' शुक्रबार विमोचन गरिएको छ।

काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्र : पुराना दललाई स्वतन्त्र र नयाँ दल चुनौती

स्वतन्त्रदेखि झिनामसिनाका पार्टीबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिएपछि संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला दलहरूलाई चुनाव जित्न गठबन्धनको भर। गठबन्धन गर्दा कांग्रेसको सुरक्षित किल्ला अन्य दललाई सुम्पिनुपर्ने बाध्यता।

वित्तीय संघीयता मजबुत बनाउन राजनीतिक र प्रशासनिक इच्छाशक्ति आवश्यक

राजस्व बाँडफाँटका कतिपय मुद्दामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयबीच समन्वय अभाव देखिन्छ। यसका लागि वित्तीय हस्तान्तरण ऐनमा केही संशोधन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

कार्यकालपछि राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक नेतृत्व गरे अति राम्रो : गोकुल बाँस्कोटा

बिहीबार ट्विट गर्दै बाँस्कोटाले पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक नेतृत्व लिन सुझाव दिएका हुन्।

ब्याजदर बढेपछि व्यापारी र बैंकर्सबीच द्वन्द्व, हस्तक्षेप नगर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएको विषयमा निजी क्षेत्रका उद्योगी र व्यापारी असन्तुष्ट छन्। निक्षेपको ब्याज बढाउँदा कर्जाको पनि ब्याज बढ्ने भएकाले त्यसले उद्योग र व्यापार सञ्चालनमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्।

निधिले छोडे पनि धनुषा-३ मा गठबन्धनको हानाथाप, को बन्ला जुलीको प्रतिस्पर्धी?

उता २०७४ सालमा धनुषा ३ बाट निर्वाचित सांसद एंव लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले यही क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा उत्रने तयारीमा छन् भने लालकिशोर साह, जितेन्द्रकुमार यादव, विजयकुमार भगत र सर्वजित ठाकुरको नाम सिफारिस गरेको छ।

प्रेमगीत–३ लाई लिएर किन आयो चलचित्र क्षेत्रमा हलचल?

‘प्रेमगीत–३’लाई लिएर नेपाली फिल्मकर्मीहरू विभाजित भएका छन्। कोही हिन्दी भर्सनलाई नेपाली फिल्मसरह कर छुट दिनुपर्ने र कोही दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन्।

सरकारको आग्रह लत्याउँदै सीपीसीको सुरक्षा रणनीति बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारी सहभागी

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले रेकर्डेड भिडियो सन्देश पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले पुष्टि गरेको छ।

थप समाचार

नेपाल समय
राजनीति

सिट बाँडफाँट कार्यदलमा गगनको अनुपस्थितिले बढायो आशंका, यी हुन् नमिलेका १२ निर्वाचन क्षेत्र

शीर्ष नेतादेखि कार्यदलका सदस्यहरुलाई समेत प्रतिनिधिसभाको सिट टुंगो लगाउन सकस परेपछि प्रदेशसभाको सिट भागबण्डा थालेका छन्। प्रतिनिधिसभातर्फ १२ सिट बाँडफाँटमा नेताहरु अत्यन्तै सकसमा परेका छन्।
नेपाल समय
राजनीति

चितवन शिवनगरको पुर्ख्यौली जग्गामा घर बनाएर सरे प्रचण्ड

प्रचण्डले शिवनगरमा बनाएको ६ कठ्ठाको एकतले घर पैतृक सम्पत्ति हो।
नेपाल समय
राजनीति

देउवामाथि दबाब बढाउन शेखर समूहले पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिने

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब बढाउनका लागि डा. शेखर कोइराला समूहले आन्दोलनका थप कार्यक्रम तय गरेको छ।
नेपाल समय
राजनीति

प्रचण्ड भन्छन्- म प्रधानमन्त्रीको रेसमा छैन

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्रीको रेसमा नरहेको बताएका छन्।
नेपाल समय
राजनीति

भक्तपुर-१ मा ढुक्क नेमकिपा, २ मा एमाले र कांग्रेसको 'भाले भिडन्त'

२०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा पहिलो पटक एमाले नेता महेश बस्नेतले कांग्रेस उम्मेदवारलाई हराएको क्षेत्र हो भक्तपुर–२। नत्र भक्तपुर १ नेमकिपाको र भक्तपुर २ कांग्रेसको पेवा जस्तै थियो। एमालेका महेश बस्नेतले ३६ हजार ४ सय १२ मत ल्याएर जित्दै गर्दा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका दमननाथ ढुंगाना १८ हजार ६ सय ८७ मत ल्याएर पराजित भएका थिए।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना