काठमाडौं- ६४ वर्षको इतिहास बोकेको प्रतिनिधि सभामा आठौँ पटक सांसदहरू चुन्नका लागि ४ गते निर्वाचन तय भएको छ। २०१५ सालयता सात पटक भएको संसदीय निर्वाचनमध्ये दुई वटा संविधानसभाका लागि पनि भएका थिए। २०६४ मा चुनिएका सांसदले संविधान बनाउन नसकेपछि २०७० मा पुनः संविधान सभाका लागि चुनाव गर्नुपरेको थियो। यद्यपि यी दुवै संविधान सभाले प्रतिनिधि सभाको पनि काम गरेका थिए।
२०६३ माघ १ गते जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था नै नभएका कारण संविधान सभा सक्रिय भएका बेला राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था थिएन। २०७४ असोज ३ गते जारी भएको नयाँ संविधानले राष्ट्रिय सभा ब्युँताएको हो।
२०१५ को पहिलो संसद्देखि २०७४ मा चुनावपछि बनेको सातौं संसद्सम्म आइपुग्दा सांसदको तलब भत्ता निरन्तर बढ्दै आएको छ। यसैकारण आफ्नो तलव/भत्ता र सेवासुविधा बढाउने काम मात्र गरेको आरोप सांसदहरूले खेप्नु परेको छ। २०१५, २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७० २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो।
000
२०१५ सालमा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचित सांसद चुनिए। त्यसबेलाका सांसदहरूले मासिक तलब २ सय रुपैयाँ पाउथे। तलबबाहेक सांसदहरुलाई बैठक भएको दिन १० रुपैयाँका दरले भत्ता दिने गरिन्थ्यो।
पत्रकार जगत नेपालको 'पहिलो संसद् बीपी-महेन्द्र टकराव'मा उल्लेख भएअनुसार २०१६ कात्तिक २३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित 'महासभा (माथिल्लो सदन) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र सांसद तथा प्रतिनिधिसभाका सभामुख/उपसभामुख र सदस्यहरूका निम्ति बनेको आदेश'मा सांसदका सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त आदेशले सांसदहरुलाई घरभाडाबापत मासिक १०० रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको थियो। जिल्ला भ्रमणमा जाँदा हवाईजहाज जाने ठाउँमा १ जनाको टिकट र रेलबाट जाँदा प्रथम श्रेणीको एउटा टिकट दिने व्यवस्था गरिएको उक्त पुस्तकमा उल्लेख छ।
'रक्सौलदेखि काठमाडौंको यात्रा गर्नुपर्दा दैनिक भत्ता भारु १५ वा नेरु ५० रुपैयाँ दिइन्थ्यो। त्यसैगरी नेपाल भित्र मोटरमा भ्रमण गर्दा १५ पैसा प्रतिमिल र पैदल यात्रा गर्दा प्रतिमिल नेपाली रुपैयाँ १ का दरले भत्ता दिने व्यवस्था थियो,' पुस्तकमा उल्लेख छ, 'घोडा, उलिनकाठ, बयलगाढी इत्यादि सवारीसमेतलाई पैदल भ्रमण मानिएको थियो।'
आर्थिक वर्ष २०१६/१७ मा प्रतिनिधिसभा र महासभाका लागि १० लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाका १०९, महासभका ३६ सांसद र संसद सचिवालयका कर्मचारीको तलब सुविधासहित प्रशासनिक काम त्यसै रकमबाट हुन्थ्यो।
काठमाडौंमा घर हुने सांसदले भ्रमणभत्ता र घरभाडा पाउँदैनथे। पहिलो संसद्मा गणेशमान सिंह, लोचन सम्शेर थापा, तुलसीलाल अमात्य, जगन्नाथ आचार्य र नरबहादुर थापा काठमाडौंबाट जितेका र राजधानीबाट घर हुने सांसद थिए। उनीहरुले घरभाडा वापतको रकम प्राप्त गरेनन्। कांग्रेस नेता सुवर्ण शमशेरले संसदबाट पाउने कुनै सुविधा लिएका थिएनन्।
आर्थिक वर्ष २०१६/१७ मा प्रतिनिधिसभा र महासभाका लागि १० लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाका १०९, महासभका ३६ सांसद र संसद सचिवालयका कर्मचारीको तलब सुविधासहित प्रशासनिक काम त्यसै रकमबाट हुन्थ्यो।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख र महासभाका अध्यक्षले भने मासिक १ हजार रुपैँया पारिश्रमिक पाउँथे। 'पहिलो संसदीय कार्यकाल (२०१६ जेठ देखि २०१७ पुस १) मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र महासभाका अध्यक्षको पारिश्रमिक मासिक १ हजार थियो। उनीहरुले सरकारी आवस सुविधा पाउँथे वा निवास भाडामा लिनुपरे मासिक ३ सय दिइन्थ्यो,' पुस्तकले समावेश गरेको छ, 'त्यस्तो सुविधा कार्यकाल सकिएको १५ दिनसम्म हुन्थ्यो।'
सभामुख र महासभा अध्यक्षलाई बिजुलीका लागि मासिक सय र कार्यकाल सकिएपछि सरकारलाई बुझाउने गरी फर्निचरवापत एकपटक २५ सय रुपैयाँ दिने नियम थियो। दुवै सदनका प्रमुखले चालकसहितको गाडी वा भाडामा लिनुपरे पाउने रकम पाउँथे। उनीहरुलाई मासिक ६० ग्यालिन पेट्रोल र त्यसको अनुपातमा ग्रिज मोबिल उपलब्ध हुन्थ्यो। सभामुख र अध्यक्षले काठमाडौं बाहिर भ्रमणमा जाँदा मन्त्रीसरहको सुविधा र दैनिक भत्ता पाउँथे।
यस्तै उपसभामुख र महासभाका उपाध्यक्षको स्तर सहायक मन्त्री सरह हुन्थ्यो। उनीहरुले मासिक ८ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक, घरभाडा वापत ३ सय, बिजुलीका लागि सय, कार्यकाल सकिएपछि सरकारलाई बुझाउने गरी फर्निचरका लागि २५ सय र ड्राइभर सहितको एउटा गाडी उपलब्ध गराइन्थ्यो। गाडीका अतिरिक्त मासिक ६० ग्यालिन पेट्रोल र त्यही अनुपातमा मोबिल ग्रिज दिइन्थ्यो।
त्यो बेला संसद्मा प्रमुख सचेतकको परिकल्पना भने गरिएको थिएन। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ मा प्रमुख सचेतक सम्बन्धी व्यवस्था थिएन। तर संसद सुरु भएपछि जारी भएको जनप्रतिनिधत्व ऐन संशोधन विधेयकमा प्रमुख सचेतकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो।
२०१७ साउन २७ गतेको बैठकमा सांसद भरतमणि शर्माले प्रमुख सचेतकले पाउने सेवासुविधाका बारेमा प्रश्न उठाएका थिए।
'विकसित प्रजातान्त्रिक देशमा संसदलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख सचेतकको व्यवस्था गरिएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यस्तो प्रावधान राखिएको हो,' नेपाल लेख्छन्, 'सत्तारुढ र विपक्षी दलका नेताले आआफ्नो पक्षमा प्रमुख सचेतकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था ऐनमा थियो। प्रमुख सचेतकलाई संसद् अधिवेशन चलेका बेला अरु सांसले पाएको पारिश्रमिक र दैनिक भत्ता बराबर नै सुविधा दिइएको थियो। संसद् अधिवेशन चालू नभएको बेला अरु सदस्यले पाउने मासिक पारिश्रमिक माथि नेपाली रुपैयाँ तलब ४५० दिने व्यस्था थियो।'
२०१७ साउन २७ गतेको बैठकमा सांसद भरतमणि शर्माले प्रमुख सचेतकले पाउने सेवासुविधाका बारेमा प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि तत्कालीन गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्यायले जवाफ दिएका थिए। उपाध्यायले गराएको जानकारी अनुसार प्रमुख सचेतकले तलबबाहेक 'प्राइभेट सेक्रेटरी' १ जना, मुखिया १ जना, टाइपिस्ट १ जना, अर्दली २ जना, घरभाडाबापत प्रतिमहिना ३ सय रुपैयाँ पाउँथे। यस्तै चालकसहित एउटा गाडी, मासिक ४५ ग्यालेन पेट्रोल, त्यही अनुपातमा ग्रिज र मोबिल, मसलन्द र मनोरञ्जनका लागि एक सय रुपैंया र एक थान साइकल प्रमुख सचेतकलाई उपलब्ध गराइएको थियो।
000
२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहले प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठे। २ वर्ष पनि चल्न नपाएको जननिर्वाचित संस्था नै नरहेपछि बीपी कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकार पनि ढल्यो। प्रधानमन्त्री बीपीलगायतका नेतालाई जेल हालियो। र सुरु भयो पञ्चायती व्यवस्था।
महेन्द्रको 'कू'सँगै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ खारेज भयो र नेपालको संविधान २०१९ लागू गरियो। संविधानले नै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था अंगीकार गरेपछि यो प्रणालीले राज्यलाई ३० वर्षसम्म चलायो। त्यो बीचमा पञ्चायतका चुनाव भए। जुन प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनुरुपका थिएनन्। २०४६ मा भएको जनआन्दोलनपछि मुलुकमा पुन: प्रजातन्त्र स्थापित भयो। २०४७ मा नयाँ संविधान जारी भयो। सो संविधानले संसदीय निर्वाचनका लागि २०५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेको थियो। संविधान लागू भएपछि २०४८ वैशाख २९ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो।
निर्वाचनपछि बनेको सांसदको तलब थियो- मासिक ५ हजार ९ सय। त्यसका साथै सांसदहरुले बिजुलीपानीका लागि मासिक ७७०, टेलिफोनका लागि ५४०, आवासका लागि ४ हजार ५००, मसलन्दका लागि १ हजार, पत्रपत्रिकाका लागि ३०० र शाखा अधिकृत सरहको निजी सचिव राख्न ३ हजार २ सय दिने गरिएको थियो। यस्तै बैठक बसेको दिन दैनिक २ सयका दरले भत्ता र यातायातका लागि दैनिक ५० रुपैयाँ सांसदले पाउने व्यवस्था थियो।
मुलुकमा २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो। कात्तिक २९ गते भएको निर्वाचनपछि बनेको संसद्का सदस्यहरुको पारिश्रमिक पुनरवलोकन भयो। र मासिक पारिश्रमिक ६ हजार १०० पुर्याइयो। तलबबाहेक सांसद्हरुले बिजुलीपानीका लागि ९६०, टेलिफोनका लागि ५४०, आवसका लागि ४ हजार ५००, मसलन्दका लागि १ हजार, पत्रपत्रिकाका लागि ३०० पाउँथे। शाखा अधिकृत सरहको निजी सचिवका लागि ४ हजारका लागि एकमुष्ठ रकम दिइन्थ्यो भने बैठकभत्ता, दैनिक भत्ता र यातायातका लागि साविककै रकम दिने व्यवस्था गरिएको थियो।
२०४८ निर्वाचनपछि बनेको सांसदको तलब थियो- मासिक ५ हजार ९ सय। त्यसका साथै सांसदहरुले बिजुलीपानीका लागि मासिक ७७०, टेलिफोनका लागि ५४०, आवासका लागि ४ हजार ५००, मसलन्दका लागि १ हजार, पत्रपत्रिकाका लागि ३०० र शाखा अधिकृत सरहको निजी सचिव राख्न ३ हजार २ सय दिने गरिएको थियो।
त्यसपछि २०५६ वैशाख २० र जेठ ३ गते प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन भयो। निर्वाचनपछि बनेको संसदमा सांसदहरुको सेवा सुविधा दोब्बर बनाइयो। सांसद्हरुले मासिक १५ हजार २०० रुपैंयाँ तलब मार्फत पाउने भए। त्यसबाहेक बिजुली पानीका लागि मासिक १ हजार २४८, टेलिफोनका लागि २ हजार, आवसका लागि ६ हजार ५००, मसलन्दका लागि १ हजार र पत्रपत्रिकाका लागि ३ सय दिइन्थ्यो। यस्तै शाखा अधिकृत सरहको निजी सचिवका लागि ७ हजार ५०० मासिकरुपमा उपलब्ध गराइन्थ्यो। बैठक भएका बेला दैनिक २ सयका दरले भत्ता र परिवहनका लागि दैनिक १५० रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको थियो। हरेक सदस्यलाई एक कार्यकालका लागि फर्निचर सुविधाबापत १५ हजार दिने व्यवस्था गरिएको थियो।
२०५९ सालमा निर्वाचनको घोषणा भएको थियो। निर्वाचन आयोगले २०५९ कार्तिक २७, मंसिर ९, मंसिर २१, पुस ३, पुस १४ र पुस ३६ गते गरी ६ चरणमा निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको थियो। तर २०५९ असोज १८ गतेको शाही घोषणापछि निर्वाचन स्थगित भयो। शाही घोषणाले निर्वाचन मात्रै स्थगित भएन, राजनीतिक कोर्स नै फेरियो।
000
२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गर्यो। २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन भयो। संविधानसभाका सभासद (अन्तरिम संविधान २०६३ ले एक सदनात्मक संसदको व्यवस्था गरेकाले उनीहरु प्रतिनिधि सभाका सांसदको पनि भूमिका निर्वाह गर्दथे।)लाई मासिक पाश्रिमिक ३४ हजार ३० रुपैयाँ दिइएको थियो। बैठक भएको बेला दैनिक भत्ताबापत २ सय, आवासका लागि ६ हजार ५ सय, बिजुली पानीका लागि १ हजार २४८, टेलिफोनका लागि २ हजार, मसलन्दका लागि १ हजार र पत्रपत्रिकाका लागि ३ सय रुपैयाँ दिइएको थियो। यस्तै बैठकमा हाजिर भएका दिन यातायात खर्चबापत १५० तथा शाखा अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिवका लागि १८ हजार ७९० रुपैयाँ दिइएको थियो। पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन।
पहिलो संविधानसभा विघटनपछि २०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। दोस्रो संविधानसभाका सभासद्ले मासिक पारिश्रमिक ४० हजार १६० दिन थालियो। सभासदहरुले बत्तीपानीका लागि १ हजार २४८, टेलिफोनका लागि २ हजार, आवासका लागि ६ हजार ५००, मसलन्द १ हजार, पत्रपत्रिकाका लागि ३ सय र शाखा अधिकृत सरहको स्वकिय सचिव राख्न २२ हजार १८० रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरियो। सभासदका लागि बैठक भएको दिन २ हजार रुपैयाँका दरले दैनिक भत्ता र यातायात सुविधका लागि दैनिक १५० रुपैयाँ दिइयो। २०७० असार ३१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सभासदहरुलाई मासिक १ हजार विशेष भत्ता थप गरियो। हरेक सदस्यलाई एक कार्यकालका लागि फर्निचर सुविधावापत १५ हजार दिने व्यवस्था गरियो।
000
संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक २०७४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन भयो। यसपटक पनि सांसद्हरुले तलवभत्ता बढाउने कुरालाई गौण मान्ने कुरा भएन। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार सांसदहरुले प्रतिमहिना ५५ हजार २३० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउन थाले। विषेश भत्ता १ हजार, बैठक भत्ता १ हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजार, आवास सुविधा १८ हजार रुपैयाँ सांसदहरुलाई दिइयो।
यस्तै फर्निचर खर्च १५ हजार, यातायात सुविधा १ हजार, बजुली र धाराका लागि २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय सांसदहरुले पाउन थाले। यस्तै सांसदहरुका लागि पहिलो पटक यात्रा बिमाको व्यवस्था पनि गरियो। सांसदहरुलाई १० लाख रुपैयाँको यात्रा बिमा गरियो। यस्तै मृत्यु भएका पदाधिकारी वा सदस्यको परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरुप २ लाख र अशक्त भएको पदाधिकारी वा सदस्यलाई ५० हजार आर्थिक सहायता पनि दिने व्यवस्था गरियो। यस्तै स्वकीय सचिव १, अतिथि सत्कारका लागि एक हजार रुपैंयाँ दिइयो।
यस्तै प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले मासिक पारिश्रमिक ७७ हजार ३२० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरियो। यस्तै सभामुख र अध्यक्षका लागि विशेष सुविधा मासिक १ हजार, सञ्चार सुविधा मासिक ३ हजार, आवास सुविधा स्वरुप मासिक २८ हजार २७५ रुपैयाँ दिइयो।
२०७४ मा संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार सांसदहरुले प्रतिमहिना ५५ हजार २३० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउन थाले। विषेश भत्ता १ हजार, बैठक भत्ता १ हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजार, आवास सुविधा १८ हजार रुपैयाँ सांसदहरुलाई दिइयो।
यस्तै फर्निचर खर्चबापत एकमुष्ठ १५ हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्त शीर्षकमा प्रतिमहिना २ हजार, गार्डघरका लागि मासिक २ हजार, सवारी इन्धनका लागि मासिक २५० लिटर, मोबिल त्रैमासिक १० लिटर, धाराबिजुलीका लागि बिल अनुसार भुक्तानी दिने व्यवस्था गरियो। दैनिक भत्ताबापत प्रतिदिन ३ हजार, १० लाख बराबरको यात्रा बिमा, लुगा भत्ता वार्षिक ४ हजार, मृत्यु भएको पदाधिकारी वा सदस्यको परिवारलाई २ लाख आर्थिक सहायता, अशक्त भएको पदाधिकारी वा सदस्यलाई एकमुष्ठ ५० हजार आर्थिक सहयता दिने व्यवस्था गरियो।
यस्तै सभामुख र अध्यक्षका लागि स्वकीय सचिव तीन जना, कम्प्युटर अपरेटर १, सवारी चालक २ जना, कार्यालय सहयोगी २ जना, प्रिन्टरसहितको कम्युटर, २ वटा साइकल, अतिथि सत्कारका लागि आवश्यक खर्च र आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गरियो।
उपसभामुख र उपाध्यक्षले मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ७९० रुपैयाँ प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्था गरियो। विशेष भत्ता मासिक १ हजार, बैठक भत्ता प्रतिदिन १ हजार, सञ्चार सुविधा मासिक ३ हजार, आवास सुविधा मासिक २५ हजार ६०८, फर्निचर खर्चक एकमुष्ठ १५ हजार उपसभामुख र उपाध्यक्षले प्राप्त गरे। यस्तै निजी सचिवालय बन्दोबस्तका लागि मासिक १ हजार ७५०, गार्डघरका लागि मासिक १ हजार ७५०, मासिक २३० लिटर सवारी इन्धन, त्रैमासिकरुपमा ५ लिटर मोविल, बिजुली र धाराका लागि प्रतिमहिना २ हजार, दैनिक भत्ता बापत २ हजार ५ सय रुपैयाँ उपभामुख र उपाध्यक्षले प्राप्त गरे।
यस्तै १० लाखको यात्रा बिमा, मृत्यु भएका पदाधिकारी वा सदस्यको परिवारलाई २ लाखको आर्थिक सहायता, अशक्त भएको पदाधिकारी वा सदस्यलाई ५० हजार आर्थिक सहायता उपसभामुख र उपाध्यक्षलाई दिइयो। अन्य सुविधामा स्वकीय सचिव १, कम्प्युटर अपरेटर १, सवारी चालक २, कार्यालय सहयोगी २, प्रिन्टर सहितको कम्प्युटर १, साइकल २, अतिथि सत्कारका लागि मासिक २५ सय, आवश्यक सुरक्षाको सुविधा उपसभामुख र उपाध्यक्षलाई दिइन्छ।
राष्ट्रिय सभाका विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका नेता र मुख्य सचेतकका लागि मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९७०, विशेष भत्ता मासिक १ हजार, बैठक भत्ता प्रतिदिन १ हजार, संचार सुविधा मासिक ३ हजार, आवास सुविधा मासिक २५ हजार ६०८, फर्निचर खर्च एकमुष्ठ १५ हजार, सवारी इन्धन मासिक २३० लिटर, मोबिल त्रैमासिक ५ लिटर, बिजुली र धाराका लागि मासिक २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय, १० लाखको यात्रु बिमा, मृत्यु भएको पदाधिकारी वा सदस्यको परिवारलाई २ लाख र अशक्त भएको पदाधिकारी र सदस्यलाई ५० हजारको आर्थिक सहायता, स्वकिय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्रिन्टर सहितको कम्प्युटर, अतिथि सत्कारका लागि मासिक २ हजार सेवा सुविधा वापत दिइयो।
यस्तै १० लाखको यात्रा बिमा, मृत्यु भएका पदाधिकारी वा सदस्यको परिवारलाई २ लाखको आर्थिक सहायता, अशक्त भएको पदाधिकारी वा सदस्यलाई ५० हजार आर्थिक सहायता उपसभामुख र उपाध्यक्षलाई दिइयो।
विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिका लागि मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९७० विशेष भत्ता मासिक १ हजार, बैठक भत्ता प्रतिदिन १ हजार, संचार सुविधा मासिक ३ हजार, आवास सुविधा मासिक २५ हजार ६०८, फर्निचर खर्च एकमुष्ठ १५ हजार, सवारी इन्धन मासिक २०० लिटर, मोविल त्रैमासिक ५ लिटर, विजुली र धाराका लागि मासिक २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय, १० लाखको यात्रु बिमा, मृत्यु भएको पदाधिकारी वा सदस्यको परिवारलाई २ लाख र अशक्त भएको पदाधिकारी र सदस्यलाई ५० हजारको आर्थिक सहायता, स्वकिय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्रिन्टर सहितको कम्प्युटर, अतिथी सत्कारका लागि मासक २ हजार सेवा सुविधाबापत दिने व्यवस्था छ।
दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकका लागि मासिक पारिश्रमिक ५७ हजार ७८०, विशेष भत्ता १ हजार, बैठक भत्ता प्रतिदिन, १ हजार, सञ्चार सुविधा मासिक ३ हजार, आवास सुविधा मासिक २४ हजार २६८, फर्निचर खर्च एकमुष्ठ १५ हजार, निजी सचिवालय बन्दोवस्तका लागि मासिक १२ हजार, मासिक १५० लिटर सवारी इन्धन, त्रैमासिकरुपमा ५ लिटर मोविल धारा र विजुलीका लागि मासिक २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय दिइयो।
यस्तै १० लाखको यात्रा विमा, मृत्यु भएको पदाधिकारी वा सदस्यको परिवारलाई २ लाखको आर्थिक सहयोग, अशक्त भएको पदाधिकारी वा सदस्यलाई ५० हजार आर्थिक सहयोगका अतिरिक्त एक जना स्वकिय सचिव, २ जना सवारी चालक, १ जना कार्यालय सहयोगी एक थान साइकल, अतिथि सत्कारका लागि मासिक १५ सय रुपैयाँ सेवा सुविधा वापत दिइयो।
