सोमबार, असोज १०, २०७९

नागरिकता विधेयक रोक्ने एमालेका यी तीन दाउ

खिला कार्की  |  काठमाडौं, बिहीबार, भदौ ९, २०७९

खिला कार्की

खिला कार्की

बिहीबार, भदौ ९, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सुझावसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाले फेरि बहुमतबाट पारित गरेको छ। अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा सात वर्षे अवधि नराखेकामा एमालेले असहमति जनाउँदै आएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले १४ दिनसम्म विधेयक रोक्दै आमाको नामबाट नागरिकता जारी गरे पनि बाबुसम्बन्धी स्वघोषणा गर्नुपर्नेलगायत बुँदा समेटेर विधेयक पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन्।

तर प्रतिनिधिसभाले बहुमतको आधारमा फिर्ता आएको विधेयक हुबहु पारित गरिसकेको छ। दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभाबाट उक्त विधेयक पास गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले असन्तुष्ट थियो। एमाले नागरिकता विधेयक तत्काल पास गराउने पक्षमा थिएन। अझ शीतलनिवासमा प्रमाणीकरणका लागि पुगेको सो विधेयक राष्ट्रपतिले संसद्मा फिर्ता पठाएपछि एमालेले चुनावी एजेन्डा बनाउने तयारी थालेको छ। अहिले एमालेले नागरिकता विधेयक रोक्न तीन वटा रणनीति अपनाउने संकेत दिएको छ।

एमालेको यो रणनीतिमा राष्ट्रपति भण्डारी र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले भने साथ दिनुपर्ने हुन्छ। भण्डारी र तिमिल्सिना दुवैको राजनीतिक पृष्ठभूिम एमाले भएका कारण उनीहरूलाई उपयोग गर्न सकिने एमालेको बुझाइ छ। 

राष्ट्रिय सभामै रोक्ने पहिलो रणनीति
एमालेले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमै पुग्न नदिने पहिलो रणनीति अगाडि सारेको छ। सो रणनीतिअन्तर्गत राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना मार्फत अल्झाइराख्ने रहेको । तिमिल्सिना एमालेबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्। उनलाई प्रयोग गरेर एमालेले नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभामै रोक्ने रणनीतिमा लागेको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक आउँदो १२ भदौका लागि आह्वान गरिएको छ। त्यसैले अहिले एमाले विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ताका लागि नपुगोस् भन्नेमा देखिन्छ।

राष्ट्रिय सभामा एमाले कमजोर भएका कारण रोकिने सम्भावना कम छ। तर अध्यक्षले बैठक सार्न  वा अलमल गरे विधेयक रोकिन सक्छ। 

संविधानको धारा १११ को उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक सभाले आफूसमक्ष प्राप्त भएको २ महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानमा भएको व्यवस्थामा टेकेर राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गर्न समय लिए वर्तमान संसद् भंग हुने अवस्था आउँछ। 

निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने दिन संसद् विघटन हुने बताइसकेको छ। निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार २–३ असोजमा दलहरूले समानुपातिक सूची बुझाउनुपर्नेछ। त्यसअनुसार २ असोजमा वर्तमान प्रतिनिधिसभा स्वतः भंग हुन्छ। १२ भदौमा बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नागरिकता विधेयक पेस हुने/नहुनेसमेत एकिन छैन। उक्त दिन पेस भए पनि अध्यक्ष तिम्सिनाले चाहे यो विधेयकमाथिको छलफल लम्ब्याउन सक्छन्। 

राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक दर्ता नगर्ने दोस्रो रणनीति 
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक फेरि संसद्बाट पारित भएर आएको अवस्थामा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण  गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार अब संसद्बाट राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भए प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एमाले दाउ राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता नै नगराउने भन्ने छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा उक्त विधेयक दर्ता गरेको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो। तर दर्तामै केही दिन अलमल गर्न सकिने निष्कर्षमा एमाले छ। दर्ता रोकेर कति दिनसम्म दबाब थेग्ने भन्नेमा भने एमाले अन्योलमा छ।

१५ दिन कटाएर राजीनामा दिने तेस्रो रणनीति  
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक फेरि संसद्बाट पारित भएर आएको अवस्थामा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण  गर्नैपर्ने व्यवस्था छ। तर एमालेको तेस्रो रणनीति भने १५ दिन कट्दासम्म राष्ट्रपति कार्यालय मौन बस्ने। १५ दिनसम्म राष्ट्रपति कार्यालय मौन बसेसँगै राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिएपछि कामु राष्ट्रपतिका रूपमा काम गर्ने उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर  पुनले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण  गर्न नसक्ने विश्लेषण एमाले नेताहरूको छ। त्यतिबेलासम्म संसद्को कार्यकाल पनि सकिइसकिने हुँदा नागरिकता विधेयकभन्दा सबै राजनीति पार्टी चुनावमा जाने भएकाले विधेयक पास गर्न दबाब पनि कम हुने एमाले नेताहरूको विश्लेषण छ। 

प्रमाणीकरणका लागि कसरी पुग्छ राष्ट्रपति कार्यालय 
विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै पारित भएर हुँदैन। राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएपछि सभामुखले पुनः प्रतिनिधिसभामा पेस गरेर प्रमाणित गरेर मात्रै राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार यसरी राष्ट्रपतिकहाँ विधेयक पुगे त्यसको १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले एमालेले त्यसलाई राष्ट्रिय सभामै रोक्ने रणनीति लिने देखिन्छ। 

सरकार १२ भदौमै विधेयक पेस गरेर पारित गर्ने रणनीतिमा देखिन्छ। तर राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिम्सिना सहयोगी नबने उनले संवैधानिक प्रावधानअनुसार सांसदहरूलाई विधेयकमा संशोधन राख्न ७२ घन्टे समय दिन सक्छन्। संशोधनका लागि तीन दिन गुज्रिए ५ भदौ पुग्छ। संशोधन प्रस्तावसहित विधेयक पारित गर्दा १६–१७ भदौ पुग्न सक्छ। त्यसका लागि पनि अध्यक्ष तिम्सिनाले तत्काल बैठक राख्नुपर्छ। उनले नियमित बैठक राखेर १७ भदौमा विधेयक पारित भए राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देशसहित फेरि प्रतिनिधिसभामै पठाउनुपर्छ। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाबाट आएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन सक्छ ।

के भन्छन् कानुन व्यवसायी ?

ओमप्रकाश अर्याल
संघीय संसद्का दुवै सदनले पास गरेर पठाएका कुनै पनि विधयेक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दिनँ भन्ने अवस्था हुँदैन। राष्ट्रपतिलाई कुनै विधेयक चित्त नबुझे फेरि संसद्मा आफ्नो चासोसहित फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकलाई संघीय संसद्का दुवै सदनले पुनः पास गरेर पठाएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्छ। संसद्बाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएका कुनै पनि विधेयक दर्ता गर्दिनँ भन्न मिल्दैन।

राष्ट्रपति कार्यालय भनेको व्यक्ति होइन, संस्था हो। त्यहाँ सरकारी कर्मचारी हुन्छन्। उनीहरूले दर्ता गर्ने हो। राष्ट्रपतिले दर्ता गर्ने होइन। यदि राष्ट्रपतिले दर्ता नगर्ने आदेश दिनुभयो भने त्यो संविधान विपरीत हुन्छ। संविधान विपरीत काम गर्नु भनेको संविधान उल्लंघन हो। राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गर्नु भनेको महाभियोगको विषय हो। त्यस कारण राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक दर्ता नगर्ने भन्ने होइन।

त्यस्तै, प्रमाणीकरणका लागि दर्ता भएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनसम्म रोक्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा बढी केही गर्न सक्नुहुन्न। तर राष्ट्रपतिले विधेयकका विषयमा १५ दिनसम्म रोकेर राजीनामा दिए त्यसपछि राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पाउने जो हुनुहुन्छ, उहाँले प्रमाणीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। १५ दिनपछि १६–१७ दिन जतिमा प्रमाणीकरण गरे पनि असंवैधानिक हुँदैन। 


प्रकाशित: August 25, 2022 | 17:46:28 काठमाडौं, बिहीबार, भदौ ९, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

चीनमा सैन्य 'कू' को हल्ला, राष्ट्रपति सी नजरबन्दमा छन् त?

सोसल मिडियामा भने सीबारे अनेकन 'हल्ला' भइरहेका छन्। चीनियाँ राष्ट्रपति सीलाई वास्तवमा के भएको भन्‍ने कुरालाई सहजै भन्‍न सकिँदैन।

समान अवसरको मागसहित शेखर समूहले खवरदारी सभा गर्ने

नेपाली कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहले पार्टीभित्र समान अवसर र न्यायका लागि खवरदारी सभा आयोजना गर्ने भएको छ।

लेखक केशव दाहालको 'माधवी ओ माधवी' सार्वजनिक

'मोक्षभूमि' उपन्यासका लेखक केशव दाहालको गैरआख्यान निर्बन्ध लेखन संगालो 'माधवी ओ माधवी' शुक्रबार विमोचन गरिएको छ।

काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्र : पुराना दललाई स्वतन्त्र र नयाँ दल चुनौती

स्वतन्त्रदेखि झिनामसिनाका पार्टीबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिएपछि संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला दलहरूलाई चुनाव जित्न गठबन्धनको भर। गठबन्धन गर्दा कांग्रेसको सुरक्षित किल्ला अन्य दललाई सुम्पिनुपर्ने बाध्यता।

वित्तीय संघीयता मजबुत बनाउन राजनीतिक र प्रशासनिक इच्छाशक्ति आवश्यक

राजस्व बाँडफाँटका कतिपय मुद्दामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयबीच समन्वय अभाव देखिन्छ। यसका लागि वित्तीय हस्तान्तरण ऐनमा केही संशोधन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

कार्यकालपछि राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक नेतृत्व गरे अति राम्रो : गोकुल बाँस्कोटा

बिहीबार ट्विट गर्दै बाँस्कोटाले पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक नेतृत्व लिन सुझाव दिएका हुन्।

ब्याजदर बढेपछि व्यापारी र बैंकर्सबीच द्वन्द्व, हस्तक्षेप नगर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएको विषयमा निजी क्षेत्रका उद्योगी र व्यापारी असन्तुष्ट छन्। निक्षेपको ब्याज बढाउँदा कर्जाको पनि ब्याज बढ्ने भएकाले त्यसले उद्योग र व्यापार सञ्चालनमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्।

निधिले छोडे पनि धनुषा-३ मा गठबन्धनको हानाथाप, को बन्ला जुलीको प्रतिस्पर्धी?

उता २०७४ सालमा धनुषा ३ बाट निर्वाचित सांसद एंव लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले यही क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा उत्रने तयारीमा छन् भने लालकिशोर साह, जितेन्द्रकुमार यादव, विजयकुमार भगत र सर्वजित ठाकुरको नाम सिफारिस गरेको छ।

प्रेमगीत–३ लाई लिएर किन आयो चलचित्र क्षेत्रमा हलचल?

‘प्रेमगीत–३’लाई लिएर नेपाली फिल्मकर्मीहरू विभाजित भएका छन्। कोही हिन्दी भर्सनलाई नेपाली फिल्मसरह कर छुट दिनुपर्ने र कोही दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन्।

सरकारको आग्रह लत्याउँदै सीपीसीको सुरक्षा रणनीति बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारी सहभागी

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले रेकर्डेड भिडियो सन्देश पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले पुष्टि गरेको छ।

थप समाचार

नेपाल समय
राजनीति

चितवन शिवनगरको पुख्र्यौली जग्गामा घर बनाएर सरे प्रचण्ड

प्रचण्डले शिवनगरमा बनाएको ६ कठ्ठाको एकतले घर पैतृक सम्पत्ति हो।
नेपाल समय
राजनीति

देउवामाथि दबाब बढाउन शेखर समूहले पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिने

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब बढाउनका लागि डा. शेखर कोइराला समूहले आन्दोलनका थप कार्यक्रम तय गरेको छ।
नेपाल समय
राजनीति

प्रचण्ड भन्छन्- म प्रधानमन्त्रीको रेसमा छैन

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्रीको रेसमा नरहेको बताएका छन्।
नेपाल समय
राजनीति

भक्तपुर-१ मा ढुक्क नेमकिपा, २ मा एमाले र कांग्रेसको 'भाले भिडन्त'

२०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा पहिलो पटक एमाले नेता महेश बस्नेतले कांग्रेस उम्मेदवारलाई हराएको क्षेत्र हो भक्तपुर–२। नत्र भक्तपुर १ नेमकिपाको र भक्तपुर २ कांग्रेसको पेवा जस्तै थियो। एमालेका महेश बस्नेतले ३६ हजार ४ सय १२ मत ल्याएर जित्दै गर्दा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका दमननाथ ढुंगाना १८ हजार ६ सय ८७ मत ल्याएर पराजित भएका थिए।
नेपाल समय
राजनीति

सरकारमाथि राष्ट्रपतिको हस्तक्षेप, क्याबिनेटका प्रस्ताव जानकारी गराउन पत्र

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले पत्रमार्फत् भने राष्ट्रपतिले क्याबिनेट पठाउने प्रस्तावबारे नै अग्रिम जानकारी गराउन राष्ट्रपतिले दबाब दिएको छ।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना